बागमती प्रदेशको बजेटले यी व्यवसायलाई दियो कर छुट

काठमाडौं।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुराना करदातालाई प्रणालीमा फर्काउने, व्यवसायको औपचारिकता बढाउने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग प्रवद्र्धन गर्न कर छुट तथा सहुलियतका नीति प्रस्ताव गरेको छ । जसअन्तर्गत, सवारीधनी, उद्योग व्यवसायी तथा विशेष वर्गका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले कर र दस्तुर छुटमार्फत प्रयास गरेको छ ।

सवारीसाधन कर र नवीकरण दस्तुरमा छुट

२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सवारीधनीले २०८३ जेठ मसान्तसम्म विगत २० वर्षसम्मको कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा शतप्रतिशत जरिवाना छुट पाउने भएका छन् ।

प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप, रिकन्डिसन हाउसले पछिल्लो नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तभित्र तिरेमा त्यसअघि नतिरेको दस्तुर र जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाह हुनेछ।

त्यस्तै नवीकरण नगरिएका सवारीहरू २०८३ जेठ मसान्तभित्र पछिल्लो ३ वर्षको कर तिरेमा त्यसभन्दा अघिका वर्षको कर र जरिवाना मिनाह हुनेछ।

व्यवसाय दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी छुट

महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, दलित, अल्पसंख्यक/लोपोन्मुख समुदायले निजी फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
नवीकरण नगरिएका उद्योग÷फर्महरूः २०८१÷८२ को नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म तिरेमा अघिल्ला वर्षका जरिवाना छुट हुनेभएको छ ।

जग्गा दर्ता दस्तुरमा छुट

स्वदेशी लगानीमा आधारित कृषि तथा उत्पादन व्यवसायहरू (जस्तैः जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, फूल, तरकारी, डेरी, अलैंची, जडिबुटी, फलफूल आदि)का निम्ति जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट हुने भएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग (सूर्ती, गुट्खा, रक्सी बाहेक) उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा ५० प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क छुट हुनेछ । यसैगरी तीन सयभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगहरूले नयाँ उद्योग स्थापना वा विस्तारको उद्देश्यले जग्गा खरिद गर्दा पनि ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्ने छन् ।