द्वन्द्वकालका यौन–हिंसापीडित महिलाका चित्कार

घोराही उपमहानगरपालिकाकी एक महिलालाई माओवादीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । तीन महिना हिरासतमा बसेर घर आउनुभयो ।

प्रहरीले सोधपुछका क्रममा विभिन्न प्रकारका हिंसा ग¥यो तर त्यसको बारेमा उहाँले अहिलेसम्म कसैलाई भन्न सक्नुभएको छैन । मानसिक यातनाको घाउ–चोट नहुने भएकाले मनभित्र दबाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उहाँको प्रमाणका रुपमा प्रहरी हिरासतबाट रिहाइ हुँदाको पत्र अहिले पनि सुरक्षित छ ।

प्रमाणलाई आधार मानेर सरकारले राहत दिनुपर्ने उहाँको माग छ । त्यस्तै बाँके निवासी एक महिलालाई द्वन्द्वका समयमा विद्रोही पक्षले अपहरण ग¥यो । ३० दिन बेपत्ता हुनुभयो । घरपरिवार सम्पन्नको आरोपमा चन्दा मागेका थिए । उहाँको परिवारले चन्दा नदिएको आरोपमा उहाँलाई अपहरण गरेको थियो । त्यहाँ रहँदा आँखामा पट्टी बाँधेर उहाँलाई राखियो । विभिन्न किसिमका यातना दिइयो ।

सबै हिंसाको कुरा खुलेर गरे पनि यौनहिंसाको कुरा उहाँले खुलेर भन्न चाहनुहुँदैन । समाज, घरपरिवारले उहाँलाई राम्रो व्यवहार गरेको छ, आफूले पाएको यौनहिंसाको कुरा गर्दा समाज र परिवारमा नकारात्मक असर पर्ला भनेर उहाँ आफ्नो पीडालाई कतै व्यक्त गर्नुहुँदैन । द्वन्द्वका समयमा आफ्ना बालबालिका साना थिए, अहिले उनीहरु ठूला भएका छन् । हामी दुःख–सुख गरी खाऔंला, आफ्ना पीडा अरुलाई नभन्नु भन्छन् ।

यतिका वर्ष पीडा भन्ने काम मात्रै भएको छ, कसैले न्याय दिएको छैन । त्यसैले भन्न मन लाग्दैन । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उपे्रतीले बाँकेका विभिन्न वडा र पालिकामा द्वन्द्वपीडित महिलालाई सम्बोधन हुने गरी बजेट माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका, नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नम्बर २२, खजुरा गाउँपालिकामा द्वन्द्वपीडितहरुलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । केही पालिकाले सानो बजेट दिएर सिलाइ–कटाइ, बुटिक र पार्लरजस्ता सीप सिकेका महिलाहरु लगानी लगाउने पैसा नभएका कारण व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

द्वन्द्वका समयमा पीडित भएका महिलाहरु आफ्ना पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएका छन् । बेपत्ता परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । संघीय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित महिलाको गोपनीयताको हकलाई कायम राख्दै पढेलेखेका महिलालाई रोजगार र सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न चाहनेहरुलाई सीपसहितको पुँजी दिनुपर्ने उहाँको माग छ । पीडितका सन्तानलाई रोजगारको ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिका संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ । उहाँले यो विषयमा चासो नदिएको र काम अगाडि नबढाएको उपे्रतीको आरोप छ । अहिलेसम्म आफूलाई कुनै खबर आएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा काममा ढिलाइ हुनुमा कार्यान्वयन समितिले चासो नदिएको उहाँको कथन छ । द्वन्द्वपीडितको न्यायको विषयमा मन्त्रीले चासो नदिँदा काम अगाडि नबढेको हो । मन्त्रीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन ।

द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीका अनुसार द्वन्द्वका समयमा पीडित भएका महिलालाई समाजमा सम्मान नगर्ने भएका कारण उहाँहरु आफ्नो पीडा खुलेर भन्न नसक्ने अवस्था छ । आफ्नो परिवारसँग मेलमिलाप गरेर बसेका नागरिकलाई द्वन्द्वको कुरा गर्दा खाटा बसेको घाउ कोट्याएको जस्तो हुने भएकाले उनीहरु कुरा खोल्न चाहँदैनन् । सरकारले उनीहरुको पीडामा मलहम लगाउनुपर्छ ।

रोल्पाकी अधिकारकर्मी भावना शर्माले द्वन्द्वपीडितहरु खुलेर आउने अवस्था नभएको बताउनुभयो । द्वन्द्वका समयमा भएका हिंसाका विषयमा बोल्न नचाहनुको कारण बालबालिकाले एक किसिमको उमेर पार गरेर परिपक्व भइसकेका छन् । उनीहरु नै घाउलाई बिर्सिन र नकोट्याउन भन्छन् । कतिपयका बच्चा उच्च शिक्षा पूरा गरी देश–विदेश पुगेका छन् । उनीहरुले परिवारका सदस्यलाई कुरा नगर्न भन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१७, पचुर्खाका विरजु चौधरी २०५९ साल चैत १९ गते घोराही बजार आउनुभयो । उहाँलाई घोराही–१४ मा रहेको दूरसञ्चार कार्यालयको नजिकैबाट तत्कालीन शाही सेनाले गिरफ्तार गरेको खबर उहाँको घरपरिवारमा पुग्यो । उहाँकी श्रीमती कृष्णा चौधरी अर्को दिन आर्मी क्याम्पमा श्रीमान्को खोजीका लागि जानुभयो । श्रीमान्को प्रतीक्षा गर्दागर्दै २२ वर्ष बित्यो । ३ र १ वर्षका छोराछोरी ठूला भइसकेका छन् ।

छोरीको बिहे भइसकेको छ भने छोरा कमाउन भारत गएका छन् । कमाउने घरका मूली बेपत्ता भएपछि घरमा आर्थिक समस्या भयो । श्रीमान्को मृत्यु भएको प्रमाण ल्याए राहत रकम दिने सरकारले घोषणा गरेपछि उहाँले न्यायिक मृत्यु घोषणा गरेर राहत रकम लिनुभयो । घरको मूली बेपत्ता भएपछि आर्थिक जोहो गर्ने मानिसको अभाव भयो, छोराछोरी पढाउन सजिलो होला भनेर मृत्यु दर्ता गरे पनि मनले स्वीकार्न सकेको छैन । अझै पनि आउनुहुन्छ कि भन्ने आश लागेको छ । सरकारलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

यसै गरी दंगीशरण गाउँपालिका–३ की मसुरी चौधरीका श्रीमान् हरिराम चौधरी २०५९ साल जेठमा तुलसीपुर बजारमा रासायनिक मल किन्न आउनुभयो । २२ वर्ष भयो उहाँ फर्कनुभएको छैन । श्रीमती मसुरीले श्रीमान्को अवस्था पत्ता लगाउन धेरै कोशिश गर्नुभयो तर अहिलेसम्म पनि अवस्था अज्ञात रहेको छ । श्रीमान् बेपत्ता हुँदा गर्भमा रहेको छोरा कक्षा १२ पास भइसकेका छन् । छोराछोरीलाई बाबु र आमाको भूमिका एक्लैले निभाई हुर्काउँदाका क्षण सम्झँदा उहाँ भावुक हुनुभयो । कान्छो छोराले बाबुको अनुहार नै देख्न पाएन ।

श्रीमान्को नामको जग्गा नाम सारी गर्दा श्रीमान्को मृत्यु भएको प्रमाणपत्र मागेपछि उहाँलाई थप पीडा भयो । मृत्यु भयो भनौं भने कतैबाट घर आउँछन् कि भन्ने आशा छ, जिउँदो छन् भनौं भने वर्षौं भयो फर्केर आउँदैनन् । दोधारको जीवन बिताउँदा मानसिक पीडा धेरै भएको छ । घोराही निवासी एक महिला द्वन्द्वका समयमा माओवादी सेनामा जानुभयो । गाउँका दाइ नाता पर्ने र साथीहरु गएको देखेर त्यता लागेको उहाँले बताउनुभयो । त्यहाँ गएपछि (जनसेनामा) बन्दुक बोक्न र चलाउन सिकिन् । एकदिन प्रहरी चौकी आक्रमण गर्न गइन् ।

लडाइँमा रहँदा शरीरका विभिन्न भागमा गोली लाग्यो र घाइते भइन् । नौवटा गोलीका छर्रा शरीरमा अझै छन् । चिसो समयमा पूरै जीउ दुख्ने, कम्मरमुनिको भाग कम चल्ने गर्छ । द्वन्द्वका समयमा घाइतेलाई सहयोग गर्छौं भन्ने आश्वासन पाए पनि कुनै सहयोग पाउनुभएको छैन । आफ्नो पीडा कसलाई भन्ने ? द्वन्द्वपीडितका बारेमा सरकारले बोल्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । महिला, शान्ति र सुरक्षाको आधारस्तम्भको रुपमा रहेकोे प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का अतिरिक्त महिला, शान्ति र सुरक्षाका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्ले अन्य पूरक प्रस्तावहरु पनि पारित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २५ अनुसार सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका हरेक सदस्य राष्ट्रको दायित्व हुन्छ, भनी उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आफन्त गुमाएका, हिंसामा परेका तथा बेपत्ता भएकाहरुको परिवारले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसकेकोमा अब केही आशा पलाएको द्वन्द्वपीडित समाज दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले बताउनुभयो । पीडितहरुले आफन्त बेपत्ता भएको लामो समयसम्म पनि लास वा सास केही पनि पत्तो पाउन नसकेको अवस्था छ । द्वन्द्वका समयमा बलपूर्वक बेपत्ता भएकासँगै ज्यान गुमाएका आफन्तहरुले हरेक दिन विगतको पीडा सहेर बाँच्नुपरेको, दुःख भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

२०८१ साल असोज १३ गते लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेयका अनुसार प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा परिपत्र गरिएको हो ।

जिल्लाको प्रगतिका बारेमा कुनै जानकारी संकलन भएको छैन । महिला शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताब नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्यायोजनाको समय ५ महिना मात्र बाकी रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भन्नुभएको छ, आन्तरिक मामिलामन्त्री संयोजक रहेको निर्देशन समितिले गर्नुपर्ने कामका बारेमा मन्त्री नै गम्भीर नभएका कारण काम हुन सकेको छैन ।

मन्त्रीले बैठक बोलाउन नमान्ने र चासो नदिएका कारण काम हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितको विषयमा संघीय सरकाले काम गर्ने हो, हामीलाई चासो छैन भन्नेर पन्छिने गरेको पाइएको छ । अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले द्वन्द्वपीडितले राहत र परिपूरण नपाएको अवस्था रहेको बताउनुभयो । अन्तरिम राहत पाए पनि पूरक राहत पाएका छैनन् । द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया र रुकुमलगायतका जिल्लामा यौनहिंसापीडितको संख्या बढी छ । यी जिल्लामा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका घटनाहरू धेरै भए तर पीडितले अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा २६(५) संशोधनपछि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन जस्तै– बलात्कार, अपाङ्गता गराउने गरी गएिको यातना, अपहरण वा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका आदि कसुरमा मेलमिलाप गर्न सकिनेछैन ।

नागरिक समाज दाङले द्वन्द्वका समयमा यौन तथा मानसिक हिंसामा परेकाहरु खुलेर बोल्न सक्ने नभएकाले गोपनीयताको हकलाई प्रयोग गरेर यस्ता कुराको खोजी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । नागरिक समाज दाङका अध्यक्ष नीमबहादुर थापाका अनुसार द्वन्द्वका समयमा महिला र बालबालिका हिंसामा परेका थिए, उनीहरुलाई घरबाट जबरजस्ती उठाएर लैजाने काम भएको थियो । उनीहरुको एकिन तथ्यांक नहुँदा त्यो बेलाका घटना ओझेल पार्ने काम भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील र पीडादायी छ ।

उनीहरु यौनहिंसा, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, सामाजिक बहिस्कारजस्ता पीडा भोग्न बाध्य भएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले दशकौंअघिको सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अझै पनि बोकेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरूले न्याय, परिपूरण, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न मागहरू राख्दै आएका छन् तर राज्यका नीतिगत कमजोरी, कार्यान्वयनको अभाव र राजनीतिक उपेक्षाका कारण ती मागहरू अझै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूको अवस्था स्पष्ट पार्न र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न पीडित महिलाहरूले जोड दिँदै आएका छन् । यस्तै द्वन्द्वका कारण मानसिक आघात भोगेका महिलाहरूले मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता महसुस गरेका छन् ।

तर यस्ता सेवाहरूको पहुँच अझै पनि सीमित छ । द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले सामाजिक बहिष्कार र लाञ्छनाको सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूले आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरणको माग गरेका छन् ।
(लेखक अधिकारी दाङको पत्रकार हुनुहुन्छ ।)