गौर हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ।

सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए । फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीको कार्यक्रम बिथोलेपछि झडप हुँदा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । हत्यामा तत्कालीन जनअधिकारका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलगात फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको हात रहेको दाबी गरिँदै आएको छ ।

यो घटना गौर हत्याकाण्डका नामले चर्चित छ । उक्त हत्याकाण्डको १६ वर्षसम्म पनि छानबिन नभएपछि २०८० साल जेठमा छानबिनको माग राखेर त्रिभुवन साहसमेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार परमादेश दिएको हो ।

घटनामा मारिएका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदासमेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

२२ पुस २०७९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, प्रभु साह र विन्देश्वर यादवलाई हिंसा रोक्न पहल नगरेकोमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।

गौर हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डबारे लामो समयदेखि रोकिएको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई सम्बोधन गर्दै आदेश दिएको हो।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्स चौरमा भएको झडपमा माओवादी पक्षका २७ जनाको ज्यान गएको थियो। तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आ–आफ्नो सभा राख्ने क्रममा विवाद चर्किएपछि हिंसात्मक घटना भएको थियो। यसलाई “गौर हत्याकाण्ड” का नामले चिनिन्छ।

१६ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान नहुने अवस्था रहेपछि २०८० जेठमा पीडित पक्षका त्रिभुवन साहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि २०७९ पुस २२ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगले घटनाका बेला प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, प्रभु साह र विन्देश्वर यादवले हिंसा रोक्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो।