काठमाडौं ।
ठेक्काको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध मंगलवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशित नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्दै त्यसमा संलग्नविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादी बनाइएको मध्ये एक जना मधेस प्रदेश सरकारले आइतबार मात्र मधेस प्रदेश काउन्सिलमा नियुक्ति गरिएका कमलकुमार उपाध्याय पनि परेका छन् ।
बाराको पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल हासिम मियाँ अन्सारी तथा केएस मल्टिपर्पोज प्रालि र त्यसका अध्यक्षको हैसियतले कमलकुमार उपाध्यायविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उनीहरू तीन जना मिलेर आ.व. ०७७-७८ मा सञ्चालन भएका ठेक्काहरूको बोलपत्र आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन नगरी ३ लाख ५२ हजार ५ सय ५० रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, ऐनविपरीत सूचना प्रकाशित गर्ने क्रममा मिलेमतो भएको आयोगको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । ठेक्काको अभिलेखमा राख्ने प्रयोजनार्थमात्र एकप्रति छापिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
त्यही बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको एक प्रतिमात्र पत्रिका नगरपालिकामा पेस गर्न लगाइएको थियो । प्रभाव दैनिक पत्रिकामा एक प्रतिमात्र बोलपत्र प्रकाशित गरी सो रकम भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूर भएको जनाउँदै आयोगले बिगो ३ लाख ५२ हजार ५ सय ६० मात्र कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
त्यसै गरी उपाध्यायलाई मुख्य कसुरदार सहर सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन माग दाबी लिइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा मुख्य कसुरदारहरू कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
मुद्दाको प्रतिवादी केएस मल्टिपर्पोज प्रालिका अध्यक्ष उपाध्यायलाई मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आइतबारमात्र मधेस प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यायले सोमबार नियुक्ति बुझेर शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेका थिए । पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिनमै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
त्यसै गरी आयोगले पोखरा महानगरपालिकामा कार्यतर अधिकृत कपिल गिरीले सेवाग्राहीसँग २५ हजार रुपियाँ लिएको र बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन एक प्रतिमात्र प्रकाशित गरी ३ लाख ५२ हजार ५ सय ५० रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाको उजुरी फछ्र्यौट तथा समन्वय शाखामा कार्यरत अधिकृत गिरीले अख्तियारबाट उजुरी पत्र आएको छ र उक्त उजुरीसँग सम्बन्धित प्रमाण मेटाइदिने भनी सेवाग्राहीसँग सो रकम माग गरेका थिए । यस सम्बन्धमा उजुरी आएपछि आयोगको कार्यालय पोखराबाट खटिई गएको टोलीले गिरीलाई सेवाग्राहीबाट सो रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ ।
सेवाग्राहीसँग घुस लिएको पुष्टि भएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो २५ हजार रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम कैद गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी अभियोगपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया