त्रिविअन्तर्गतका १०५ निकायमा एकैपटक छिर्‍यो महालेखा

–कतिपय केन्द्रीय विभागले नै गरेका छैनन् १० वर्षदेखिको लेखापरीक्षण
–त्रिवि ऐनको ठाडो उल्लङ्घन

काठमाडौं ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पस र निकाय गरी १ सय ५ वटा निकायमा एकैसाथ लेखापरीक्षण थालेको छ । यसका लागि महालेखाले निर्देशकको नेतृत्वमा १ सयवटा टोलीलाई विभिन्न क्याम्पस र निकायमा खटाएर धमाधम लेखापरीक्षणको कार्य थालेको हो । मुलुककै सबैभन्दा जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ती निकायले लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नगरी आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनलाई चुनौती दिँदै आइरहेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा २५ मा विश्वविद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका १ सय ५ वटा निकायले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराई आर्थिक सुशासन र पारदर्शितालाई चुनौती दिँदै आएपछि त्यसलाई निवारण गर्न महालेखाले एकैपटक लेखापरीक्षण थालेको हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिँदै लेखापरीक्षण नगराउने विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकायलाई जिम्मेवार बनाई लेखापरीक्षण गराउन लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । महालेखाले आफ्नो पछिल्लो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो । तर, महालेखाको सुझावलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका १ सय ५ वटा निकाय र क्याम्पसले अटेर गर्दैै आइरहेका थिए ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सरकारका सबै निकायलाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने नीतिअनुसार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, संकाय र क्याम्पसहरुको विगतदेखि बाँकी रहेको लेखापरीक्षण यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न टोलीहरु खटाइएको जानकारी दिनुभयो ।

महालेखापरीक्षक रायाले सरकारको सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने र कुनै पनि निकायको लेखापरीक्षण बक्यौता नराख्ने नीतिअनुसार आफूहरु अघि बढिरहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित सबै निकाय पनि तत्पर रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । आफूहरुको सोही नीतिअनुसार नै अघिल्लो आव २०८०\८१ मा सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको र अघिल्ला वर्षहरुका बाँकी रहेका विभिन्न स्थानीय तहको ८ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्टारलगायतका उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गरी एकैपटक १ सय ५ वटा निकायमा लेखापरीक्षण थालेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

‘महालेखापरीक्षकज्यूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकायलाई सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएकाले सोहीअनुसार हामीले एकैपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका १ सय ५ वटा निकायमा १ सयवटा टोली परिचालन गरी धमाधम लेखापरीक्षणको कार्य थालेका हौं’ – पन्थीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

पन्थीका अनुसार निर्देशकको नेतृत्वमा खटिएका टोलीमा २ देखि ५ जनासम्म कर्मचारी रहेका छन् । नायब महालेखापरीक्षक पन्थीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका १६ वटा केन्द्रीय विभागले ८ देखि १० वर्षसम्मको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् भने अन्य कतिपय निकायको पनि २, ३, ४ वर्षदेखिकै लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ ।

अहिले महालेखाले ती निकायको आव २०८०\८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिरहेको छ । असार मसान्तसम्म ती सबै निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसक्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार केन्द्रीय जनसंख्या विभागलगायतका ४ वटा केन्द्रीय विभागमा भने तालाबन्दीका कारण लेखापरीक्षण कार्य शुरू हुन सकेको छैन ।
विज्ञहरूका अनुसार १० वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरेका १६ विभाग र अन्य क्याम्पसबाट आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लङ्घन भएको देखिन्छ ।

लेखापरीक्षण नगराउनु भनेको आफूले खर्च गरेको रकमको सत्यता प्रमाणित गर्न नसक्नु हो जसले आर्थिक जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । १०५ वटा निकायहरू त्रिवि ऐनअनुसारको कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै सञ्चालन हुँदै आएकाले ती निकायमा संस्थागत अराजकता देखिएको र त्यसलाई आगामी दिनमा लगाम लगाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । दशकौंसम्म पनि लेखापरीक्षण नगराउनुले नेतृत्व तहको जिम्मेवारीहीनता र व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. खड्ग केसीले विश्वविद्यालयअन्तर्गतका धेरै निकायमा लामो समयदेखि लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेकाले आफूहरूकै आग्रहमा लेखापरीक्षक कार्यालयले लेखापरीक्षण थालेको र त्यसमा आफूहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । ‘विगतमा विभिन्न कारणले लेखापरीक्षण रोकिएको रहेछ, अहिले हाम्रै आग्रहमा महालेखाले लेखापरीक्षण थालेको हो, यसले विश्वविद्यालयका सबै निकायमा आर्थिक सुशासन कायम हुने विश्वास गरेका छौं’ –उपकुलपति केसीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।