नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा बढुवाको रस्साकस्सी : सत्ता, सरोकार र रणनीति

काठमाडौं।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पछिल्लो समय बढुवाका प्रक्रियालाई लिएर उच्च तहमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । प्रहरी संगठनको पेशागत संरचना र मर्यादाभित्र हुने नेतृत्व चयन अब राजनीतिक र व्यक्तिगत हितको अखडाजस्तो देखिन थालेको छ ।

हालको बढुवा सिफारिस प्रक्रियामा पनि अनेक दबाब, गुटबन्दी र सत्ता समीकरणका आधारमा निर्णय लिने प्रयास भइरहेको छ । विशेषतः डीआईजी ( प्रहरी नायव महानिरीक्षक) देखि एआईजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक) र सशस्त्र प्रहरीका समकक्ष तहमा बढुवा हुने अधिकृतहरूका नाम टुंग्याउन न सकेको अवस्था छ ।

बढुवाको राजनीतिकीकरण

नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सुरक्षा निकायहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ। यस्तो संरचनाले राजनीतिक दलहरूलाई प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गर्न सहज बनाएको छ । सत्तारूढ दलले आफ्ना निकट भनिएका अधिकृतहरूलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्न दबाब दिनु अब सामान्य अभ्यास बनेको छ ।

बढुवा समितिमा गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रतिनिधि, र प्रहरी संगठनका वरिष्ठ अधिकारी रहन्छन्। तर बढुवाका मापदण्डहरू अस्पष्ट र लचिलो हुनुका साथै राजनीतिक पहुँच, आस्थावादी समिकरण, र व्यक्तिगत सम्बन्धहरूले समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेका छन्।

सेवा अवधि बनाम प्रभावशाली सम्बन्ध

कानुन अनुसार वरिष्ठता, कार्यकुशलता, सेवाकाल, र मूल्याङ्कन आधार बनाइने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रभावशाली सम्बन्ध, मन्त्रीहरूसँगको पहुँच, र अघिल्लो सरकारको पालामा बनाइएका सम्बन्धहरू समेत निर्णायक बन्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रहरी संगठनभित्रकै उच्च अधिकारीहरूको भनाइमा, “वास्तविक क्षमताभन्दा पनि को कति शक्तिशाली नेताको नजिक छ भन्ने कुरा बढुवामा असर गर्छ। यसले संगठनभित्र असन्तुष्टि, मनोबल गिरावट, र गुटबन्दीलाई मलजल दिएको छ।”

सुरक्षा संयन्त्रको तटस्थता संकटमा

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सुरक्षाकर्मीहरूमा पेशागतभन्दा पनि सत्ता निकटताको होड चल्ने अवस्था देखिएको छ । यसले संगठनको आन्तरिक अनुशासन र व्यावसायिकताको गहिरो संकट उत्पन्न गराएको छ।

एक पूर्व आईजी भन्छन्, –प्रहरी संगठन निष्पक्ष हुनुपर्ने संस्था हो। तर नेतृत्व चयनको आधार नै जब राजनीतिक प्राथमिकता बन्छ, तब सुरक्षा संयन्त्र पनि राजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको अवस्था पनि उस्तै

सशस्त्र प्रहरी बल पनि प्रहरी संगठनसरह बढुवाको प्रक्रियामा उस्तै राजनीतिक दबाब खेपिरहेको छ। शान्ति र विपद् व्यवस्थापन, सीमामा सुरक्षा, र देशको आन्तरिक सुरक्षामा योगदान गर्ने यो बलमा समेत वरिष्ठता र पेशागत मापदण्ड उपेक्षित हुन थालेको जनाइएको छ ।

निष्कर्ष

सुरक्षा निकायहरू राज्यका सबै नागरिकका लागि समान र निष्पक्ष हुनुपर्ने संस्था हुन्। तर बढुवा जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा जब राजनीतिक दखल हाबी हुन्छ, तब नीतिको तटस्थता र विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्न चिन्हमा पर्छ। प्रहरी संगठनको गरिमा र कार्यक्षमताका लागि पारदर्शी, मापदण्डअनुकूल र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बढुवा प्रक्रिया अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।