जेन–जी आन्दोलनलाई लोप्पा खुवाउँदै ‘भट्ट ग्याङ’

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनपश्चात् गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबाट आन्दोलनको भावनाअनुरूप सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जनअपेक्षा थियो । तर, डेढ महिनासम्मको सरकारका प्राथमिकता, कार्यशैली र नतिजाले त्यसतर्फ सरकारको अग्रसरतामाथि आशंका उब्जाएको छ ।

सत्तामा नहुँदा पाँच दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव रहेको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ४७ दिनसम्म पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खोल्न सक्नुभएको छैन । सरकारले सुरुमै भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा केही सकारात्मक र कठोर कदम चाल्छ भन्ने जनअपेक्षासँग मेल खाने काम गर्न नसक्दा कार्की सरकार लाचार देखिएको छ । विगतमा राजनीतिक संरक्षण र दबाबका कारण मौलाएको अनियमिता र भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै जाने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रभावकारी कारबाही भएको छैन ।

निर्णय लिने साहसको अभावमा नीतिगत घोषणा भए पनि कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम अघि बढेको छैन । जसका कारण सरकारप्रति नागरिक र सञ्चार जगतको विश्वास घट्न थालेको छ । सरकारले विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘घटना सापेक्ष’ प्रणालीगत सुधारको कमी र संरचनागत परिवर्तनमा ध्यान नदिँदा यस्तो देखिएको हो ।

विगतमा राजनीतिक दबाबबाट आफ्नो अनियमित कार्यमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको समूहमाथि छानबिनमा ढिलासुस्ती हुनुले पनि सरकारमाथिको जनविश्वास घट्दै गएको छ । यसअघि राजनीतिक संरक्षणका कारण रोकिएको छानबिन फेरि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म ठोस संकेत देखिएको छैन । पूर्ववर्ती सरकारले भट्टलाई दिएको संरक्षणका कारण उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठनसँगै अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी दिइएको भए पनि कारबाही भने अगाडि बढेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ । तथापि, छानबिनको गति निक्कै सुस्त रहेको स्रोतले जनाएको छ । भट्टमात्रै होइन उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालसमेत अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ ।

भट्टमाथि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समार्फत करोडौँको शंकास्पद कारोबार र अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा अवैध रूपमा रकम ट्रान्सफर गरिएको विषय महत्वपूर्ण छ । यसले मनी लन्ड्रिङ, बैंकिङ दुरुपयोगबारे छानबिनको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । भट्टलाई यसअघि राजनीतिक दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सफाइ दिएको खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक छानबिनले भट्ट र उनका परिवारको खातामा अस्वाभाविक कारोबार देखाए पनि फाइल बन्द गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पुँजी १ वर्षमा ३ करोडबाट ४८ करोड रुपियाँ पु¥याइएको, व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड जम्मा भएको, समूहले हिमालयन बैंकबाट लिएको ऋण दुरुपयोग गरेको, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरेको आरोप छ । भट्टले बैंकिङ कागजातमा नक्कली लिखत तयार पारेको अनुसन्धानमा खुले पनि राष्ट्र बैंकले हालसम्म कारबाहीका लागि प्रहरी वा अन्य निकायमा फाइल नपठाएको स्रोतको दाबी छ ।

जेन–जी अलायन्सले भट्टविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दै सम्पत्ति छानबिन र जफतको माग गरेको छ । उजुरीमा भट्ट समूहलाई सेटिङ, नीतिगत भ्रष्टाचार र लुटपाटमा मुख्य पात्रको रूपमा आरोप लगाइएको छ । भट्ट र शंकर ग्रुपले हाइड्रोपावर, बिमा, वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्स कब्जा गरेको, सरकारी नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको र करिब ३ सय नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव राखेको उजुरीमा उल्लेख छ । यस समूह व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘प्रिपेड बिचौलिया समूह’ नामले परिचित छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ स्कट एक्सचेन्ज (हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज)को लाइसेन्स रोकिएका कारण यो समूह कमजोर देखिए पनि आफूहरूमाथिको छानबिन रोक्न यो समूह अझै सक्रिय छन् । भट्टका साझेदार सुलभ अग्रवाल २०७६ सालको चैतमा कालोबजारी र अन्य वित्तीय अपराधमा पक्राउ परे पनि पहुँचका आधारमा छुट्नुभएको थियो । अग्रवालले चीनको ग्वान्झाओबाट नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरी इन्फारेड थर्मल गन र एन–९५ मास्क ल्याएर कोभिड माहामारीका बेला बजार मूल्यभन्दा तेब्बर बढीमा बिक्री गर्दै गर्दा प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गरेको गरी मुद्दा चलाएको थियो ।

महामहारीका बेला अभाव रहेको मौका छोपेर अग्रवालले थर्मल गन र मास्क विमान चार्टर गरी कूटनीतिक नियोगको गाडीको दुरुपयोग गर्दै कालोबजारी गर्नुभएको थियो । कीर्गिस्तानको अवैतानिक महावाणिज्य दूत अग्रवालले कूटनीतिक नियोगको गाडी दुरुपयोग गरेपछि सरकारले अन्य अवैतानिक महावाणिज्य दूतमाथि समेत कडाइ गरेको थियो ।
अहिले सरकारले डेडिकेटेड फिडरको लाइन काटेकोमा पनि जगदम्बाको सबैभन्दा बढी एक अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार १ सय २५ रुपियाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस : व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘गुण्डाराज’ चलाउँदै आएको भट्ट ग्याङ घेराबन्दीमा https://newsofnepal.com/2025/10/16/735428/