काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा आमूल सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिव लक्ष्मीकुमार विकको नेतृत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गर्दै, लामो समयदेखि गोप्य राखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
उच्चस्तरीय समितिको सुझावअनुसार ८ वटा मन्त्रालय घटाएर ६ मा सीमित गरिनेछ। अनावश्यक निर्देशनालय, जिल्ला कार्यालय, आयोग र समिति खारेज गर्दै खर्च कटौती गरिनेछ।
जिल्ला स्तरमा अब मात्र ४ वटा कार्यालय रहने छन्—जिल्ला अस्पताल, डिभिजन वन, आर्थिक विकास, र पूर्वाधार विकास कार्यालय।
समितिले कुल कर्मचारी दरबन्दी २५०० मा सीमित गर्न, अनावश्यक पदहरू हटाउन, र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सिफारिस गरेको छ।
प्रशासनिक खर्चलाई कुल राजस्वको ७५५ भित्र सीमित राख्ने लक्ष्यसहित यो निर्णय कर्णालीको सुशासन र परिणाममुखी प्रणालीको दिशामा साहसिक कदमको रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया