घरजग्गा र सेयर फेरि उकासिने संकेत

काठमाडौं ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा आउनुभएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्नुभएको छ । धेरै ठूलो नीतिगत भिन्नता ल्याउनेगरी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को मौद्रिक नीति नआए पनि यसले कर्जाको पहुँच, ब्याजदर, सेयर बजार, लघुवित्त र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

विगतको तुलनामा दुई साता अघि यसपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । तर, त्यसरी नै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि पनि निर्देशिकाहरु द्रुत गतिमा आउनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमा धेरै विषय सतही रुपमा आएका छन् । त्यसलाई स्पष्ट गर्नका निम्ति पनि छिटोभन्दा छिटो निर्देशिका आउनुपर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुनु अगावै मौद्रिक नीति आएको हुँदा निर्देशिका पनि असार मसान्तभित्र आए कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले आवासीय घर खरिद तथा निर्माणका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । पहिलो घरका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य अवस्थामा ७० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्थाले रियल स्टेट क्षेत्र चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै रियल स्टेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जामा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ। विगत केही वर्षदेखि माग घटेका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई यसबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै सेयर बजारमा उत्साह थप्ने गरी सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको एकल सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड बनाइएको छ । यसले सेयरको माग बढाउने, बजारमा सकारात्मक सन्देश पुर्‍याउने र मूल्यमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई निक्षेप परिचालनमा लागु गरिएको प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्मको सीमा हटाइएको छ । साथै, गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको २ वर्षभित्र सिर्जना भएको रिजर्भ रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले पूँजी कोष अनुपात सुधार्न मद्दत गर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक भए पनि अब पुँजी वृद्धि गर्न सहज बनाइनेछ। यसले कर्जा विस्तारको लक्ष्य र समग्र अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ। साथै, आधार दर गणना विधिमा सुधार गरिने भएकाले बैंकहरूको नाफा र लगानीको प्रतिफल सुधारिने विश्वास गरिएको छ।

सरकारको बजेटसँग समन्वय गर्दै डिजिटल बैंकिङ प्रणाली विकास गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनाको तयारी गरिएको छ। यसले ग्राहकलाई किफायती, छरितो तथा प्रविधियुक्त सेवा उपलब्ध गराउनेछ। शाखा विस्तारको आवश्यकता पुनरावलोकन गरिने नीति ल्याइएको छ, जसले अनावश्यक लागत घटाउन मद्दत गर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्रको पुनरावलोकन गरिनेछ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सक्ने गरी प्रावधान पुनरावलोकन गरिनेछ। यसले राम्रो नाफा गरेका संस्थाका शेयरधनीलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह गरिएको ३ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्ता कर्जाको सीमा ५ लाख रुपियाँसम्म हुनेछ । यसले चर्को ब्याजदरमा ऋण लिइरहेका युवालाई राहत दिनेछ र लघुवित्तको कर्जा फिर्ती दरमा सुधार ल्याउनेछ।

बैंकहरूले नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा आफ्नो पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने गरी सीमा वृद्धि गरिएको छ। यसले बजारको तरलता सन्तुलनमा राख्ने र ब्याज आम्दानी बढाउने उद्देश्य राखेको छ ।

त्यस्तै ३ करोडसम्मको कर्जा साना तथा मझौला उद्यममा समावेश गरिने भएको छ, जसले निर्देशित कर्जाको लक्ष्य पुरा गर्न बैंकहरूलाई सहज बनाउनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जामा ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी प्रावधानलाई समेत पुनरावलोकन गरिने भएकाले निर्माण अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सहज हुनेछ।चेक बाउन्स भएका कारण कालोसूचीमा परेकाहरूलाई नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ। यसले व्यवसायमा सक्रिय उद्यमीलाई राहत मिलाउनेछ भने कर्जाको मागमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

साना तथा मझौला व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन व्यवसायको प्रकृति र आम्दानी–भुक्तानी चक्रलाई ध्यानमा राखेर परिमार्जन गरिनेछ। यसले व्यवसायीहरूलाई कार्यशील पुँजी जुटाउन सहज बनाउनेछ। त्यस्तै, विद्यमान कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई पनि आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गरिने भएको छ,केवाईसी अद्यावधिक प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण सुधार गरिँदैछ। अब एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यो विवरण विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार गरिनेछ। यसले ग्राहकको झन्झट हटाउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा रहेको बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। यससँगै तल्लो सीमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत तोकिएको छ। यस निर्णयले निक्षेपको ब्याजदर झण्डै ०.२५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ भने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राखेको निक्षेपबाट कम ब्याज आम्दानी पाउनेछन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना गरिएका निकायले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले पूर्वाधार परियोजनाको स्रोत जुटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ भने बैंकका लागि लगानीको नयाँ विकल्प खुल्नेछ।