सुझाव ‘भालुलाई पुराण’ होइन, कार्यान्वयनको मार्गदर्शन हो

नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका निम्ति दुई अत्यन्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय छन्– महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।

यी निकायहरूले प्रत्येक वर्ष राज्यका कार्यसम्पादन, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीहरूको विस्तृत मूल्यांकनसहित सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गर्दै आएका छन् । तर दुर्भाग्यवश, ती सुझावहरू सरकारी निकायहरूका लागि ‘भालुलाई पुराण’झैँ हुने गरेका छन् ।

कागजमा सीमित ती सुझावहरू व्यवहारमा उतारिन सकेका छैनन् । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पुनः एकपटक सरकारी निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महालेखाले भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार परिच्छेद राखेर विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा शासकीय प्रबन्ध सुधार गर्नेदेखि लिएर संघीयता कार्यान्वयन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सार्वजनिक वित्त र सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास योजनाको प्रभावकारिता, प्रशासनलाई जनमुखी बनाउने र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता विषयमा ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यिनै विषयहरू नेपालको दिगो विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हुन् ।

यसै गरी म्ुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अत्यावश्यक सर्तको रुपमा रहेको बताउँदै महालेखाले सुशासन कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । यद्यपि महालेखाले विगतमा पनि पटक–पटक यस प्रकारका सुझावहरु नदिएको भने होइन ।

त्यस्तै, अख्तियारले पनि सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक मितव्ययिता, सार्वजनिक सेवाको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका विषयमा निरन्तर चेतावनी र सुझाव दिँदै आएको छ । यी सुझावहरू लागू भएको भए आज मुलुक आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिले धेरै अगाडि पुगिसक्थ्यो । तर सरकारी संयन्त्रमा सुझावप्रति देखिने बेवास्ता र ढिलासुस्तीले गर्दा सुधारका सम्भावनाहरू समयमै मूर्तरूप लिन सकेका छैनन् । वास्तवमा, महालेखा परीक्षक र अख्तियारको सुझाव सरकारका लागि मार्गनिर्देशक हुन् ।

ती सुझावहरूलाई केवल औपचारिकतामा सीमित राखेर सरकार आफैँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको सन्देश दिइरहेको छ । जसका कारण पनि सरकार वास्तविक रुपमा जनताको सरकारमा परिणत हुन सकेको छैन । जब यस्ता महत्वपूर्ण सुझावको कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसले जनताबीच सरकारप्रतिको भरोसा घटाउँछ र निकायहरूप्रतिको सम्मान पनि खस्किन्छ ।

अब समय आएको छ– महालेखाको प्रतिवेदन र अख्तियारका सुझावहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने । प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र निकायले आफ्ना कमजोरीहरू पहिचान गर्दै सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुधारप्रति गम्भीरता देखाउनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक तहमा स्पष्ट इच्छाशक्तिको प्रदर्शन हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ । अझ देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकार अघि बढ्ने हो भने संवैधानिक निकायहरुले दिएका सु्झावहरु स्वतः कार्यान्वयन भएर जान सक्छन् र त्यस्ता निकायले पटक–पटक सुझाव दिनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।

देशमा दिगो विकास, सुशासन र नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माण गर्न चाहने हो भने महालेखा र अख्तियारले दिएको सुझावलाई ‘स्मरणीय दस्तावेज’ मात्र नभई कार्यनीतिक आधारको रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ । सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, नीति निर्माताहरू र कार्यान्वयनकारी निकायहरूको संयुक्त प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । यही बाटोले मात्र देशलाई प्रगतिको दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ ।