अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जन कानुन बाधक

काठमाडौं।

संरचनागत सुधार, कानुन परिमार्जन, वित्तीय अनुशासन तथा आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नागरिक र व्यवसायीको आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, लागत बढाउने, अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने तथा वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक भइसकेका विभिन्न १५ वटा कानुन खारेज गर्न र राजस्व अनुसन्धान विभाग हटाउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ‘अनावश्यक, दोहोरो भूमिका खेल्ने र निजी क्षेत्रमैत्री नभएको’ भन्दै खारेज गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । विदेशी मुद्रा अपचलनजस्ता मुद्दाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्हाल्न सक्ने, भन्सार र आयकरसम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित विभागमा जिम्मा दिन सकिने र व्यावसायिक कारोबारको निगरानी आन्तरिक राजस्व विभागले गर्न सक्ने अवस्था भइसकेकाले राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका अब अर्थहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै उत्पादनमूलक, लघु तथा निर्यातमुखी व्यवसायहरूलाई ३–५ वर्षको अवधिका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकको रूपमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्जा प्रवाह, क्रेडिट स्कोरिङ र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रणालीमा सुधारका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेर ७० वर्षबाट मात्रै सुरु गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । हाल ६८ वर्षको प्रावधानलाई संशोधन गर्दै भत्ता वृद्धिलाई पाँच वर्षसम्म रोक्ने र त्यसपछि मूल्यवृद्धिअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र समायोजन गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, भत्ताको दोहोरो वितरण रोक्न सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, निजी वा विदेशी संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण लिनेहरूलाई राज्यबाट भत्ता नदिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

दिगो आर्थिक वृद्धि नहुने हो भने देश ’लोअर–मिडल इनकम ट्र्याप’ मा फस्ने खतरा आयोगले औंल्याएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन बिना उच्च वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट गर्दै आयोगले दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
प्रत्येक दिन औसत २ हजार २०० युवा रोजगारीका लागि र ३०० विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिने क्रममा तीन वर्षमै २४ दशमलव ७ लाखले देश छाडेको तथ्यांक उल्लेख गर्दै आयोगले नेपाल ’बृद्धाश्रम’ मा परिणत हुने खतरा रहेको चेतावनी दिएको छ ।

त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको वृद्धि दर घटेर ५ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित रहँदा पनि खराब कर्जा वृद्धि भैरहेको उल्लेख छ । सहकारी संस्थामा करोडौँ जनताको बचत फसेको र निकासीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता केवल माग–पक्षीय उपायले हल नहुने भन्दै आयोगले आपूर्ति–पक्षीय संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ। सरकारी खर्च, नीतिगत अनिश्चितता र वित्तीय अनुशासनका विषयमा सुधार नगरी दीर्घकालीन वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले करिब छ महिना लगाएर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि देशको अर्थतन्त्रबारेमा अध्ययन गरेर तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेको थियो । व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियासमेत गरेको आयोगले उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको छ । त्यस्तै कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको छ । आर्थिक वृद्धि बढाउन गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने भन्दै तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउनुपर्ने विषयलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ ।

आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका कानुन

-आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९

-कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

-निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३

-प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३

-क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९

-बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

-बिर्तामा रकम लगाई लिन नपाउने ऐन, २०१५

-राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

-विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१

-नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४

-प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन ऐन, २०१३

-निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

-सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३

-नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४

-वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

नयाँ कानुनको प्रस्ताव

आयोगले औषधी ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गर्दै ‘औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन ऐन’ ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ, जसले औषधिजन्य सामग्री, कस्मेटिक, मेडिकल डिभाइस तथा प्रत्यारोपण सामग्रीको उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म नियमन गर्नेछ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस

राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र दोहोरो र अनावश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यसलाई खारेज गर्न तथा त्यसका कार्यभार सम्बन्धित निकाय (भन्सार, आन्तरिक राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) मा स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार

-ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने उमेर ७० वर्षमा पु¥याउने ।

-दोहोरो भत्ता रोक्न विदेशी तथा निजी पेन्सन लिनेहरूलाई छुट्याउने ।

-सबै सामाजिक सुरक्षा विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गर्ने

-आगामी ५ वर्षसम्म भत्ता नबढाउने, त्यसपछि मात्र मूल्यवृद्धिको आधारमा २–२ वर्षमा समायोजन गर्ने

वित्तीय क्षेत्र सुधार

-उत्पादनमूलक उद्यम, लघुउद्यम र निर्यातकर्तालाई ३–५ वर्षको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने

-सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा संघीय सरकारको सट्टा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने

-क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली सुरु गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र सुदृढ बनाउने

-निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको जोखिम सहने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रिमियम विविधिकरण तथा पुनर्बीमा नीति अपनाउने

युवा पलायन र जनसांख्यिकीय संकटको संकेत

पछिल्ला तीन वर्षमा २४.७ लाख युवा विदेशिएकाले देश वृद्धाश्रममा परिणत हुने खतराको चेतावनी, जनसांख्यिक लाभको अवधि छोटिदै गएको, ५० वर्षभन्दा पनि कममा सिमित हुने अनुमान उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना नगरे जनसांख्यिक संकट अपरिहार्य

अर्थतन्त्र ‘लोअर मिडल इनकम ट्र्याप’ मा फस्ने जोखिम

-दीर्घकालीन औसत वृद्धि दर ४.५ प्रतिशतबाट २.८ प्रतिशतमा झरेको

-६–७ प्रतिशत वृद्धि दर बिना नेपाल स्थायी रूपमा निम्न मध्यम आय वर्गमै सीमित हुने

-आयातमा निर्भरता, घरेलु उत्पादनको अभाव, कमजोर आपूर्ति पक्षले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउने चेतावनी ।