वातावरण प्रदूषणको बढ्दो जोखिममा नेपाल

वातावरण प्रदूषण आधुनिक मानव सभ्यताको प्रमुख चुनौती हो । स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवनको लागि अति आवश्यक छ । यो समस्याले मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता, अर्थतन्त्र र समग्र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई गम्भीररूपमा असर गरिरहेको छ । अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण, शहरीकरण र जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगले वातावरण प्रदूषणलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

संविधानको मौलिक हकले भनेको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।’ संविधानले ‘वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ पनि भनेको छ । तर, हामीले न त स्वाच्छ हावा, न त स्वास्थ पानी नै लिन पाएका छौँ । न त कानुनबमोजिम क्षति नै पाएको छौँ । हावा, पानी र जमिनमा विभिन्न किसिमका भौतिक, रासायनिक र जैविक परिवर्तन आई मानवीय जीवनको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ ।

ध्वनि, औद्योगिक र विकिरण प्रदूषणबाट मानिस उच्च खोखिममा छ । मुख्य कुरा त हामीले खाने वस्तु नै सबै दूषित छ । व्यापारीले नाफा कमाउने उद्देश्यले आममानिसले खाने वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसाएको हुन्छ । खानालाई स्वादिलो र आकर्षक बनाउन अखाद्य रङ्गको प्रयोगसँगै अजिनामोटोलगायत विभिन्न रासायनिक वस्तुहरु मिसावट हुन्छ ।
अर्कोतिर, हामी वातावरणीय लघुकरण वा असन्तुलनको कारणले हिम, पहिरो, आँधी–हुरी, चट्याङ, भूकम्प, बाढीलगायत विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएका छौँ ।

वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण विश्वभरि हरेक वर्ष ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा मात्रै वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण बर्सेनि ३५ हजारको ज्यान जाने गरेको छ । ठूला धनजनको क्षति भएको छ ।

नेपालमा वातावरण प्रदूषण रोक्नका लागि ऐन, कानुन, नीति–नियम नभएको होइन । वातावरण संरक्षण नीति २०७६ ले ‘वातावरण प्रदूषण गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई ३ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरी दुई महिनाभित्र ऐनबमोजिम बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डबमोजिमको कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछ’ भनेको छ । ‘सम्बधित निकायले दिएको आदेशबमोजिम कार्य नभएमा गरिएको जरिवानाको तेब्बर जरिवाना लाग्नेछ’ पनि भनिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७, ओजोन तहलाई विनाश गर्ने पदार्थको खपत नियन्त्रण नियमावली २०५७, इँटाभट्टा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड २०६४, प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०६८, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९, वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ र औद्योगिक ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ ले वातावरण संरक्षणको कुरा गरेको छ । तर, यी ऐन÷कानुन, नीति÷नियम र मापदण्डको व्यावहारिकरुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

नेपालमा तीव्र शहरीकरण र औद्योगिकीकरण बढेसँगै सन् १९९० को दशकदेखि वातावरण प्रदूषणको समस्या बढ्न थालेको देखिन्छ । वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धित अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने विभिन्न सङ्घ÷संस्थाले वातावरण प्रदूषण नेपालको प्रमुख समस्या देखाएका छन् । तराईमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बर्सेनि व्यापकरूपमा बढ्दै छ । माटो प्रदूषणले तराईको कृषि क्षेत्र प्रभावित छ ।

विश्वव्यापी वायु प्रदूषणको सबैभन्दा बढी असर नेपालमा देखिएको छ । हावाको गुणस्तर अनुगमन गर्ने आइक्यू एयरको विश्व वायु गुणस्तर प्रतिवेदन–२०२४ ले नेपाल विश्वमै सातौँ अति प्रदूषित मुलुक र काठमाडौं शीर्ष आठौं प्रदूषित राजधानीमा परेको छ । तर सन् २०२३ मा नेपाल आठांै र २०२२ मा १६ औं स्थानमा थियो । प्रतिवेदनअुनसार नेपालको हावामा धूलो–धुवाँकोे कण पीएम (२.५) सरदरमा ४२.८ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार पीएम २.५ को मात्रा वार्षिक पाँच माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर नाघ्दा प्रदूषित मानिन्छ । यसरी हेर्दा डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा नेपालको वायुमा प्रदूषणको मात्रा ८.५६ गुणा बढी देखिन्छ ।

यो माथिको तथ्यबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपाल वातावरण प्रदूषणको उच्च जोखिममा छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्वच्छ हावा भएका मुलुकको तुलनामा नेपालीले श्वास फेर्ने हावा १३ गुणा बढी प्रदूषित छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदन २०२५ अनुसार वायु प्रदूषण नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम हो । काठमाडौँ उपत्यकामा जल प्रदूषण गम्भीररुपमा देखा परेको छ । बागमतीजस्ता प्रमुख नदीहरूमा ९५ प्रतिशत फोहोर पानी प्रशोधनविना मिसाइन्छ । अध्ययनअनुसार बागमती नदी अत्यधिक प्रदूषित छ, जसमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रदूषण बढी छ ।

नेपालको शहरी क्षेत्रले दैनिक ८५० टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक ६ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये १६ प्रतिशत प्लास्टिक हो । नेपालमा मात्रै होइन । वातावरण प्रदूषण २१ औं शताब्दीमा यो विश्वव्यापी संकट बन्नेछ । स्टेट अफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट २०२४ का अनुसार वायु प्रदूषणले सन् २०२१ मा संसारभर ८१ लाख मानिसको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत विकासशील देशका मानिस छन् ।

पहिलो कुरा, वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले बनाएको राष्ट्रिय कृषि–वन नीति २०७६, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ र राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ लगायतका ऐन÷कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । प्राथमिकता मात्रै होइन, वातावरण संरक्षणका लागि ल्याइएका नीति तथा बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

फोहोरमैलाको पुनः प्रयोग गर्न सकिने कार्यक्रममा ध्यान दिन जरुरी छ । फोहोर सङ्कलन गर्ने स्थानीय तहले जथाभावी फोहोर फाल्दा वातावरण दिनानुदिन बिग्रँदै गइरहेको छ । उचित फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः प्रयोगमा अध्ययन गरी वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गरेर वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । सामुयिक स्तरबाट सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ, हरियाली विस्तार, सार्वजनिक चेतना विस्तारलगायतका उपाय अपनाउन जरुरी छ ।

काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०२० ले वायु प्रदूषण ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन, नदी सफाइ अभियान र प्लास्टिक प्रतिबन्धजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । जैविक मलको प्रयोग बढाएर रासायनिक मलको प्रयोग घटाउनेजस्ता काम गर्नुपर्छ । वातावरणसम्बन्धी सचेतनाका लागि विद्यालयको तल्लो तहको पाठ्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्छ ।

इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रयोग घटाउने, साइकल, पैदल यात्रा र विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने, विभिन्न वस्तु जलाउन रोक लगाउने, स्वच्छ तथा सौर्य ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू प्रयोग, उद्योग तथा यातायात नियम कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । पृथ्वीमा हुने सबै आर्थिक, सामाजिक गतिविधिहरूले वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको हुन्छ । दिगो विकासको लागि पनि वातावरणको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसै गरी सरकारले वातावरणको सवालमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

वातावरण संरक्षणका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, विभिन्न संघसंस्था, वातावरणविद्, वैज्ञानिकलगायत सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । सडक किनारा तथा घरवरिपरि वृक्षरोपण गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म प्रदूषण न्यूनीकरण गरेर वातावरण सन्तुलित राख्न सकिन्छ । वातावरण जोगाउनका लागी हामी सबैले फोहोर निश्चित ठाउँमा जलाउने, घरायसी फोहोर जथाभाबी नफाल्ने, प्लास्टिकको प्रयोग नगर्ने, जङ्गल फडानी नगर्ने गर्दा पनि वातावरण सन्तुलन राख्न सकिन्छ । अव्यवस्थित औद्योगीकरण र उत्खननको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्वच्छ वातावरणको लागि पुराना सवारीसाधनको प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्छ ।

(लेखक दर्नाल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ हुनुहुन्छ ।)