वि.सं. १९६८ मा निर्मित ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको मात्र प्रथम आयोजना मात्र थिएन, बल्की दक्षिण एसियाकै दोस्रो आयोजना थियो । अहिले उक्त आयोजना निर्माण भएको १ सय १३ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । जबकि कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसिनबाट २१ हजार मेगावाट र कोशी बेसिनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्यबाट ८ हजार मेगावाट गरी कुल ८३ हजार २ सय ९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जसमा आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा ४२ हजार १ सय ३३ मेगावाट उत्पादन उपयुक्त ठ¥याइएको छ ।
हाल जलविद्युत्को जडित क्षमता ३ हजार ५ सय मेगावाट मात्र पुगेको छ । यस अवधिसम्ममा ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा जविद्युत् पहुँच पुगे तापनि प्रतिव्यक्ति खपत भने ४ सय १० किलोवाट प्रतिघण्टा मात्र रहको छ । जहाँ, आ.व. २०८०।८१ मा ५७ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भई ८ सय ११ मेगावाट थप भएको छ भने २०८१।८२ मा ५३ वटा अयोजानाहरु निर्माण सम्पन्न भई ९४०.८० मेगावाट थप हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारद्वारा आगामी १२ वर्षमा थप २८ हजार ५ सय मेगावाट जविद्युत् उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने, ५ हजार मेगावाट बंगालादेशमा निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र, २०२४ अगाडि सारिएको छ । सो अनुरुप सन् २०३५ पश्चात् १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भारतसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त परिमाणमा थप विद्युत् उत्पादन गर्न ६१ खर्व आवश्यक पर्नेछ ।
आ.व. २०८१।८२ को बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत् अयोजना अध्ययन तथा निर्माण थालनीको सन्दर्भमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ६ सय ६५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड, २ सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे आयोजना निर्माण कार्य थालनी गरिने उल्लेख छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा आयोजना, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा आयोजना अनि जनताको जलविद्युत्् कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला, १ सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी ए र २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती आयोजनाको निर्माण थालिने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी सुनकोशी तेस्रो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्यसमेत थालनी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आ.व. २०८१।८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा र खिम्ती–बारबिसे–लप्सीफेदी ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने, कर्णाली कोरिडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । यसै गरी इनरुवा–पूर्णिया ४ सय केभी, दोधार–बेरेली ४ सय केभी, रसुवागढी–केरुङ २ सय २० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निमाण कार्यसमेत अगाडि बढाइने उल्लेख छ । आ.व. २०८१।८२ मा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । तथापि, जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा तमाम समस्याहरु छन् । जुन तगाराहरु नपर्गेली राज्यले अगाडि सारेको जलविद्युत् मार्गचित्र २०२४ सफलीभूत तुल्याउन असम्भव प्रायः छ । मुलभूत समस्याहरु निम्नबमोजिम छन् :
जलविद्युत् आयोजना निर्माणार्थ आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुन नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको प्रथम समस्या हो । किनकि जलविद्युत् विकासका लागि उच्चस्तरीय प्राविधिक ज्ञानको साथै प्राविधिकहरुको आवश्यकता पर्दछ । तर नेपालमा त्यस्ता ज्ञान भएका दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आन्तरिक बजारमा विज्ञहरुको अभाव हुँदा महँगो शुल्क तिरेर विदेशवाट आमन्त्रण गर्नुपरेको छ । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजना स्वदेशी प्रविधि र श्रममा निर्मित भएको भनिए तापनि डीपीआर, सिभिलि, हाइड्रो मेकानिकल, इलोक्ट्रो मेकानिकलजस्ता कोर कार्य आयातीत जनशक्तिको भरमा भएको हो ।
ठूला आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी आन्तरिकरुपमा उपलब्ध नहुनु जलविद्युत् क्षेत्रको दोस्रो समस्या हो । ठूला–ठूला जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा पुँजी आवश्यक पर्दछ । जुन हाम्रो जस्तो निरपेक्ष गरिबी २० प्रतिशत रहेको मुलुकका लागि आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सजिलो छैन । त्यसैले विदेशी अनुदान, विदेशी कर्जा वा विदेशी संयुक्त लगानीविना ठूला आयोजना निर्माण नै गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता छ । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाहरु बाह्य लगानीकर्ताको पोल्टामा पु¥याइनु त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल कार्य दीर्घकालीन लगानी गर्नु हो । हाल नेपालमा २० वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु छन् । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाहेक अधिकांश बैंकमा वैदेशिक लगानी रहेको छ । तर ५० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने एकल हैसियत शायदै बैंकसँग छ । वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणमध्ये १० प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रावधान कतिपय बैंकका लागि भने टाउको दुखाइजस्तै भएको छ । अर्थात् अटो, रियलस्टेट क्षेत्रजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न कमै इच्छित देखिन्छन् ।
उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने बजारको सुनिश्चितता नहुुनु जलविद्युत् क्षेत्रको अर्को समस्या हो । जलविद्युत् उत्पादन हुँदैमा हाम्रो लक्ष्य पूरा हुँदैन । उत्पादित विद्युत्को खपत हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । अर्थात्, उत्पादित बिजुली खपत वा बिक्री नभएमा लगानीको औचित्यता रहँदैन । अधिकांश नेपाली गरिब मात्र छैनन् कि उद्योगधन्दा विकास भई नसकेको अवस्था छ । आजको दिनमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइहाल्यो भने न त आन्तरिक बजारमा खपत हुन सक्छ, न त बिक्री सुनिश्चतता नै छ । यसै पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत ४ सय १० किलोवाट घण्टा मात्र रहेको छ । भारतले हालसम्म ९ सय ४१ मेगावाट मात्र बिजुली निर्यातको लागि अनुमति प्रदान गरेको छ भने बंगलादेशमा ४० मेगावाट मात्र निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार उपलब्ध भएको छ । जबकि वर्षायाममा १२–१३ सय मेगावाट बिजुली आन्तरिक खपत हुन नसकी बचत हुने गरेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको नाजुक पूर्वाधार अर्को प्रमुख समस्या हो । जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि यातायात, सञ्चार, पिउने पानीलगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकिँदैन । किफायतीरुपमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उक्त स्थानमा सडक पुगेको हुनुपर्दछ । अर्थात् पुलपुलेसा, पहुँच मार्ग, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकास नभएको स्थानमा विद्युत् आयोजना निर्माण आफैँमा महँगो मात्र पर्दैन, बल्की लगानीकर्ता लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । यसै पनि नेपालका अधिकांश सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाहरु दूरदराजमा अवस्थित छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा सडक, पुलपुलेसा, बिजुली बत्तीजस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण भई नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको समस्या हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण भइरहेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको अर्को मूल समस्या हो । वस्तुतः आयोजना प्रवद्र्धकको वित्तीय स्वास्थ्य सबलताका लागि निर्माणाधीन आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमा निर्माण भएको हुुनुपर्दछ । आयोजना निर्माण विलम्ब हुनु भनेको लागत वृद्धि हुुनु मात्र होइन कि विलम्ब हुँदाको अवधिको राजस्व गुम्नु पनि हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण भइरहेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको अर्को मूल समस्या हो । वस्तुतः आयोजना प्रवद्र्धकको वित्तीय स्वास्थ्य सबलताका लागि निर्माणाधीन आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमा निर्माण भएको हुुनुपर्दछ । आयोजना निर्माण विलम्ब हुनु भनेको लागत वृद्धि हुुनु मात्र होइन कि विलम्ब हुँदाको अवधिको राजस्व गुम्नु पनि हो ।
तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका त्यस्ता आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण भएको पाउन दुर्लभ छ । बढीमा ५ वर्षमा निर्माण हुनुपर्ने आयोजनाहरु ८ देखि १२ वर्ष लम्बिएका कैयौँ दृष्टान्त छन् । १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो, ३० मेगावाट क्षमताकोे चमेलिया, ४० मेगावाट क्षमताकोे राहुघाट, ६० मेगावाट क्षमताकोे माथिल्लो त्रिशुली ३ ए, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ५६.८ मेगावाटको सान्जेन (१ तथा २) र ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामकोशी ८ देखि १२ वर्षमा मात्र निर्माण भएका आयोजनाहरु हुन् । आयोजना निर्माण विलम्ब हुँदा लागत डेढीदेखि दोब्बरसम्म वृद्धि भएको नजिर छ । परम्परागत कार्यशैलीमा रमाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि सारेका १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना, ४ सय १७ मेगावाटको जगदुल्लालगायतका आयोजनाहरु निर्धारित समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सक्नेमा शंका रहेको छ ।
बाह्य लगानी वा सहयोग भित्रिँदा बाधा–विरोध गर्ने संस्कृति निरुपण गर्न नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको एक समस्या हो । ठूलो आयोजना निर्माणको लागि पुँजी आवश्यक पर्ने र उक्त पुँजी आन्तरिकरुपमा जुटाउन नसक्दा स्वाभाविकरुमै बाह्य लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य लगानीकर्ता नेपालमा भित्रिँदा वस्तुतः बाधा–विरोध हुनुहुँदैन । यस कारण कि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बाह्य लगानी आवश्यक छ भने लगानीकर्तालाई बिच्काइएमा ऊ जुनसुकै बेला पलायन हुन सक्छ । तर यहाँ बाह्य लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार हुँदा बाधा–विरोध गर्ने गरिएको छ । अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार भएकोमा राजनीतिक बाधा–विरोधका कारण फर्कन बाध्य भएको थियो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा अतिराष्ट्रवादी भन्न रुचाउने तप्काले विगतमा गरेको अनर्गल हर्कतका कारण जीएमआर इनर्जी लिमिटेड अगुल्टोले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्कँदा पनि तर्सिएझैँ तर्सिरहेको छ । यस प्रकृतिको बाधा–विरोध खेप्न अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पनि अछूतो रहेन । विगतमा सृजित चुनौती व्यवस्थापन गर्न चुकिएकाले आगामी दिनमा पनि उक्त समस्या झेल्नुपर्ने जोखिम ज्यूँको त्यूँ छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा अनेकौँ माग तथा दबाब सृजना हुनु जलविद्युत् क्षेत्रको झै ठूलो समस्या हो । जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्रममा स्थानीयवासीबाट खानेपानी, बाटोघाटो, विद्यालय भवन निर्माण गरिदिनुपर्ने जस्ता दबाबहरु आउने गरेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने, चलनचल्तीको भन्दा अधिक मुआब्जा माग गर्ने, प्रवद्र्धकले निर्माण गरेका भौतिक संरचना तोडफोड गरिदिनेजस्ता हर्कत हुने गरेका छन् । यी व्यवधानहरुको नीतिगत व्यवस्थापन गर्न राज्य अझै सफल भएको छैन । अर्थात् स्थानीयवासीको अवाञ्छित माग तथा दबाबको समस्या आगामी दिनमा पनि झेल्नुपर्ने निश्चित प्रायः छ ।
प्रतिक्रिया