काठमाडौं।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा संशोधन गर्दै ऊर्जा खपत तथा निर्यात यकिन भएका आयोजना मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभामा बजेट पारित हुनुअघि बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । संशोधन प्रस्तावमा ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित गरेका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने’ उल्लेख छ ।
बजेट प्रस्तुतिसँगै ऊर्जा व्यवसायीहरूबाट उठेको असन्तुषिटलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’को भाष्य परिमार्जन गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ पास भइसकेको उल्लेख गर्दै सोही मार्गचित्रअनुसार विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र संरचना प्रस्तुत गरेका छन् ।
कुल २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमध्ये १० हजार ५०० मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजना, पाँच हजार ९०० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना र बाँकी १२ हजार मेगावाट रन अफ रिभर आयोजनाबाट उत्पादन गरिने लक्ष्य छ । हालसम्म ९ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका नदी प्रवाही आयोजनासँग पीपीए भइसकेको र सन् २०३५ सम्मका लागि जम्मा १५ सय मेगावाटको मात्रै पीपीए स्पेस बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि बजेटमा प्रस्तुत बुँदामा रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने, सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनासँग तालमेल मिल्ने गरी हुने र उत्पादन तथा खपतबीच सन्तुलन कायम गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधनसँगै अब सरकारको प्राथमिकता वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा सुनिश्चित र व्यावहारिक पीपीए गर्नेतर्फ स्पष्ट देखिएको छ, जसले दीर्घकालीन ऊर्जा नीति र लगानी वातावरणमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया