काठमाडौं।
देशभरको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरीले हालको जनशक्ति अपर्याप्त भएको भन्दै थप १५ देखि २० हजार प्रहरी आवश्यक रहेको औपचारिक रूपमा जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापाले यो माग सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरे।
थापाका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५ सय जनशक्ति कार्यरत छन्। तर, देशको बदलिँदो सुरक्षा चुनौती, जनसंख्याको वृद्धि, प्रविधि प्रयोगमा आधारित अपराध र सार्वजनिक अपेक्षाको विस्तार सन्दर्भमा यो संख्या पर्याप्त नभएको बताइएको छ। एसएसपी थापाले भने, “हामी जनताको सेवा र सुरक्षाका लागि खटिएका छौं, तर हालको जनशक्तिले देशभरको सुरक्षाको माग पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ।
बढ्दो आर्थिक अपराध र आत्महत्याको दर
पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक अपराधका घटनाहरु तीव्र गतिमा बढेका छन्। डिजिटल ठगी, हवाला कारोबार, कर छली लगायतका आर्थिक अपराधका घटनाहरूले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप चुनौती दिएको छ। त्यसैगरी, आत्महत्याका घटनामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रहरीको विवरणले देखाउँछ।
विशेषज्ञहरूको बुझाइमा आर्थिक समस्याले आत्महत्या र सामाजिक अपराध बढाउने जोखिम उच्च हुन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा प्रहरी प्रशासनलाई जनशक्तिमात्र होइन, मनोवैज्ञानिक, साइबर र वित्तीय अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
प्रहरीको राजस्व संकलनमा योगदान
प्रहरीको शान्ति सुरक्षा अभियान मात्र नभई राजस्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय भूमिका देखिएको छ। प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार, गत १० महिनामा नेपाल प्रहरीले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। यो मुख्यतः ट्राफिक नियम कार्यान्वयन, जरिवाना, असुली तथा अन्य प्रशासनिक शुल्कहरुमार्फत संकलित भएको हो।
अपराध नियन्त्रणका अभियान र चुनौती
नेपाल प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षमा लागुऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन, चोरी, हत्या, बलात्कार र घरेलु हिंसाका मुद्दामा हजारौं अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
शान्ति सुरक्षाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै काम गरिरहेको नेपाल प्रहरीको संस्थागत क्षमता अझै मजबुत पार्न आवश्यक देखिन्छ। जनशक्ति विस्तारसँगै प्रविधि, तालिम, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, समुदाय प्रहरी साझेदारी, र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
संस्थागत पुनर्संरचना बिना मात्रै जनशक्ति थप्नु दीर्घकालीन समाधान हुने छैन। यसका लागि प्रहरी प्रशासनले संसदीय समिति, गृह मन्त्रालय तथा नागरिक समाजसँग संवाद बढाएर सुधारको बहसलाई नीतिगत तहमा लैजान जरुरी छ।
नेपाल प्रहरीको पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनले सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न रणनीतिक पुनरावलोकनको खाँचो स्पष्ट पार्दछ। केवल जनशक्ति थप्ने होइन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अभियन्ता प्रहरीको मनोबल वृद्धि र नागरिकसँगको विश्वास निर्माणले मात्र दीर्घकालीन शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया