नेपाल प्रहरीमा नेतृत्वको दौड

काठमाडौं ।

इतिहासकै कठिन परिस्थितिबाट माथि उठ्दै गरेको नेपाल प्रहरी फेरि नेतृत्वको विवाद र भित्री गुटबन्दीको केन्द्रमा आएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोगको सन्दर्भमा विभिन्न आरोप–प्रत्यारोपले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने प्रयास बढेको छ ।

प्रहरी संगठनभित्र केही अधिकारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संगठनमाथि छायाँ पारेको आरोप छ । आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको माध्यमबाट प्रहरी अधिकारीमाथि दबाब बढाएको भन्दै संगठनभित्र तनाव देखिएको छ । आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको विषयलाई लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यकामा कार्यरत वृत्त इन्चार्जहरूलाई ‘उपत्यका नछोड्न’ निर्देशन जारी गरेको छ ।

उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरू अनावश्यक मिडियाबाजी र आलोचनाबाट तनावमा परेको प्रहरी स्रोतले जनाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भनेको छ कि उपत्यकामा कार्यरत सबै प्रहरी अधिकारीहरूले तिनीहरूको जिम्मेवारीअनुसार २३ गतेको आन्दोलनमा फिल्डमै खटेर जवाफ दिइसकेका छन् ।

विशेषगरी २३ गतेको आन्दोलनमा राम्रो कमान्ड नभएको भन्दै एआईजी दानबहादुर कार्की भोलिपल्ट उपत्यका प्रहरीमा खटाइएका थिए । त्यस दिन उहाँ कार्यभार सम्हाल्न पनि नसकेका बेला उपत्यकामा आगो फैलिन थालिसकेको थियो । प्रहरीले बल प्रयोग नगरेको भन्दै अहिले उहाँमाथि दोष लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।

एक प्रहरी अधिकारीले भने– ‘त्यो दिन गोली चलाएको भए, धेरै नागरिक र प्रहरीको ज्यान जोखिममा पर्ने स्थिति थियो । बल प्रयोग नगरेर कार्यालय जोगाइएको छ । यसले अहिले प्रहरी–सामुदायिक सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ ।’

जेन–जी आन्दोलनपछि प्रहरी संगठनले चुनौतीपूर्ण अवस्था सामना गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा संगठन एकजुट हुनुपर्नेमा, नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा गुटबन्दी सुरु भएको छ । प्रहरी संगठनले यही कार्तिक २६ गते नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ अवकाश हुने हुँदा, प्रमुख उम्मेदवारको रूपमा दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह रहेका छन् ।

वरिष्ठता, कार्यक्षमता र फिल्ड अनुभवको आधारमा दानबहादुर कार्की पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँको नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धीहरूले अनावश्यक आरोप लगाउँदै आएका छन् । विशेष गरी बल प्रयोग नगरेको वा कमजोरी देखाएको आधारमा उहाँविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि बढिरहेको छ ।

सरकार र गृह मन्त्रालयको सक्रिय भूमिकाले पनि यसलाई प्रभावित बनाउने प्रयास भए तापनि दानबहादुर कार्कीको अनुभव र वरिष्ठता विचार गर्दा उहाँलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइने सम्भावना बलियो छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सहकार्यमा आईजीपी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नरहने विश्वास गरिएको छ ।