असंलग्न नीतिमा प्रश्नचिह्न

काठमाडौं ।

नेपालले दशकौंदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय सो नीतिको व्यावहारिकता र निष्पक्षताबारे निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर ३ तारिखमा चीनको राजधानी बेइजिङमा हुन गइरहेको द्वितीय विश्वयुद्ध विजयको ८०औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुने भएपछि नेपालको कूटनीतिक वृत्तमै तरंग पैदा भएको छ ।

चीनले जापानविरुद्ध युद्धमा गरेको विजयको स्मरणार्थ बेइजिङको तेयानमेन स्क्वायरमा आयोजना गर्न लागेको भव्य कार्यक्रममा २६ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुनेछन् । सहभागीमध्ये अधिकांश मुलुक चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने तथा पश्चिमी मुलुकसँग टाढिएका राष्ट्रहरू छन् । यही सूचीमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको नाम सामेल भएपछि नेपालको असंलग्न नीति ‘कागजमै सीमित भयो कि ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बेइजिङमा आयोजना हुने समारोहमा सहभागी हुने नेताहरूमा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन, कम्बोडियाका राजा नोरोदोम सिम्हानुक, भियतनामका राष्ट्रपति लुओङ क्युओङ, लाओसका राष्ट्रपति थोङलुन सिसौलिथ, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआन्तो, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अन्वर इब्राहिम, मंगोलियाका राष्ट्रपति उख्नागिन खुरेलसुख, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जु, कजाखस्तान, उज्ज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारुस, अजरबैजान, आर्मेनिया, इरान, कंगो, जिम्बावे, स्लोभाकिया, क्युबा र म्यानमारका उच्च पदस्थ नेता रहेका छन् ।

यस सूचीले चीनले आफूसँग निकटता बढाएका मुलुकहरूलाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । सहभागी मुलुकमध्ये कतिपयमाथि पश्चिमी मुलुकहरूको आलोचना हुने गरेको छ, जसले चीनको यो समारोहलाई पश्चिमले ‘भूराजनीतिक प्रदर्शन’का रूपमा हेरिरहेका छन् ।

नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा जापान सातौँ स्थानमा पर्छ । जापान लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनर्निर्माणसम्मका क्षेत्रमा नेपाललाई ठूलो सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । तर, चीनले जापानलाई युद्धमा हराएको अवसर पारेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालको सहभागिताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता कूटनीतिक वृत्तमा बढेको छ ।

जापानले एसियाली मुलुकहरूलाई सो कार्यक्रममा सहभागी नहुन अनुरोध गरेको छ ।
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्नुहुन्छ– ‘नेपालले असंलग्न नीति अवलम्बन गर्ने हो भने यस्ता विवादास्पद कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयले नेपाल–जापान सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउन सक्छ ।’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. भीष्म अधिकारी भन्नुुहुन्छ– ‘नेपालले चीन र जापान दुवैलाई असल मित्रका रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, चीनले जापानलाई हराएको विजय दिवसमा सहभागी हुनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा जापानलाई दुःख दिने कदम हो, जुन नेपालजस्तो सानो राष्ट्रका लागि हानिकारक हुन्छ ।’ अधिकारीले भन्नुभयो– ‘नेपालले आफ्नो असंलग्न नीति व्यवहारमा देखाउन नसक्ने हो भने भविष्यमा कुनै पनि मुलुकको विश्वसनीय साझेदार बन्न सक्दैन ।’

ओलीको कार्यक्रम बेइजिङमात्र होइन, थियनचिङ पनि

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण बेइजिङसम्म मात्र सीमित छैन । उहाँ बेइजिङ नजिकैको थियनचिङ सहरमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठनको कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनुहुने छ । नेपाल हालसम्म सो संगठनमा डाइलग पार्टनरका रूपमा मात्र रहेको छ । ओलीले अबदेखि नेपाललाई पर्यवेक्षकको दर्जा दिनुपर्ने माग गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफलगायत नेतासँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावना छ । नेपालले यस्ता भेटवार्तामार्फत द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र ऊर्जा सहकार्यका मुद्दामा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न अवसरमा नेपालले असंलग्न नीति कडाइका साथ पालना गर्ने बताउनुभएको छ । तर, चीनको उक्त विशेष समारोहमा उहाँको उपस्थितिले असंलग्न नीतिमा नै प्रश्न खडा गर्ने भएको छ । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य भए पनि व्यवहारमा भारत, चीन र पश्चिमी मुलुकहरूको स्वार्थबीच सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन भएको परराष्ट्र विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो चीन भ्रमणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाउने अवसर दिनेछ । तर, सोही भ्रमणले जापानसँगको सम्बन्धमा धक्का पु¥याउने र असंलग्न नीतिलाई प्रश्नमा पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले सबै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा विवादास्पद समारोहमा सहभागिताले नयाँ चुनौती जन्माउने निश्चित देखिन्छ । अब ओलीले बेइजिङमा दिने सम्बोधन र गर्ने कूटनीतिक भेटवार्ताले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति व्यवहारमा देखाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नेछ ।