काठमाडौं।
राजस्व संकलनमा कमी र खर्चमा असन्तुलन देखिएपछि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ता कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विनियोजित रकमको केवल २० प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
चैत मसान्तसम्म लक्ष्यको ८२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको, खर्च बढेको र सरकारी कोषमा घाटा देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । अनुदानको चौथो किस्ता वैशाख २ गते हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म रकम गएको छैन । यसअघि नै अन्य अनुदानहरूमा कटौती गरिएकोमा अहिले समानीकरण अनुदानमा समेत कटौती हुँदा स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया