नयाँ ९१ अर्बसहित ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु

काठमाडौं ।

सरकारी निकायमा आर्थिक अराजकताको पारो बढ्दै गएको पाइएको छ ।

मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर भइरहेका बेला सरकारी निकायमा जथाभाबी र नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको विज्ञहरूको दाबी छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले समेत सोही विषय औंल्याएको छ ।

महालेखाका परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ आंै वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी निकायमा आर्थिक मितव्ययीता उल्लंङ्घन गर्दै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसका कारण बेरुजु अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन । अद्यावधिक बेरुजुको दर गत वर्षभन्दा बढेको छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य संघसंस्था गरी ५ हजार ७ सय ५९ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । सो अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ । यससँगै हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख पुगेको छ । महालेखाले ती सबै सरकारी कार्यालयको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार आफ्नो ६२ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएलगत्तै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो प्रतिवदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको जानकारी दिनुभयो । रायाले लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित र दिशानिर्देशित गर्न वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र सोको आधारमा निकाय र कार्यालयगत लेखापरीक्षण योजना तयार गरी उक्त योजनाअनुसार लेखापरीक्षण ऐन, मापदण्ड, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाको पालना गर्नुका साथै जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसरी हालसम्मको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार संघीय सरकारका ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयहरुको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपियाँको बेरुजु पाइएको छ । जुन १.५४ प्रतिशत हो । यसै गरी प्रदेशका सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब ३२ करोडको बेरुजु आएको छ । जुन १.३५ प्रतिशत हो । स्थानीय तहको ११ खर्ब १८ अर्ब४६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख बेरुजु आएको छ । जुन २.२६ प्रतिशत हो । यस्तै, समिति तथा अन्य संघसंस्थामा गरी ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्ब ३३ करोड अर्थात २.७४ प्रतिशत बेरुजु आएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसाबलाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ । बेरुजु रकमलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । आ. व. २०८०-८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्की ५ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ देखिएको छ ।

संघीय कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । कुुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७० दशमलव ६१ प्रतिशत हो । त्यसो त लेखा परीक्षणको रकमसमेत यसै मन्त्रालयमा धेरै थियो । अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।

दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिन्छ । जुन संघीय निकाय तर्फको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हिस्सा हो ।
यस बाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षक रायाका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा बेरुजुको रकम करिब दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो। तीन वर्षपछि अहिले कुल बेरुजु र बक्यौता रकम झण्डै १२ खर्ब पुगेको हो ।

केही वर्षयता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र वक्यौतालाई छुट्टाछुट्टै हिसाब गर्न थालेको छ । उठाउन बाँकी रहेको राजस्वको आधार बढ्न थालेकाले बक्यौताको आकार पनि ठूलो हुँदै गइरहेको देखिन्छ । पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको दाबी गर्दै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु बढी देखिएकाले यसले आर्थिक कारोबारमा शुद्धताको कमी भएको पुष्टि हुने बताउनुभयो । उहाँले यसपटकको लेखापरीक्षणमा विगतको भन्दा फरक हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा संघीय सरकारको आर्थिक कारोबार बढेको पाइनु विचारणीय भएको पनि बताउनुभयो

बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती: राष्ट्रपति

महालेखा परीक्षकबाट प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनु्भयो ।

उहाँले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभयो ।

जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धतिसमेत अवलम्बन गरेका छौं
लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित र दिशानिर्देशित गर्न वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र सोको आधारमा निकाय र कार्यालयगत लेखापरीक्षण योजना तयार गरी उक्त योजना अनुसार लेखापरीक्षण ऐन, मापदण्ड, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाको पालना गर्नुको साथै जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिएको छ ।
तोयम राया
महालेखा परीक्षक

बेरुजु अत्यधिक रहेका १० मन्त्रालय
१.अर्थ मन्त्रालय
२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
३.रक्षा
४.भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
५.परराष्ट्र
६.ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई
७.सहरी विकास
८.सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
९.उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
१० स्वास्थ्य तथा जनसंख्या