आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै इकाइ गठन

काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीले आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको चाप बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै इकाइको स्थापना गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १७ वैशाखदेखि औपचारिक रूपमा ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान इकाइ’ को गठन गरेको जानकारी दिएको छ ।

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता तथा एसएसपी रमेश थापाले यस इकाइको औपचारिक गठन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, अहिले यो इकाइको कमान्डर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) होबिन्द्र बोगटीले सम्हालिरहनुभएको छ । प्रारम्भिक रूपमा यो इकाइमा एसएसपीसहित १९ जना प्रहरी खटाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

इकाइ गठन भइसके पनि यसको पूर्ण संरचना र दरबन्दीबारे भने अझै अन्तिम टुंगो लागेको छैन । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति भइसकेपछि अहिले यो इकाइलाई सीआईबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो) को मातहत राखिएको प्रवक्ता थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, अहिले उक्त इकाइको कार्यालय पनि सीआईबीकै भवन, लाजिम्पाटमा रहेको छ । यस इकाइले अबदेखि आर्थिक अनियमितता, ठगी, विदेशी विनिमय अपराध, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, बंैकिङ अपराध, लगानी ठगीजस्ता आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा विशेष ध्यान दिने बताइएको छ । प्रवक्ता थापाका अनुसार, इकाइ गठनको काम अघि बढिसकेको छ, तर ओएनएम प्रक्रिया बाँकी रहेकाले कति जना जनशक्ति रहने, कसरी संरचना बनाउने भन्ने यकिन निष्कर्ष आउन अझै केही समय लाग्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक अपराधहरू नयाँ ढंगले बढ्दै गएका छन् । डिजिटल कारोबारको विस्तार, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र निजी क्षेत्रको सक्रियतासँगै बैंकिङ, बिमा, सेयर बजार, सहकारी संस्थाजस्ता क्षेत्रमा अनियमितता र ठगीका घटनाहरू उजागर भइरहेका छन् । यस्ता जटिल प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रहरी संगठनभित्र विशेष दक्षता र व्यवस्थापन आवश्यक ठानिँदै आएको थियो ।

प्रवक्ता थापाले भन्नुभयो– ‘हामीले आर्थिक अपराधका घटना जटिल बन्दै गएको देखिरहेका छौं । अनुसन्धानका लागि विशेषिकृत इकाइ आवश्यक थियो, त्यसैले छुट्टै इकाइ गठन गरेर त्यसतर्फ अघि बढिएको हो ।’ यसबाहेक, उहाँले डिजिटल कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमार्फत हुने वित्तीय अपराधका घटनासमेत यो इकाइको अनुसन्धान क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक अपराधको अनुसन्धान सीआईबीले हेर्दै आएको थियो । तर, अब गठन गरिएको यो नयाँ इकाइले त्यो कार्यक्षेत्रलाई थप विशेषीकृत रूपमा सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस इकाइलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउने कि सीआईबीको मातहतमै राख्ने भन्ने निर्णय भने ओएमएन्डको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने जनाइएको छ । सुरुआती चरणमा सीमित जनशक्तिसहित कार्यरत इकाइले निकट भविष्यमा आफ्नो संरचना फराकिलो बनाउँदै जानेछ । साथै, आवश्यक तालिम, प्रविधि र स्रोत–साधनसमेत उपलब्ध गराइने प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीको यो नयाँ कदमले आर्थिक अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा थप प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।