आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख, बजेटका लक्ष्यहरू पूरा भएनन्

काठमाडौं ।

आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा नेपाली अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको देखिए पनि सरकारको खर्च र आम्दानीबीच असन्तुलन देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य सुधार देखिएको छ । हालसम्म कुल १० खर्ब ९७ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँले बढी भए पनि कुल लक्ष्यको ७७ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ पनि सुधार देखिएको छ । चालू वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख रुपियाँ पूँजीगत खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३६ अर्ब रुपियाँ बढी हो । यसमध्ये बुधबार एकै दिनमा २१ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चको बिल भुक्तानी भएको छ । खर्च कार्यान्वयन दर ५९ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही उत्साहजनक भए तापनि अझै लक्षित पूर्वाधार तथा विकास परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पुँजीगत खर्चका लागि कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र जिल्लास्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने सरकारी खाताहरू बन्द गरिने व्यवस्था छ । जसअनुसार बुधबार राति १२ बजेपछि सरकारी खाता बन्द छ । यद्यपि, विशेष आवश्यकता परेमा भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिमा भुक्तानी गर्न सकिने प्रावधान छ ।
हाल कुल बजेट खर्च १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपियाँ अर्थात् ८० दशमलव ९१ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख अर्थात ८५ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड ६० लाख अर्थात ८६ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हुँदै १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपियाँ अर्थात ७७ दशमलव ३४ प्रतिशत संकलन भएको छ । तर, पनि लक्ष्यभन्दा निक्कै कम प्रगति देखिएको छ । असार मसान्तसम्म यो तथ्यांकमा वृद्धि हुनेछ । सरकारले यस वर्ष साथै राजस्व १७ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ संकलन हुने अनुमान छ । विनियोजन रकमको तुलनामा खर्च बढ्दो भए पनि राजस्व संकलनले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा धान्न नसकेको संकेत तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान अनुसार चालू वर्षमा ८९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड हुने संशोधित अनुमान थियो । तर, लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ५७ अर्ब कम खर्च भएको छ । चालू खर्चतर्फ विनियोजनको ८८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको लक्ष्य रहेकोमा ८५ दशमलव ८२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत लक्ष्य रहे पनि ५९ दशमलव १३ प्रतिशत र र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९७ दशमलव ६ प्रतिशतको संशोधित अनुमान रहे पनि ८६ दशमलव ५६ प्रतिशत भएको ।

सरकारको खाता बन्द हुँदासम्म सरकारलाई १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपियाँ खर्च गर्दा आम्दानी भने ११ खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड ५१ लाख अर्थात् लक्ष्यको ७६ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गर्दा ४ खर्ब २० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रकमलाई बजेट घाटा भएको छ । तर, असार मसान्तसम्म राजस्व संकलन जारी रहने हुँदा थोरै घट्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन गत वर्षको ३ दशमलव ८७ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो । यो वृद्धिसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ५७ खर्बबाट बढेर ६१ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको संकेत देखाउँछ । पुँजी बजारमा पनि आशावादी संकेत दिइरहेको छ । असार २५ सम्म नेप्से परिसूचक २७०५ विन्दुमा पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही समयमा २१०० विन्दुमा थियो । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ८ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र थियो । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । गत वर्षको ८ दशमलव १७ प्रतिशतबाट घटेर अहिले ६ दशमलव ०९ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै रेमिट्यान्स पनि १५ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि भई यो वर्ष १५३२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो १३२७ अर्ब रुपियाँ थियो । निर्याततर्फ पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यस वर्षको पहिलो ११ महिनामा निर्यातमा ७७ दशमलव ८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जबकि गत वर्ष त्यही अवधिमा ३ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर देखिएको थियो । आयात भने गत वर्षका तुलनामा बढेको छ । यस वर्ष १३ दशमलव १ प्रतिशतले आयात बढेको छ, गत वर्ष यो दर १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै थियो ।
शोधान्तर स्थितिमा सुधार हुँदै जेठ मसान्तसम्म ४ सय ९१ अर्ब बचत रहेको छ । गत वर्षको असारसम्म ४ सय ९२ अर्ब मात्रै थियो ।

यसैगरी चालू खाता बचतमा भने गिरावट आएको छ । गत वर्ष २ सय अर्ब रुपियाँ रहेको चालू खाता बचत अहिले घटेर ३ अर्ब ७ अर्बमा सीमित भएको छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा १४ अर्ब ७२ करोड डलर मात्र थियो । सञ्चितिले १७ महिना बराबरको वस्तु आयात र १४ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

मुद्रास्फिति पनि घट्दै गएको छ । मुद्रास्फिति दर २ दशमलव ७७ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन गत वर्षको ४ दशमलव ४० प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो । यो उपभोक्ताहरूका लागि केही राहतको संकेत मानिएको छ ।
सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाएको जनाएको छ, जसले दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा स्थायित्व र पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि देखिएको छ । चालू वर्षमा २ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँको सहायता प्रतिबद्धता आएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब १७ अर्बले बढी हो ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ भने अझै ‘बीबी माइन्स’ स्तरमै सीमित छ, जसले वित्तीय विश्वसनीयताको दृष्टिले सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।समग्रमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले थुप्रै सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गरेको देखिए तापनि, चालू खाता घाटा, लगानी विस्तारको धिमा गति र संरचनागत कमजोरीहरू अझै अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, निजी लगानी प्रवद्र्धन, तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ । साथै लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने जस्ता चुनौती विद्यमान छन् ।