बूढीगण्डकी र अपर अरुणको लगानी मोडल तयार, ५८८ अर्बमा बन्ने

काठमाडौँ ।

रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति ‘गेम–चेन्जर’ दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त तथा १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्तको लगानी मोडालिटी अन्ततः टुंगोमा पुगेको छ । दुवै आयोजना पूर्णरूपमा स्वदेशी पुँजी र सहवित्तीयकरणको संयोजनमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गर्ने तयारी भएको छ ।

धादिङ–गोरखा सीमास्थित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ) निर्धारण गरिएको छ । ८ वर्षको निर्माण अवधिमा जोडिने ३२ अर्ब ब्याजसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब पुग्नेछ । आयोजनाको कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७०–३० हुनेछ । जसमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर हुनेछ । सरकारी लगानीतर्फ इक्विटी ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जा १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ हुनेछ । हालसम्मको ४५ अर्ब खर्चलाई कम्पनी सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।

अतिरिक्त स्रोततर्फ पेट्रोलियम पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत, भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वापत सरकारको प्रत्यक्ष लगानी ३० अर्बको ऊर्जा बण्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब ऋण लिइने छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा÷पुनर्बीमा तथा नेपाल टेलिकमको सहवित्तीयकरण रहने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । हिउँदमा १२.४० र वर्षामा ७.१० रुपियाँ प्रतियुनिटको विद्युत् दर कायम गर्दा वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै विद्युत् उत्पादन अवधि ५० वर्षको अनुमति राखिएको छ । हालसम्म ९० प्रतिशत जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भइसकेको र ४२ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिमा वितरण भइसकेको छ । आयोजनाबाट ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित, ३ हजार ५६० पूर्ण विस्थापित हुनेछन् । २६३ मिटर अग्लो कर्भेचर आर्च बाँध निर्माण गरी ६३ वर्गकिलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ । जसमा पर्यटन, माछापालन, अन्य रोजगारी बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय पुँजीको ‘फ्ल्यागसिप’ परियोजना अपर अरुण रहेको छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना हाल निर्माणपूर्वको चरणमा छ । सो आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ) अनुमान गरिएको छ । यसको पनि कर्जा र इक्विटी अनुपात ७०–३० हुनेछ ।

इक्विटी संरचना (३० प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर) ५१ प्रतिशत संस्थापक प्राधिकरण, प्रदेश÷स्थानीय तह, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी, टेलिकम र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । जसमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, कर्मचारी, प्रभावित क्षेत्र र सर्वसाधारण हुनेछन् । आयोजनाको इक्विटी संस्थापकतर्फ ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारणतर्फ ३५ अर्ब २३ करोड हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत् १ खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ लगानी हुनेछ । विश्व बैंक हटेपछि स्वदेशी पुँजीमा अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।
आयोजनाको हाल २१ किमी पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । कोशी राजमार्गबाट आयोजनास्थल पुग्न ७० मिटर स्टील आर्क पुल निर्माण हुनेछ । साथै विद्युत्गृह–बाँधस्थल जोड्ने मार्ग तीव्र गतिमा अघि बढ्दैछ । यस आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन ः ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

काठमाडौँ, चितवन र पोखरासहितका प्रमुख लोड सेन्टर नजिक भएकाले बूढीगण्डकी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिन्छ। जलाशययुक्त संरचनाले हिउँद याममा पनि स्थिर उत्पादन सुनिश्चित गर्नेछ । त्यस्तै अपर अरुणले पूर्वी भेगमा ठूलो विद्युत् प्रवाह थप्ने मात्र होइन, रुन अफ रिभर र अर्धजलाशय संयोजनले ग्रिड सन्तुलनमा मद्दत गर्ने अनुमान छ ।

स्वदेशी पुँजीलाई उपयोग गरी दुवै आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णय नेपाली ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ । परियोजना टुंगिएपछि नेपाल आन्तरिक माग पूरा गर्दै ऊर्जा निर्यातमा अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्न सक्ने आंकलन छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले दुवै आयोजनाका विस्तृत आर्थिक विश्लेषणसहित तयार पारिएको मोडालिटी आवश्यक स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।