काठमाडौं।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना किसानहरुलाई समेत सहज, सरल र सुलव ढंगले क्रृण प्रवाह गर्नुपर्ने वताएका छन् । राष्ट्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चाले कृषिका विभिन्न विषय बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले बैक तथा वित्तिय संस्थाले किसानहरुको गरिवीवाटमाथि उठ्न सक्ने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र छिट्टै मन्त्रालयले यस बारेमा नेपाल राष्ट्र वैकसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरे । अहिले वैकहरुले ५० लाख भन्दा कम रकमको कृषि कर्जा प्रवाह नगरेको सुनिएको छ , यस्तो प्रावधान गलत छ ,ससाना किसानहरुले पनि कृषि कर्जा पाउने प्रावधान राखिनु पर्छ, यसबाट कृषि मार्फत आत्मनिर्भरताको बाटो खोल्नेछ मन्त्री अधिकारीले ,भने । हाल देखिएको रासायनिक मलको अभाव अहिलेको नभई विगत देखिकै समस्या भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले जव सम्म नेपालमै उत्पादन हुने अवस्था हुँदैन तब सम्म मलको अभाव रहिरहने देखिन्छ ,उनले भने।
यस पटकको बजेटमा प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले पहिलो पटक वजेटको व्यवस्था गरेको र यसबाट कृषिमा रासायनिक मलको परनिर्भरता बिस्तारै अन्त्य गर्ने बाटोको सुरुवात गर्ने अपेक्षा मन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरे । कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषयमा गठित छानबिन समितिले काम गरिरहेको र यसको प्रतिवेदन पछि दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा फर्ममाथि कारबाही गरिने पनि मन्त्री अधिकारीले बताए । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि १ खर्व ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने व्यक्ति तथा फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको र आगामी दिनमा यसलेअनुदानमा पारदर्शिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मासु, अण्डा , दुध लगायतमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको र धान ,गहुँ मकै जस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भरताका लागि प्रयास गरिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले खुल्ला सीमाका कारण निर्वादरुपमा आयात हुँदा भने किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन् ,भने ।
संविधानसभा सदस्य हरिचरण शाह संयोजकत्वले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा किसानलाई सुलव तरिकाले कृषि क्रृण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया