आफ्नो अक्षमता लुकाउन प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष दिएको आरोप

सभापति खतिवडाले आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन पारित भइसकेको अवस्थामा अहिले यो व्यवस्था कसरी आयो, कसरी घुसाइयो, मलाई थाहै थिएन भन्नेजस्ता हावादारी र गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको भन्दै सभापतिको राजीनामा माग्न थालिएको हो ।

काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडका केही प्रावधानलाई निस्तेत बनाउन खोजिएको भन्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रशासनिक नेतृत्वलाई आरोप लगाएपछि उहाँको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । साथै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सो विधेयक हचुवाकै आधारमा पारित गरेको पुष्टि भएको छ ।

प्रशासकहरूले भने राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको विधेयकका प्रावधानका बारेमा आफूहरूले विधेयक स्वीकृत नहुँदासम्म हेर्न पनि नपाएको तर अहिले आफूहरूलाई दोष दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारका एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिले त्यो विधेयक मुख्य सचिव, सचिवलगायत कसैलाई पनि हेर्न दिनुभएको थिएन, हचुवामा विधेयक पारित गर्ने अनि अहिले प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष दिने ?’ सभापतिले आफ्नो असक्षमता लुकाउन अन्यमाथि दोषारोपण गरेको भन्दै ती सचिवले आपत्ति जनाए ।
विज्ञहरूका अनुसार समितिले संशोधन÷परिवर्तन नगरेका सरकारी विधेयकका सबै व्यवस्थाहरू यथावत हुन्छन् । राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिले हस्ताक्षर गरेको विधेयक प्रतिवेदन र सरकारी विधेयक हेरेरमात्रै आवश्यक निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा सभापतिलगायतका सांसदहरूले हचुवामा प्रशासकहरूलाई दोषारोपण गर्नु गलत भएको बताइएको छ । आम कर्मचारीहरूलाई नै असन्तुष्ट गराउने गरी ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि चरम विवादमा पर्दै आएको छ । ‘आफ्नो असक्षमता, अयोग्यता तथा बदनियत लुकाउन ठूलो ठूलो स्वरमा कराउने, चिच्याउने, उफ्रिने काम गर्ने कि नैतिकताका आधारमा सभापतिले राजीनामा दिने ?’ सरकारका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । ‘विधेयक पारित गर्नुअगाडि सांसदहरूलाई छलफल गर्न अवसर दिइएकै थियो, किन एक जना सांसदले पनि यो विषयमा कुरा नउठाएको ?’ ती अधिकारीको प्रश्न छ ।
सरकारी विधेयक र समितिको प्रतिवेदन दुवै प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा राखिएको थियो । सबै कुरा सार्वजनिक गरिएका थिए, खुला थिए, पारदर्शी थिए । यो व्यवस्था सुटुक्क बिचमा नघुसाइएको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

सभापति खतिवडाले आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन पारित भइसकेको अवस्थामा अहिले यो व्यवस्था कसरी आयो, कसरी घुुुसाइयो, मलाई थाहै थिएन भन्नेजस्ता हावादारी र गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको भन्दै सभापतिको राजीनामा माग्न थालिएको हो ।

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले भने कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी उच्च प्रशासकबाटै केही प्रावधान घुसाइएको दाबी गर्नुभयो । ‘घुसाइएको हो, यसबारेमा छानबिन गर्दै छांै, राष्ट्रियसभामा पठाउँदा थप सच्याएर पठाउँछौं ।’ खतिवडाले भन्नुभयो । खतिवडाको यो भनाइले पनि प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक हचुवाका आधारमा हतार हतार पारित गरिएको पुष्टि भएको छ ।