काठमाडौं।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नर्स र प्यारामेडिक्सको तलब सरकारी सरह बढाउन नसक्ने जनाएको छ ।
संघले सोमबार मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाउँदै यस्तो जवाफ दिएको हो । मन्त्रालयले गत शुक्रबार सबै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, निजी अस्पताल, नर्सिङ क्याम्पस तथा स्वास्थ्य संस्थालाई पत्र पठाएर चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्सलाई सरकारी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका अनुसार सरकारी मापदण्डअनुसार नर्सले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब र अतिरिक्त ५ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता पाउँछिन् । मन्त्रालयको पत्रमा सोही दरमा निजी संस्थाले पनि पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले पत्रमार्फत सरकारको निर्देशन पालना गर्न तत्काल सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार, “सरकारी संस्थामा पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र तलब–भत्ता सबैमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी र अनुदान हुन्छ, तर निजी क्षेत्रले सबै खर्च आफ्नै आम्दानीबाट व्यहोर्नु पर्छ ।”
डा. कार्कीले थप लेखेका छन्, “सरकारी सरह पारिश्रमिक लागू गर्दा निजी कलेज र अस्पतालको आर्थिक दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्छ । यसले शिक्षण गुणस्तर, सेवा निरन्तरता र रोजगारी सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।”
यसबीच, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको असन्तुष्टि भने देशभर फैलिँदो छ । पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजमा नर्सहरूले गत पाँच दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले न्यून तलब, लामो समय काम र असमान व्यवहारको विरोध गर्दै सरकारको निर्देशन तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि नर्सहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । चितवन, जनकपुर, बुटवल लगायतका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूमा पनि नर्सहरूले तलब वृद्धि र कामको वातावरण सुधारको मागसहित आवाज उठाउन थालेका छन् ।
नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष पूर्णिमा अधिकारीका अनुसार, “सरकारले निर्देशन त दिएको छ, तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निजी संस्थाहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा हजारौं नर्स र स्वास्थ्यकर्मी अन्यायमा परेका छन् ।” उनले मन्त्रालयले निर्देशन मात्र होइन, कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमन र दण्ड प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुपर्ने बताइन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको र छिट्टै छलफल गरेर निर्णय लिइने जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “निजी संस्थाले अस्वीकार गरेको कारण अध्ययन गरेर आवश्यक नीति निर्णय गरिनेछ ।”
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । ती संस्थामा कार्यरत नर्स र प्यारामेडिक्सको तलब धेरैजसो अवस्थामा न्यून छ र सेवा सर्त पनि अस्थिर छन् । नर्सिङ पेसामा नयाँ पुस्ता आकर्षित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि यही रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरकारले २०७९ सालदेखि स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भए पनि निजी संस्थाले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अहिले मन्त्रालयको नयाँ निर्देशन कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नमा निजी क्षेत्र र नर्सबिचको द्वन्द्व थप चर्किएको छ ।
सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्दिन भन्ने निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले कलेजको पठन पाठन सुरु गर्दा र अस्पताल संचालन स्वीकृति लिँदा सरकारको नीति नीयमको पूर्ण रुपमा पालना गर्ने सहमती गरेकै हुन्छन् । अध्ययन अध्यापन शुल्क पनि विद्यार्थीहरुसँग सरकारीमा भन्दा महगो असुल उपर गरेकै हुन्छन् । तलब दिने कुरामा भने अत्तो थाप्ने काम गर्ने गरेको र उनीहरुलाई कानुनी रुपमै कलेज सञ्चालनको स्वीकृति लिँदै यी विषयको पनि किटानी गरिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया