झण्डै १७ खर्बको वैदेशिक व्यापारमा व्यापार घाटा साढे १२ खर्ब


काठमाडौं ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को १० महिनामा (साउनदेखि वैशाखसम्म) नेपालले १६ खर्ब ९२ अर्ब ९ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

भन्सार विभागका अनुसार १० महिनामा कुल व्यापारमध्ये ८७.१२ प्रतिशत आयात र १२.८८ प्रतिशत निर्यात अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.११ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै निर्यात पनि उल्लेखनीय रूपमा ७२.७१ प्रतिशतले बढ्दै २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । निर्यात वृद्धिका बाबजुद व्यापार घाटा भने झनै बढेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार वैशाख मसान्तसम्म १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधि ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोडको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतले बढी हो ।

आयाततर्फ भटमासको कच्चा तेलको माग उच्च देखिएको छ, जसको आयात ६.१२ गुणाले बढ्दै ८१ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यससँगै भटमासको प्रशोधित तेलको निर्यात पनि ९० गुणा बढ्दै ७८ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै इन्धनतर्फ डिजेलको आयात ११.४८ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब २ अर्ब ३८ करोडमा झरेको छ भने पेट्रोलको आयात ६.५९ प्रतिशत घटेर ५३ अर्ब ५ करोडमा सीमित भएको छ। एलपी ग्यासको आयात भने १२.६३ प्रतिशतले बढ्दै ५१ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ। शुद्ध फलाम, तयारी कपडा, मोबाइल फोन, एलोपेथिक औषधि, धान, चामल, र विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा समेत उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ ।

यसैगरी सूर्यमुखीको तेलको निर्यात ६२ गुणा बढेर १० अर्ब ९ करोड पुगेको छ ।अन्य प्रमुख निर्यात वस्तुहरूमा सेन्थेटिक यार्न, ऊनी गलैंचा, फलामे पाता, अलैंची, फलफूलको जुस, तयारी कपडा, प्लाइउड, र जुटका कपडा रहेका छन् । भारतको नीति परिवर्तनले नेपालबाट हुने खाद्य तेल निर्यातमा वृद्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ। भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने तेलमा भन्सार शुल्क बढाएपछि नेपालमा प्रशोधन गरिएको तेललाई भन्सार छुटमा आयात गर्न पाउने सुविधा दिइएकाले नेपाली निर्यात बढेको हो।

निर्यात वृद्धिले केही सन्तुलन ल्याए पनि कुल व्यापार असन्तुलित छ। व्यापार घाटा अझै ठूलो छ, जसले विदेशी मुद्रामा दबाव बढाइरहेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम, खाद्यान्न र सवारीसाधनमा निर्भरता कायम रहेको देखिन्छ। व्यापार विविधीकरण, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र निर्यातमुखी रणनीति आवश्यक देखिएको छ।