रजिस्टार कार्यालयले लुकाएको पत्र ११ महिनापछि सार्वजनिक

–रेक्टर र रजिस्टारले राजीनामा दिएर उपकुलपतिलाई सहयोग गर्न विद्यार्थीको माग
–नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनको ६ बुँदे माग

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुई पदाधिकारीले निर्णय लुकाएको खुलासा भएको छ । उपकुलपति प्रा डा दीपक अर्याल नियुक्ति भएदेखि असहयोग गरेका रेक्टर प्राडा खड्ग केसी र रजिस्टार प्राडा केदार रिजालले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ११ महिनाअघि गरेको निर्णय बल्ल सार्वजनिक गर्नुभएको छ । रजिस्टार कार्यालयले झण्डै एक वर्षअघिको निर्णय गएको भदौ १५ गतेबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार दुई दिनअघि सार्वजनिक गरिएको पत्र गत असोज १५ गते रजिस्टारको कार्यालयमा आएको हो । पत्रमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०८१ असोज १३ गतेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न महाशाखा, कार्यालय र शाखाको प्रमुखमा कायममुकायम भई काम गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्बाट विभिन्न मितिमा गरिएका निर्णय २०८१ कात्तिक १ गतेदेखि खारेज गरिएको उल्लेख छ ।

अघिल्ला उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको कार्यकालमै कामु राख्ने निर्णय भएको थियो । कानुनले कामु राख्न नमिल्ने भएपछि उपकुलपति बरालले आफ्नै कार्यकालमा उक्त निर्णय खारेज गर्नुभएको थियो । त्यसबेलाका दुई पदाधिकारीले सो निर्णय लुकाएका थिए ।

त्रिविका मुख्यालयमा कार्यरत कमल घिमिरे, गोविन्द थापा र नविन्द्र अधिकारीसहितका केही कर्मचारीले लामो समयसम्म कामु भएर सुविधा लिने गरेका थिए । आफूले गरेको खारेज निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै अघिल्लो वर्ष राजीनामा दिनुभएका उपकुलपति बरालले समेत रेक्टर र रजिस्टारसँग असतुष्टि पोख्नुभएको थियो । उपकुलपति अर्यालले एक वर्षअघि कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न रजिस्टार रिजाललाई निर्देशन दिनुभएको थियो । कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन नगरेर आफ्नो नजिक र पार्टी निकटका कर्मचारीलाई कायममुकायम गरेको विषयमा चरम असन्तोष भएपछि एक वर्षअघिको निर्णय बल्ल कार्यान्वयन भएको हो ।

स्रोतका अनुसार उपकुलपति अर्यालले नियमअनुसार पत्राचार गर्न निर्देशनदिएपछि सोमबार रजिस्टार कार्यालयका प्रशासन महाशाखाका निमित्त प्रमुख दिनेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरी त्रिवि र सोअन्तर्गतको महाशाखा, क्याम्पस र कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । देशभरका विभिन्न निकाय र कार्यालयमा गरी दर्जनौंको हाराहारीका कामु कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अब लामो समयदेखि कामु रहेका सबै कर्मचारीको पद घटुवा भई पूर्ववत् स्थानमा फर्कनु पर्नेछ । अधिकांश पदाधिकारीले कार्यकारी परिषद्को निर्णय गरी आफूलाई चाहिएको कर्मचारीलाई कामु दिँदै हाजिर गराउने गरेका थिए ।

उता रेक्टर र रजिस्टारले उपकुलपतिलाई असहयोग गर्न थालेपछि विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाउँदै उहाँहरू दुवैलाई तत्काल राजीनामा दिन लगाएर विश्वविद्यालय चलाउन नयाँ उपकुलतिसँग माग गरेको छ । यसअघि पनि विभिन्न संघसंगठनले रेक्टर र रजिस्टारलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए । उपकुलपति नियुक्त भएको केही दिनपछि विभिन्न संघसंगठन र प्राध्यापकले उपकुलपतिले नै दुई पदाधिकारी छनौट गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसबेला करिब महिना दिनसम्म दुई पदाधिकारी कार्यालय प्रवेश गर्न सकेका थिएनन् । अहिले फेरि ती दुवै पदाधिकारीले उपकुलपतिलाई हटाउन चलखेल शुरू गरेका छन् ।

नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन त्रिवि समितिले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गरी ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । युनियनले विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ नियुक्त भई आएका उपकुलपतिलाई आफूअनुकूलको टिम निर्माण गरी विश्वविद्यालय चलाउन दिनुपर्ने माग राखेको छ । युनियनले पदाधिकारीहरूले आफूखुसी निर्णय गरेर विश्वविद्यालयलाई कमाई खाने भाँडो र दलाल तस्कर ठेक्का पट्टा व्यापारिक केन्द्र सरुवा बढुवामा आफ्ना नजिकका व्यक्तिबाट असुली धन्दा गरेका कारण २४ घण्टे अल्टिमेटमसमेत दिएको छ ।

युनियनले संविधानले दिएको समावेशी अधिकार कुल्चिएर हालसम्म पनि लागू नगरेको आरोप लगाउँदै सेवा आयोगबाट हुने सम्पूर्ण विज्ञापनको ४५ प्रतिशत छुट्याई विज्ञापन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई उच्च स्तरीय छानबिन गरी कारबाही गर्ने, त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन अबिलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनपछि पनि आर्थिक लेनदेन गरी त्रिविको जग्गा भाडामा दिन गरेको निर्णय तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग युनियनको छ ।

त्यस्तै, युनियनले छनोट समितिमा आफ्नै पकेटका मान्छेलाई ठेक्का दिई आफ्ना नजिकका मान्छेलाई सिफारिस गरी कुनै पनि समितिले समावेशी ढङ्गबाट सिफारिस नगरेको हुँदा उक्त प्रक्रिया तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

युनियनले ती मागहरू पूरा नगरेसम्म पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्दा मनपरी ढङ्गले गर्ने गरेको र आफ्नो मान्छेलाई दशौं वर्षसम्म पनि एकै ठाउँमा राखेको आरोप लगाउँदै युनियनले कर्मचारीलाई कर्मचारी नियमानुसार सरुवा तथा पदस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।