नेपालको विगत तीन दशकको राजनीतिक इतिहास केलाउने हो भने अधिकांश आन्दोलनहरू सम्झौता र सन्तुलनमै सीमित भए। परिवर्तनका महान् आशाहरू उठाइने तर त्यसको प्रतिफल भने जनताले वास्तविक रुपमा अनुभूत गर्न नपाउने अवस्था क्रमशः दोहोरिँदै गयो। २०४६, २०६२/६३, २०७२– प्रत्येक ऐतिहासिक क्षणले ठूलो परिवर्तनको बाटो खोल्यो भने पनि व्यवहारमा यथेष्ट उपलब्धि दिलाउन असफल देखिए। तर २०८२ साल भाद्र २३–२४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ भने पहिलाका आन्दोलनभन्दा धेरै फरक रूपमा उदायो। छोटो समयमै सत्ता हलचलमा पर्यो, देशव्यापी नेतृत्त्वविहीन जागरण भयो, र राजनीतिक दलहरू पहिलोपटक जनआन्दोलनको वास्तविक क्रोधसँग सीधा–सीधा जुध्न बाध्य भए।
तर दुर्भाग्य—नेतृत्व नजन्मने, वैकल्पिक संयोजन नबन्ने र मागहरूलाई संस्थागत गर्न नसक्ने कमजोरीले गर्दा यो आन्दोलन पनि संरचनागत परिवर्तनको मोडसम्म पुग्न सकेन। केवल २०८४ मा हुने निर्वाचन २०८२ मा सारिएको बाहेक जनताले आसेको परिणाम हात परेन। सरकार गठनमा आएका नेताहरू, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, सुरक्षा संयन्त्रको मनोविज्ञान र प्रशासनिक पकड—यी सबै कारणले भाद्रको आन्दोलन आफ्नो स्वाभाविक लक्ष्यपूर्वक अगाडि बढ्न पाएन। आजको राजनीतिक संकटको मूल जरा यतिनै हो।
सत्ता हल्लिएको तर परिवर्तन नभएको क्षण
जेनजी आन्दोलनले दुई दिनमै सत्तालाई कम्पित बनाएको थियो। काठमाडौंदेखि हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म युवाहरू स्वतःस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिए। दलहरू आक्रान्त भए, मन्त्रिपरिषद् नै असुरक्षित महसुस भयो, र पहिलोपटक करिब दुईतिहाई बहुमत नजिकका ठूला दलद्वारा बनेको सरकार नै हेलिकप्टरमार्फत संवेदनशील ठाउँबाट हट्नुपरेको वास्तविकता बनेको थियो। यता जनतामा सुशासन र पारदर्शिताको छुट्टै चाहना थियो। सांसद र नेताहरूले जनताप्रति जिम्मेवारी बिर्सेको मनोविज्ञानले आक्रोश चरम थियो। यसै कारण आफ्नै दलप्रतिको मोहभंग भएकाहरू समेत सडकमा देखिन थाले।
यस्तो वेला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनेतिर बढी ध्यान दिए। जेनजी आन्दोलनसँग मेल खाने ‘वैकल्पिक नेतृत्व’ जन्मिने सम्भावना देखिए पनि त्यसले संस्थागत रुप लिन पाएन। यही नेतृत्वहीनताको खाली ठाउँले आन्दोलनको उपलब्धि कमजोर बनाइदियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र सीमितता
सरकार विहीनताको अवस्थामा खोजिभएर कुनै न कुनै राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकारमा ल्याइएकी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की—निष्ठा, इमानदारी र पारदर्शिताको प्रतीक भनिए तापनि—उनको सीमितता पनि तत्कालै उजागर भयो। राष्ट्र नै हलचलमा हुँदा, मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू चर्चामा आउँदा, आन्दोलनकै कठोर क्षणलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बेला उनले राजनीतिक कठोरता प्रदर्शन गर्न सकेनन्।
उनले बालबालिकामाथि अनावश्यक बल प्रयोग र दमन माथी २४ गतेको अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाइए पनि मूल समस्या उनको गैर–राजनीतिक स्वभाव र कमजोर राजनीतिक समर्थन आधार नै थियो।जसले गर्दा आफै बोलेका कुरा लागू गर्न सकिनन!
यता नेताहरू फेरि सम्हालिए, संगठन सक्रिय भए र आन्दोलनको गति बिस्तारै कम हुँदै गयो। सत्ता पुनः दलहरूको नियन्त्रणमा पुग्यो।
सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासन र सरकारबीचको असमान तालमेल
जेनजी आन्दोलनपछि घटना–दुर्घटना, प्रहरीसँगका मुठभेडहरू आदिका विषयमा कारबाहीको मागसहित दवाब बढ्दै गयो। सरकार कारबाहीमा उत्रन चाहन्थ्यो। तर सुरक्षा निकायले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रत्यक्ष कारबाहीबाट पछि हट्यो।कारण सुरक्षा कर्मिको मनोबल गिरावट भएको थियो भने उनिहरुको बस्ने , लगाउने , र आफ्ना हतियार समेत खोसिएको अवस्थामा थिए! जसका कारण उ आफै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यही बेला जेनजीका केही अगुवाले आफ्ना साथी भाइको आन्दोलनको नाममा दमन गरी हत्या गरिएकोमा तत्कालीन सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने भन्दै प्रहरीमा जाहेरी लिएर पुगे तर त्यस्तो अवस्थामा पुर्याइएको प्रहरीले त्यो जोखिम लिन तयार थिएन जसको कारण उसले आफूकोमा आएको जाहेरी त्यसै सम्वधी जाँचबुझ गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमा पठायो तर समितिले त्यसलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भन्दै फिर्ता पठायो।
सुरक्षाकर्मीबाट भएको २३ गतेकी बल प्रयोग जायज थियो वा थिएन र २४ गतेको बिध्वम्सात्मक गतिविधि केकसरी भए भन्ने समेत छानबिन गर्ने र सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको आयोगले भने गुपचुप छानबिन गर्ने काम छाडेर २४ गते किन बल प्रयोग भएन र संरचना जोगाइएन भन्ने कुरामा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको देखियो ।जसले गर्दा आयोगको ध्यान कतै अन्य उद्देश्यमा त छैन भनेर संचार माध्याममा आउन थालेकोमा त्यसले जनस्तरमा समेत आशन्का पैदा गर्यो भने यस्तो कार्यले सुरक्षा कर्मीको मनोबल गम्भीर रूपमा थप कमजोर बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको देखियो। त्यति मात्र होइन, निजामती प्रशासन, जुन सधैँ स्थायी सरकारको भूमिका खेल्ने संरचना हो, राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा रहेका कारण सरकारलाई पर्याप्त साथ दिन तयार थिएन। न त सरकार बलियो रह्यो, न त प्रशासन तटस्थ रहन सक्यो।
यसरी नेपाली जनताले सबै भन्दा बलियो सरकार पाएको महसुस गर्नु पर्ने समयमा इतिहासकै कमजोर सरकार हेर्नुपर्यो—न निर्णय गर्ने हिम्मत, न कार्यान्वयन गर्ने शक्ति।
किन अबको निकास मौलिक र सम्पूर्ण हुन आवश्यक छ?
आजको अवस्था न त केवल सरकार परिवर्तनले समाधान हुन्छ, न चुनाव सार्ने निर्णयले।
राजनीतिक दलहरूको प्रति जनताको भरोसा कमजोर भएको छ। नेतृत्वविहीन तर साहसी पुस्ता—जेनजी पुस्ता सडकमा छ तर संस्थागत संरचनामा प्रवेश पाउन सकेको छैन। नागरिक अगुवा र सामाजिक अभियन्ताहरूमा राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास व्यापक छ। यस्तो परिस्थितिमा पुरानै सूत्रले देशलाई अगाडि लैजान सकिँदैन। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय वैधानिक प्रक्रिया नै अबको मुख्य बाटो हो।
अब बन्नुपर्ने वैकल्पिक मोडेल: संविधानको धारा ७६(५) वा सर्वपक्षीय सहमती अनुसारको सरकार
संविधानले नै देखाएको एक मात्र वैधानिक निकास धारा ७६(५) हो— जहाँ संसदीय बहुमत नभएका परिस्थितिमा संसदका सबै दल वा अधिकतम सहमतिको आधारमा सरकार बन्न सक्छ।तर उक्त कुरा सर्वपक्षीय सहमति बाट गरिनु पर्दछ जुन अहिलेको सङ्क्रमणकालीन ब्याबस्थापनको अचुक उपाय बन्न सकोस।
आजको अवस्थालाई हेर्दा— सबै दल,जेनजी पुस्ता,नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता,प्रशासनिक संरचना र सुरक्षा निकाय —यी सबैलाई समेट्ने विशेष राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता छ।
यस्तो सरकारका दुई मुख्य कार्य हुनु पर्नेछ —
१. जेनजी र जनताका साझा मागहरू पूरा गर्ने,सुशासन र पारदर्शितामा कठोर नीति,राज्यका संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट हटाउने,निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने,सुरक्षा संयन्त्र ,प्रशासनलाई पेशागत स्वायत्तता दिने।
२. प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र सुधार-
अब जनताले नदेखिएको, अज्ञात र असक्षम नेतृत्व स्वीकार्दैन। त्यसैले कार्यकारी नेतृत्व प्रत्यक्ष जनमतबाट चुन्ने व्यवस्था संविधानमै समायोजन गर्नुपर्ने माग सान्दर्भिक छ। यसका लागि सम्बैधानिक संशोधन, राजनीतिक सहमति, र नियमित कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।
संसद् पुनर्स्थापना, राजनीतिक सहमति र अर्लि चुनाव: अन्तिम राजनीतिक निकासको रूपरेखा यसरी देखिन्छ—
१. संसद् पुनर्स्थापना किन?
किनकि संविधान संशोधन, सहमतिको सरकार निर्माण, संक्रमणकालीन निर्णय आदि संसदविनाको वातावरणमा वैधानिक हुँदैन।
२. राजनीतिक दलहरूको व्यापक सहमति
दलहरूले सत्ता–स्वार्थ त्यागेर जनभावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधि भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
३. धारा ७६(५) वा सर्वपक्षीय सहमति अनुसारको सर्वपक्षीय सरकार गठन
यस्ता सरकारकै काम हुनेछ मार्गनिर्देशन, स्थिरता र सुधारको आधार तय गर्नु।
४. निश्चित अवधिमा संसद् विघटन र ‘अर्लि चुनाव’
चुनाव सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी,निष्पक्ष, पारदर्शी र जनमुखी वातावरणमा राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष बनाइ पुनः जनादेश लिने। यसै प्रक्रियाबाट मात्र नेपालले अस्थिरताबाट स्थिरतामा पुग्ने अवस्था तयार हुन्छ।अन्यथा कुनै पक्षलाई कार्यक्रम गर्न नदिएर वा निषेध गरिएर गरिने चुनाबले नत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनेछ नत स्वदेशमै त्यसले शान्ति बहाल गरेर जन अपेक्षाको स्थिर सरकार जो विकास प्रेमी बन्न सक्नेछ।
निष्कर्ष : अब ढिलाइ राष्ट्रघाती बन्न सक्छ, अहिले नेपालको राजनीतिक प्रणाली दुई मोडमा उभिएको छ-
एकातिर पुरानै शैलीमा शक्ति चलाउने दलहरू,अर्कोतिर स्वच्छ राजनीति, पारदर्शिता र प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व खोज्ने युवा र जनता। जेनजी आन्दोलनले दलहरूलाई पहिलोपटक कडा चेतावनी दिएको थियो-
सत्ता जनताले दिन्छन्, र आवश्यक परे दुई दिनमै खोस्छन् पनि! त्यसैले अब देशले निर्णायक, वैधानिक र सबैलाई समेट्ने राजनीतिक निकास खोज्नु अनिवार्य छ।
संविधानको धारा ७६(५) वा सर्वपक्षीय रास्ट्रीय सहमति अन्तर्गतको सहमतिको सरकार, बैधानिककताको लागि छोटै समयको लागि भए पनि संसद् पुनर्स्थापना र अर्लि चुनाव—यही अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यत्तिको अकर्मण्यता, अस्थिरता र अनुत्तरदायित्व लामो समयसम्म निरन्तर रहनु देशको हित विपरीत छ।
अब राजनीतिक संयोजन नयाँ हुनुपर्छ, नेतृत्वको शैली नयाँ हुनुपर्छ र राज्यप्रति जनताको विश्वास पुनः स्थापना हुनुपर्छ। यसैबाट नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु हुनेछ।जुन दिगो र स्थायित्वको समेत रहनेछ यस्तो सरकारले मात्र अहिलेको अवस्थामा संक्रमणकालको सही ब्याबस्थापन गर्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया