दलभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यास कमजोर

काठमाडौं ।

देशमा बाह्य रूपमा लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको जस्तो देखिए पनि राजनीतिक दलभित्र भने लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यास कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट देखिन थालेको छ । ‘भाषणमा लोकतन्त्र, व्यवहारमा अधिनायकवाद’ भन्ने प्रवृत्ति अहिले दलभित्र मौलाएको छ । विशेषतः शीर्ष नेताको आदेश वा सोचविपरीत बोले वा निर्णय गरे कारबाहीको चपेटामा पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
नेताहरू आफैंले लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेका छन् । नेताहरू आफ्नो अनुकूल परेमात्र प्रक्रिया र विधिको सम्मान गर्छन्, नत्र प्रक्रिया चिर्दै कत्लेआम प्रवृत्तिमा उत्रन्छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमा गहिरो संकट निम्त्याएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसदेखि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्म प्रायः सबै प्रमुख दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कुण्ठित बन्दै गएको छ । नेताले आफूप्रति आलोचनात्मक आवाजलाई संगठन विरोधी गतिविधि भनेर व्याख्या गर्दै आन्तरिक आवाज दबाउने गरेको पाइएको छ ।

नेकपा एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बढ्दो सक्रियता र संस्थापन पक्षसँग असहमति राख्दा उहाँमाथि गरिएको आलोचनात्मक हमला र बदनाम गर्ने अभियान यो प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने– ‘एमालेमा अहिले विचारको भन्दा व्यक्तिको वफादारी हेर्ने चलन चलेको छ । आलोचकलाई शत्रु मान्ने प्रवृत्तिले पार्टी अन्धभक्तहरूको घेरामा सीमित हुँदै छ ।’

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मामाथि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यशैलीप्रति असहमति राखेपछि गरिएको कटाक्ष, आलोचना र कार्यकर्ताबीचको फाटोले पार्टीभित्रको असहिष्णुता उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महासचिव डा. मुकुल ढकाललाई निलम्बन गरेर आलोचनात्मक प्रश्नलाई कारबाहीमार्फत् दबाउने शैली अख्तियार गरेको छ । ‘स्वतन्त्र’ भन्ने नाम लिएको पार्टीमै स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वयं लोकतन्त्रको विरोध हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणाबीचको आन्तरिक सत्ता संघर्ष र परस्पर आरोप–प्रत्यारोपले पार्टीभित्रको अस्वस्थ वातावरण देखाएको छ । लिङ्देनले महामन्त्रीमाथि लिएको निर्णय र राणाको सार्वजनिक असन्तुष्टि दुवैले पार्टीको आन्तरिक ढाँचामा विश्वासको संकट सिर्जना गरेको छ ।
राजनीतिक भाषण र व्यवहारबीचको अन्तरविरोध

राजनीतिशास्त्री डा. मुरारी पौडेल भन्नुहुन्छ– ‘हाम्रा नेताहरूको एकदमै गम्भीर समस्या भनेको उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको व्यावहारिक प्रतिबद्धता नभएर भाषणमै सीमित रहनु हो । लोकतन्त्र भनेको मात्र निर्वाचन वा बहुमत होइन, आन्तरिक बहस, मतभेदको सम्मान, र संस्थागत सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको संस्कृति हो । तर, त्यो अहिले कतै देखिन्नँ ।’
उहाँका अनुसार नेताहरू भाषणमा लोकतन्त्रको स्तुति गर्छन् तर व्यवहारमा आलोचकको आवाज थुन्छन् । ‘राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नभइकन राज्य सञ्चालनको लोकतान्त्रिक अभ्यास सफल हुन सक्दैन’ –डा. पौडेलले थप्नुभयो । दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर हुनुमा को दोषी भन्ने प्रश्नमा अधिकांश विश्लेषक, समाजशास्त्री र युवा राजनीतिक कार्यकर्ता एउटै निष्कर्षमा पुग्छन् नेताहरू आफैं दोषी हुन् ।

नेपाल युवा राजनीतिज्ञ संघका अध्यक्ष राजु सिटौला भन्नुहुन्छ– ‘दलभित्र लोकतन्त्र कमजोर हुनुको मूल कारण नेताहरूको असहिष्णुता हो । जबसम्म नेताहरू आ–आफ्ना आलोचकलाई दुस्मन देख्न बन्द गर्दैनन्, तबसम्म दलभित्र न त बहस हुन्छ, न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।’उहाँका अनुसार, नेताहरू ‘मेरो समर्थन गर, नत्र सत्ताबाट हट’ भन्ने मनोवृत्तिमा छन् । त्यसैले दलभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले भन्दा ‘गुट’, ‘पक्षपात’ र ‘आज्ञापालन’ को राजनीति हाबी भइरहेको छ ।

दलभित्र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको असर लामो समयसम्म रहन्छ । यो प्रवृत्तिले युवामा राजनीतिप्रति विश्वास घटाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका विद्यार्थी आभाष आचार्य भन्नुहुन्छ– ‘हामी बहस गर्न चाहन्छौं, वैचारिक मतभेद राख्न चाहन्छौं । तर, पार्टीभित्र त्यो ठाउँ छैन । आलोचना ग¥यो भने गुटको मानिन्छ वा देशद्रोहीजस्तै व्यवहार हुन्छ ।’

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक बन्न नसक्नुलाई नै लोकतन्त्रको दीर्घकालीन आधार मान्नुपर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्र भाषणको विषयमात्र होइन, व्यवहारको अभ्यास पनि हो । नेताहरूले यो कुरा बुझ्न सक्दैनन् भने ‘लोकतन्त्रको खोल ओढेको अधिनायकवाद’ तर्फ मुलुक पस्ने पक्कापक्कीजस्तै छ ।देशले राजनीतिक स्थायित्व चाहेको छ । त्यसैले दलहरूभित्र बहसको संस्कृति र आलोचना सुन्ने क्षमता विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । नत्र भाषणमा लोकतन्त्र, व्यवहारमा डर र दमनकै शाश्वत अभ्यास बन्नेछ । जुन लोकतन्त्रको मर्म र मूल्यसँग पूर्ण रूपमा विपरीत छ ।