लोकतन्त्र र सुशासन

लोकतन्त्र र सुशासन एक–अर्काका पर्याय हुन् । जतिसुकै नारा दिए पनि हाम्रो जस्तो नैतिकताको खडेरी परेको देशमा लोकतन्त्र राम्ररी हुर्कन, बाँच्न सकेको छैन ।

सदाचार, निष्ठा, त्याग, इमानदारिता, सच्चरित्रता, अनुशासन, मर्यादा अनेक थरीका विशेषताहरु छन् लोकतन्त्रका तर जब लोकतन्त्र यथार्थमा लुटतन्त्र वा लोभतन्त्रमा परिणत हुन्छ, त्यहाँ यस्ता आदर्शका कुरा वाहियात नै हुन्छन् । जिम्मेवारीबोध, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व त लोकतन्त्रका गहनाहरु नै हुन् । गहनाहरुको अभावमा हाम्रो लोकतन्त्र भोगतन्त्रमा परिणत भई सौन्दर्य बिग्रेको कुरुप अनुहारजस्तै भइसकेको छ । यसको आगमान, पुनरागमन, यसको स्रोत के हो भन्ने कुरो पनि विदेशी सञ्चार च्यानल, पुस्तक वा अन्य अभिव्यक्तिहरुबाट आइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नु हाम्रो लोकतन्त्रको आदर्श भएको छ । साना माछा समाउने, ठूला माछा उम्काउने संस्कार बोकेको छ हाम्रो लोकतन्त्रले । एकै प्रकृतिका विषयहरु पनि फरक ढंगले प्रेषित हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा ठूला माछाहरुलाई सहजीकरण गरेका विषयहरु सतहमा आएका छन् भने यसअघिका विषयहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी फाइल तामेल राख्दै केही गर्नुपर्ने देखिएन भनिएको कुरो छापाहरुबाट देख्न र पढ्न पाइएको छ, खासगरी ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा ।

जसोतसो बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको कुरो उठ्न लागेको गाइँगुइँ हल्ला चल्न थालेको छ तर त्यो बाँसबारी जग्गा वा झापाको गिरीबन्धु जग्गातिर हे¥यो भने आप्mनै अनुहार झल्झली आउँदो रहेछ । आप्mनै नआए पनि आफन्तको गुन त लाउनै परेको छ जसरी भए पनि । वाइड बडीतिर हे¥यो त्यस्तै, काभ्रेको आयुर्वेद पतञ्जलि जग्गाको हदबन्दी छुट र छुट भएको जग्गा तुरुन्तै बिक्री गर्न आदेश दिने व्यक्तिहरु हे¥यो उस्तै अनुहार आउने ।

सुटुक्क बयान लिइनुपर्ने, हाक्काहाकी लिन नमिल्ने, भुटानी शरणार्थीमा बेपत्ता नै हुनुपर्ने, आयल निगम जग्गा खरिद प्र्रकरणका कुरा पनि सतहमा आउनै नसक्ने, मुद्दा पेस भइहाले पनि कमजोर हिसाबले पेस भई विशेषले हराइदिने हाम्रो लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरु जति वर्णन गरे पनि कम हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले कराएर के भयो र आन्दोलनमा कति कुरामा मानवअधिकारवादी कराउँछन्, यो भएन, त्यो भएन भन्दै आयोग नै कराउँछ त उसले पनि केही काम देखाउनै पर्ने हुन्छ । एकाघरको पानी पँधेरो, रोएजस्तो पनि गर्ने, कुटेजस्तो पनि गर्नै पर्ने हाम्रो लोकतन्त्रको स्वभाव र आचरणबारे सबैले राम्रो बुझिसकेकै छन् ।

बहालवालालाई छुनै नसकिने, पूर्वहरु झन् बलिया हुने, सानोतिनो कुरामा छोइयो भने सरकार ढल्पल भइहाल्ने, गल्र्याम्म बालुटार ढल्लाजस्तो हुने भएपछि के गर्ने ? अदालतले चिठी लेखेकालाई त्यो त नक्कली चिठी पो हो त, सक्कली त अर्कै आउँदै छ भन्नुपर्ने, मानौँ वितरीत सवारीचालकको इजाजतपत्रजस्तो कुन सक्कली, कुन नक्कली छुट्याउनै नसकिने, सरकारी संयन्त्र निजी पसलजस्तो लोकतन्त्रको ।

दार्शनिक विद्वान्हरु, राज्यनीतिका गुरुहरु हाम्रा सामु छैनन् अहिले । हब्स, लक, रुसोहरुले संसारका लागि धेरै ठूलो योगदान दिए राजनीति र समाजशास्त्रमा, भनाँै सिँगो विधिशास्त्रमा । प्लेटो, एरिस्टोटलहरु पनि पुरानै भए, छैनन् हामीसँग । सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टाले नागरिकका हकमा पहिलोपटक धेरै बोलेको थियो भने तेह्रौँ शताब्दीका विधिशास्त्री बेलायती ब्राक्टन भन्ने विद्वान्ले राज्य चल्ने, संसार चल्ने कानुनबाटै हो पनि भनेकै थिए, छैनन् अहिले ।

भ्रष्टाचारमुक्त समाजमा कानुनको शासन हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ भन्छौँ हामी तर पुस्तकालय लेखन कार्यमा मात्र । हामी अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ, आईटीको युगमा, एआईको युगमा तैपनि काममा छिटोछरितो पनि छैन । कानुनको शासनलाई व्यवहारतः उतार्ने काम बेलायती न्यायमूर्ति सर इड्वार्ड कोकले सोह्रौँ शताब्दीमै गरेका थिए, ती पनि छैनन् अहिले । पछिल्लो समय सिँगापुरका ली क्वान र चीनका सी जिनहरुले गरे, ती कोही छन्, कोही छैनन् तर हामी नाम लिइरहहन्छौँ माओ, लेनिन, माक्र्सहरुको तर ती पनि छैनन्, भएसरहको नाम भजाइरहेका छौँ, तिनले पनि आप्mनो देश त बनाए होलान्, हाम्रो देश बनाउन ब्युँतिएर आउलान्जस्तो लाग्दैन, बनाउने भनेको यहीँकाले हो तर यहाँकाको धोती सबैतिर फुस्किइसकेको अवस्था छ ।

विधिको शासनमा बेलायतले आप्mनो गौरव इतिहास बोकेको छ । सन् १८८५ मा त्यहाँ एभी डायसी भन्ने विद्वान्ले आफ्नो पुस्तक ल अप्m द कन्स्टिच्युसनमा विधिको शासनको विवेचना गरे । यसैले हालसम्म बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ । त्यहाँ नागरिकहरुको स्वतन्त्रताको संरक्षणका विषयमा न्यायाधीशहरु पनि संसद्को मास्टर हुने गर्छन् । तर हाम्रो सर्वाेच्चबाट निःसृत चिठी नै नक्कली पाइयो अरे ।

एउटा उखान छ, नेपाली संस्कृतिमा बडाले जे ग¥यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शंकरको निन्दा मगन्ते भेष निन्दित । संसद्मा छानबिन पनि हुन्छ, वित्तीय सुशासन भन्दै विभिन्न विषयहरु छानबिनमा प्रवेश गरेको हुन्छ, ठूलै हो हल्ला हुन्छ । सञ्चारका साधनमा सबै कुरा छरपस्ट आउँछन् अनि माथिबाटै उर्दी जारी हुन्छ, रवीन्द्र त ठीक छन् है भनेर । पोखराको एएरपोर्टका कुरा यति बेला गाइँगुइँ आउन थालेको छ, तर यो पनि करिब डिसमिस नै होला, लहरो तान्दा पहरो गर्जिने हाम्रो संस्कृति जीवन्त छ ।

गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आउनुहुन्न श्रीहरुसँग जोडिनासाथ मत्थर हुनुपर्छ हाम्रो मान्यता । विधिको शासन, सदाचारको निर्माण, भ्रष्टाचार निवारणका लागि धेरै निकाय र ऐन कानुनहरु छँदै छन् ती आपैmँले गर्ने हुन् काम अरुले होइन । सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ आदि त लखतरान भएका नेपालीहरुका लागि हो, टाठाबाठालाई कहाँ हो र भन्या ।

पहुँच, प्रभाव, प्रिजेन्ट र भेटघाटको आधारमा काम सल्टिने ठाउँमा अरु कानुनको सहारा कसरी लिन मिल्ला र ? साँच्चै प्रसिद्ध दार्शनिक राजनीतिशास्त्री अरस्तुले उहिल्यै भनेका थिए, जहाँ कानुनले शासन गर्न छोड्छ त्यहाँ संविधानको कामै आउँदैन ।
विधिको शासनमा त नियमित कानुनको पूर्ण सर्वोच्चता हुन्छ, विशेषाधिकार वा तजबिजी अधिकारसमेतको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिएको हुन्छ सबैतिर । ठूला वा साना माछाको तौल हेरेर काम गरिँदैन । रुप, रंग, जात, भात हेरेर पनि काम गरिँदैन तर हाम्रो संस्कार नितान्त बेग्लै छ, अंकुश लाउने कोही छैन अतः यो निरंकुश छ ।

विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न अभियोग बोकी जेल सजायमा रहेका रेशमहरुलाई तुरुन्तै छुटाइन्छ । आप्mनो मान्छे समातिन लाग्यो भने सरकारै ढलिदिन्छ, कमजोर लोकतन्त्रमा अरु के खोज्ने र ? हाम्रो सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रक्रियामुखी भएको छ, परिणाममुखीभन्दा । लोकतन्त्र र सुशासनमा आम जनतामा निराशा देखिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यका काम–कारबाहीहरुप्रति जनविश्वास घटेको छ ।

सहभागिता र सन्तुष्टिको मात्रा बढ्नुको सट्टा घटेको छ । सडकमा नारा थुप्रन लागेका छन् । त्यस अर्थमा विरोध आउला भन्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकासका नीति र बजेटका प्राथमिकताहरुको साटो राजनीतिक चर्चा हुन्छ । र्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायहरुलाई कामको गुणस्तरप्रति चासो छैन, उत्तरदायित्वको अभाव छ । प्राविधिक परीक्षण र मापदण्डप्रति गाम्भीर्यता छैन र पूर्वाधारहरु दुई घण्टाको वर्षाले सोत्तर हुन्छन् ।

नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ, सामाजिक आडम्बरले प्रश्रय पाएको छ, जनचेतना केही देखिँदा र सडकमा पोखिँदा दमन छ, धरपकड छ, लाठी र अश्रु ग्यास चलेका छन्, निषेधित क्षेत्र पञ्चायतको पालामा भन्दा धेरै बढेको छ । अभावग्रस्त बजारका कारण आम उपभोक्ताहरु उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन पल्टाउन भ्याउँदैनन् । पछि त लोकतन्त्रले उपभोक्ता हित सापेक्षको अदालत पनि ल्याइदियो, देखाउनकै लागि । बजारका सामग्रीले स्वास्थ्यप्रति के–कस्तो हानि गरिरहेको छ भन्ने याद छैन । सामान्य बिरामी हुँदा पनि हजारौँ खर्च भएको पनि चिन्ता छैन ।

बजार प्रदूषण र विषादी मुक्त मात्रै भइदिए पनि करोडौँको औषधिका लागि रकम विदेशिन पाउँदैनथ्यो । मुलुकमा मानव पूँजी सशक्त भई कर्मक्षेत्रमा सरिक हुन पाउँथ्यो । खाडी देशमा भौँतारिनुपर्ने थिएन । श्रम दिवस मनाइरहँदा श्रमिकहरु नै पीडित छन् स्वदेश र विदेशमा हाम्रा । वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । भ्रष्टाचार निवारणविना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । समग्र शासकीय सुशासनका लागि पनि पहिलो आधार वित्तीय सुशासन नै हो । प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । तर हामीकहाँ साधन र स्रोतको कमी भएकाले आफन्तबाहेक अरुलाई लोकतन्त्रले वितरण गर्ने सक्दैन, गरिहाले पनि चरालाई हालेको चारोजस्तो मात्रै हुन्छ रोजगारी वा वृद्धभत्ता वा बिमाका कुरा हुन् यी, बजार अनुकूलको तलब भत्ता पनि त छैन यहाँ । लाज पचाएर हात थाप्ने मौलिक बानी नै भएको छ यहाँको ।

सरकारी कार्य प्रणालीमा जनअपेक्षा अनुकूल सुधार भएन, झन् बढी समस्या थपियो संघीयताबाट । आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा बढी खर्चिलो भएको छ । महँगा गाडी, महँगा हेलिकोप्टरहरुले पनि खर्च धान्नका लागि स्रोत संकलनकै क्रममा यसको दायरा र आयतन बढाउनुपरेको छ । वस्तु र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, जनमुखी र कानुनसम्मत ढंगले सहज र सरल बनाउन सकिएन । सबै तहमा हुने गरेका अनियमिततालाई समयमै सच्याउन पनि सकिएन । नैतिक, चारित्रिक, सदाचारयुक्त, सुसंस्कृत ढंगको कार्यशैली निर्माण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले मुलुकले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नै सकिएन, ग्रे लिस्ट त्यसको उदाहरण हो ।