रेशम चौधरी पक्राउबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं ।

फर्जी पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउबारे संसद्मा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

फर्जी पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ गरिएको घटनामा सांसदहरूले मंगलवार पनि सरकारको जवाफ माग गर्दै आएको स्थितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो विषयमा भोलि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने कार्यतालिका तय गरिएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरण गर्न लाग्दाको क्षणमा पक्राउ गरिएकाले यसमा राजनीतिक षड्यन्त्र मिसिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गर्दै आएको थिए ।

मंगलवार सांसदहरूले संसद् नै अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले चौधरीको पक्राउबारे गृहमन्त्री लेखकले बिहीबार संसद्मा जवाफ दिने जानकारी गराउनुभएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउको विषयलाई लिएर नाउपा र जनमत पार्टीले सदन अवरुद्ध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरी पक्राउसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका मुद्दा फाँटका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले पदको दुरुपयोग गरी लेखेको पत्रको आधारमा प्रहरीले आधारभूत परीक्षण पनि नगरी चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ गरिएको पाँच घण्टापछि चौधरी छट्नुभएको थियो । सो घटनाले सर्वोच्च अदालत र प्रहरीको कार्यप्रणाली माथि जनमानसमा अनेक प्रश्न उठिरहेको स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्मा जवाफ दिन माग गर्दै आएका थिए ।

मंगलवारको बैठकको शुरूमै अध्यक्ष श्रेष्ठले सो घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभएको हो । ‘चौधरीप्रति भएको व्यवहारको सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्दछ । चौधरीको गिरफ्तारी एक व्यक्तिको मात्रै विषय होइन । यसका कारण समग्र संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा चोट लागेको छ’ –सांसद् श्रेष्ठले भन्नुभयो । ‘महिमानसिंह विष्टले पत्र लेख्ने र पक्राउ गर्ने पत्र लेख्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट त्यो फर्जी भनेर भनिएको छ । यति बेलासम्म पनि सरकारले कहीँकतै अभिव्यक्ति दिएको छैन’ –प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नाउपा सांसद लालवीर भन्नुभयो । सांसद चौधरीले सो विषयमा सरकारले जवाफ नदिएर सरकार छाड्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्चका कर्मचारी विष्टलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । चौधरीका पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरण गर्ने क्रममै चौधरीलाई फर्जी पत्रको आधारमा पक्राउ पर्नुलाई षड्यन्त्रका रूपमा सांसदहरूले लिएका छन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले षड्यन्त्र गरेर जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको एकता भाँडेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘सांसद सिंहले सरकार मेनस्ट्रिममा नरहेकाहरूको एकतामा बाधक बनेको र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको सहमति भएरै पूर्वसांसदलाई पक्राउ गरिन्छ । वडाध्यक्षलाई गिरफ्तार गर्न त प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई सोधिन्छ भने पूर्वसांसद र पार्टीको संरक्षकलाई पक्राउ गर्न नसोधिएको होला त ?’ विष्ट आबद्धता कुन दलमा छ भन्ने खोजी हुनुपर्ने सिंहको जोड रहेको छ ।

पत्र अनधिकृत रहेको खुलेपछि चौधरी सोही दिन रिहा भए पनि पार्टी एकता कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । नाउपाका संरक्षक चौधरी राजनीतिज्ञ भएको र धेरै चासोको विषय हुन गएकाले सो घटना बाहिर आए पनि अन्य सर्वसाधारणमा भएका यस्ता घटना बाहिर नै नआएको हुन सक्ने सांसदहरूको आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

संरक्षक चौधरीलाई कैदमा राख्न प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट यति बेला आफैं हिरासतमा छन् । विचाराधीन मुद्दामा विष्टले अनधिकृत पत्र लेखेर पठाएपछि चौधरी पाँच घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा बस्नुपरेको थियो ।

सर्वोच्चले विष्टको पत्र अनधिकृत भएको ठहर गर्दै अर्को पत्र लेखेपछि चौधरी छुटेका थिए । विष्टलाई प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ (३)कोे ‘क’ र ‘ख’ सँग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।