कुलिङ पिरियड छानबिन समितिद्वारा धमाधम प्रतिवेदन लेखन

काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकसँग सम्बन्धित ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान उल्टाइएको विषयमा एक दर्जनभन्दा बढी राजनीतिकर्मी, कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिएर छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले प्रतिवेदन लेख्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्ने क्रममा कसरी कुलिङ पिरियडको प्रावधान कसरी निष्क्रिय बनाइएको विषयमा समितिले आवश्यक जानकारी लिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति रहेको सो समितिले कुलिङ पियरिडसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी पार्न सक्ने कर्मचारी तथा सांसद्हरूसँग आवश्यक जानकारी लिएको हो । समितिका अनुसार समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग जानकारी लिएको थियो । त्यसै गरी समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, सोही मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यसँग पनि जानकारी लिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेको बैठकबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ (क)मा रहेको उपदफा (४)मा नयाँ व्यवस्था राखेपछि हटाउनुपर्ने शब्द नहटाएपछि विवाद भएको थियो ।

पारित भएको विधेयकमा सिलसिला मिलाउने काममा सहसचिव आचार्यलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट जिम्मेवारी दिइएको थियो । छानबिन समितिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र सहसचिव सुवास भट्टराईसँग पनि जानकारी लिएको छ । भट्टराई कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकमा सिलसिला मिलाउने काममा खटिनुभएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरासँग पनि समितिले जानकारी लिएर के–के कारणले समितिबाट र संसद्बाट पारित भएको विधेयकमा असम्बन्धित शब्द परे भनेर सोधेको छ ।
समितिमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेले विधेयकमा मानवीय त्रुटि भएको बताउनुभएको छ । समिति र प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो ।

समितिले बयान लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कागजात एक ठाउँमा राखेर प्रतिवेदन लेख्न लागिएको बताएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिएको २१ दिनको समयसीमा सकिन तीन दिन बाँकी छँदा आवश्यक सोधपुछ कार्य सकाएर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी अघि बढाएको हो । समितिले श्रावण ११ गते प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनुभयो ।