काठमाडौं ।
सन्चार मन्त्रीद्वारा मनपरि विधेयक ल्याउँदा मिडिया स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारमा ठूलो आक्रमण भएको बिश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन्। हालै प्रस्तुत भएको मिडिया विधेयकमा सञ्चार माध्यममा बिचौलियाको भूमिका बढाउने र व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने खालका प्रावधान समावेश भएको छ, जुन नेपाल राष्ट्रसंघीय संविधानको मौलिक स्वतन्त्रता अधिकार विपरीत रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, “यो विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सजिलै नियन्त्रण गर्न मिल्ने बनाउँछ, जसले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।”
सञ्चारमन्त्रीको पक्षमा विधेयक ल्याउने प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा र विभिन्न सरोकारवालासँग उचित छलफल नहुँदा यसले लोकतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने देखिएको छ।
विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले सञ्चार माध्यमलाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने बाटो खोल्ने हुनाले बिचौलिया अर्थात् मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा अनावश्यक विस्तार हुने सम्भावना छ। यसले निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणमा बाधा पुर्याउने र जनतासम्म साँचो सूचना पुग्न नदिने खतरा रहेको छ।
सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूले यस विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सीधै आक्रमण भएको बताउँदै, तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिश्लेषकहरूको सुझाव छ कि मिडिया विधेयक बनाउँदा संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक छ र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा खुला छलफल हुनुपर्छ।
यसरी ल्याइएको विधेयकले नेपालको लोकतान्त्रिक मुल्य र सञ्चार क्षेत्रको विकासलाई गम्भीर चुनौती दिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
प्रतिक्रिया