काठमाडौं ।
अष्ट्रेलियाबाट अनलाइन सर्भर सञ्चालन गरी ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले तीनकुनेमा अवस्थित कुरियर कम्पनी नेपाल क्यान मुभ प्रा.लिका सञ्चालकहरू विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपियाँ बिगो माग गर्दै छजना विरुद्ध कर छली मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरु
राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरुमा कम्पनीका सञ्चालकहरु सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गंगाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र संगम पौडेल कम्पनीको उप–कार्यकारी निर्देशक (मतियारको भूमिकामा) रहेका छन् ।
कर छलीको प्रकृति र रणनीति
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार, कम्पनीले आव २०७६/०७७ देखि आव २०८१/८२ को फागुन महिनासम्मको व्यावसायिक विवरणलाई सरकारी कर निकायबाट लुकाएर कर छली गरेको हो ।
एनसिएम पोर्टल नामक अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा बिक्री गरिएको तर सर्भर भने अष्ट्रेलियामा राखिएको थियो ।
नेपालको कर प्रशासनको निगरानीबाट बाहिर राखी सेवा बिक्री गरी विवरण लुकाइको थियो । डिजिटल प्रणाली प्रयोग नगरी म्यानुअल बिलिङ प्रणाली अपनाइयो, जसले कारोबारलाई तोडमोड गर्न सहज बनायो । विभागले कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स, डिजिटल कागजात र अन्य प्रमाण छापा मारेर बरामद गरेको छ।
कर छलीको प्रमाण र आर्थिक विवरण
विभागको अनुसन्धानबाट ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार रुपियाँ बराबरको सेवा बिक्री लुकाइएको, बिक्री लुकाएर मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको रकम – २६ करोड ७ लाख ५० हजार ५१५ रुपियाँ, बिक्रीबाट आर्जित आय लुकाई नतिरेको आयकर ४२ करोड ३६ लाख ५५ हजार २४५ रुपियाँ रहेको छ । जसको कुल बिगो ६८ करोड ४४ लाख ५ हजार ७६० रुपियाँ छ । साथै शतप्रतिशत जरिवानासहित १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपियाँ विभागको माग दाबी रहेको छ ।
सञ्चालक फरार
कम्पनीमा ५३ दशमलव ३३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका सुदीप आचार्य र १६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका जीवन ज्ञवाली फरार रहेको विभागले जनाएको छ । पटक पटके ताकेतापछि पनि उनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि फरार घोषित गरिएको छ ।
विभागको दाबी
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य तथा सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसूची २० अनुसार बिगो असुल उपर र कैद सजाय माग गरिएको छ । साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ दफा ४१ अनुसार क्षतिपूर्ति शुल्क भराउने विभागको माग दाबी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया