दुई ठुला आयोजनाको जिम्मा जिल्ला आयुक्तलाई दिँदा प्रमुख आयुक्त हेरेको हेर्‍यैँ !

काठमाडौं ।
शहरी विकास मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिलाई तीन निकायको कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रालयले आफूसँग भएका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरी काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतलाई उपत्यकाको दुई ठुला आयोजनाको समेत जिम्मा दिएको छ । उहाँलाई बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना र धोबीखोला करिडोर सुधार तथा कपन–बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजनाको जिम्मा दिएको छ । त्यसबाहेक दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण र बागमती जग्गा एकीकरण आयोजना काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयभित्र पर्छ ।

बाहिरी चक्रपथ र धोबीखोला परियोजना काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई बस्नेतलाई सुटुक्क दुई परियोजना प्रमुखको जिम्मा दिएको छ । जिल्ला आयुक्त बस्नेतलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, –‘जिल्ला आयुक्तको अतिरिक्त अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना र धोबीखोला करिडोर सुधार तथा कपन बुढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजनाको प्रमुखको समेत कामकाज गर्नेगरी थप जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।’ प्राधिकरणका काम नपाएर बसेका अन्य कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर एउटै कर्मचारीलाई तीन निकायको जिम्मेवारी दिनु गलत परम्परा भएको आरोप लागेको छ ।

बस्नेतलाई दुई आयोजना प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई समेत जानकारी दिइएको थिएन । स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो, –‘उहाँ नियुक्ति भएको जानकारी पत्रबाट भयो । मन्त्रालयले कुनै सोधखोज नै गरेन । उहाँ काठमाडौं जिल्ला आयुक्त हुनासाथ सुपरभाइजर र कार्यालय सहयोगी गरी करिब २० जनालाई नियुक्ति गरिसक्नुभएको छ । भएका स्थायी कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर आफु अनुकूल करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गर्नुभएको हो ।’

यस विषयमा जिल्ला आयुक्त बस्नेतसँग जानकारी लिँदा उहाँले भन्नुभयो, –‘काम गर्ने कर्मचारी अपुग भएपछि करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेका हौँ ।’ एकै व्यक्तिलाई तीनवटा निकाय प्रमुख बनाएको विषयमा उहाँले भन्नुभयो, –‘सरकारले दिएपछि लिनुपरेन त ? काम गर्ने हो । जहाँ बसे पनि राम्रोसँग काम गरेर देखाउन सक्छ भनेर कार्यालयको जिम्मा दिएको हो । अहिले कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन लागि परेको छु ।’ तर स्रोतका अनुसार उहाँले कार्यालयका अधिकांश पुराना कर्मचारीलाई हाजिर गराइ दिनभर कार्यालयमा राख्ने र करारका कर्मचारीलाई सुपरभाइजरको जिम्मा दिएर आयोजनाको अनुगमनमा पठाउने गर्नुभएको छ ।

एउटै व्यक्तिलाई प्राधिकरणअन्तर्गत महत्वपूर्ण निकायको जिम्मा दिँदा कामको गुणस्तरीयतालगायत प्रशासनिक र आर्थिक विषयमा समेत समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले करारमा कर्मचारी नराख्न आग्रह गरिरहेको बेला जिल्ला आयुक्तले मन्त्रालयको सिफारिसमा धमाधम कर्मचारी भर्ना गरेपछि आर्थिक दायित्व कसरी पूर्ति गर्ने ? भन्ने विषय समस्याको रूपमा उत्पन्न भएको छ ।