प्रदूषण फैलाउने उद्योगको छलपटी शुरू

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा बुधबार भएको आदेशबाट औद्योगिक क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदूषणबाट जोगाउन उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग सार्न र नयाँ नखोल्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि हलचल मच्चिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पर्ने असरको बारे अध्ययन तथा कानुनी परामर्शमा आफूहरु जुटेको बताए पनि उद्योगीहरूले यसबारेमा थप प्रक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको पर्खालदेखि १५ किलोमिटरको परिधिभित्र र लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडकको दायाँ–बायाँ ८०० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ प्रदूषणकारी उद्योग स्थापना नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानको धारा २६, धारा ३०, धारा ४६, धारा ५१ (ठ) तथा धारा १३३ (२) र ३ बमोजिम परामादेशको आदेश जारी गरेको हो । उत्तल आदेशमा २०६६ मंसिर १२ अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई क्रमशः बन्द गर्दै दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले प्रदूषणकारी उद्योगलाई पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा नयाँ प्रयोजन थप्न समेत अनुमति नदिने नीति कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।त्यस्तै १९ टनभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनलाई लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडकमा रोक लगाउने तथा उद्योग स्थानान्तरणपछि खाली हुने जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ । प्रदूषणका कारण लुम्बिनी क्षेत्रमा पाइने लोपोन्मुख प्रजाति सारससहितका चराचुरुङ्गीमा समेत असर परेको ।

लुम्बिनीमा १६ वटा सिमसार क्षेत्र रहेका र ती सिमसार क्षेत्रमा सारस लगायतका विभिन्न चराहरूको बासस्थान रहेको पाइन्छ । नेपालमा पाइने ६९० सारसमध्ये ६५२ वटा लुम्बिनीमा रहेको जनाइएको छ । लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत, अपूरणीय र ब्रह्माण्डकै सम्पदा’ रहेको भन्दै यसको संरक्षण नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण मानव जातिको साझा दायित्व भएको तथा लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न नसक्ने, उद्योग सार्न सकिने तर लुम्बिनी सार्न वा यसको विकल्प खोज्न नसकिने अदालतको तर्क छ ।

‘नेपाल औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको मिति २०६६ मंसिर १२ को १९०औं बैठकको निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको १५ किलोमिटरभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने भनी निर्णय गर्नुको अर्थ पर्खालबाट १५ किलोमिटरसम्मको क्षेत्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगमुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य अनुसारकै हो भन्ने देखियो ।’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको आदेशपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, व्रिज सिमेन्ट हिमाल स्न्याक्सलगायतका ५० भन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने सम्भावना छ । लुम्बिनी क्षेत्रभित्र मात्रै करिब ६० अर्बभन्दा बढी लगानी भएकोे अनुमान गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिटमा फैसला सुनाउँदै आदेश जारी गरेको हो ।

बुद्ध जन्मस्थलमा जथाभावी संरचना निर्माण थालिएको र यस्तो निर्णयले विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेको पुरातात्विक महत्वको स्थलमा असर पर्ने दाबीसहित रिट दायर भएको थियो ।

– लुम्बिनी विकास क्षेत्रको १५ किलोमिटरभित्र तथा लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडकको ८०० मिटर दायाँ–बायाँ प्रदूषणकारी उद्योगमा प्रतिबन्ध ।
– २०६६ मंसिर १२ अघि दर्ता भएका उद्योगहरू २ वर्षभित्र स्थानान्तरण हुनुपर्ने ।
– पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा नयाँ प्रयोजन थप्न अनुमतिमा रोक ।

– १९ टनभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडकमा प्रवेश निषेध ।
– अर्घाखाँची, जगदम्बा, ब्रिज सिमेन्ट, अम्बे स्टिललगायतका ५० उद्योग प्रभावित हुने ।