नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत, आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं।

सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान, जलविद्युत निर्यातमा सम्भावित वृद्धि, निजी लगानीको उच्च सुधार र स्थिर मुद्रास्फीतिका संकेतहरूसँगै नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा थप लयमा फर्कने देखिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘एसियाली विकास आउटलुक ’ प्रतिवेदनअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा माथि हो।

एडिबीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा आर्थिक वृद्धि दर झनै तीव्र भई ५.१ प्रतिशतमा पुग्ने उल्लेख गरेको छ । यो सुधारको मुख्य कारणहरूमध्ये, सरकारद्वारा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा गरिने सुधार, यान्त्रिक कृषि प्रणालीको विकास, पर्यटन पुनरुत्थान र अनुकूल मनसुन प्रमुख रहेका छन् । कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादन ४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने पहिलो त्रैमासमा विद्युत उत्पादन २१.४ प्रतिशतले बढिसकेको छ।

एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले भने, “आन्तरिक मागमा क्रमिक सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वासमा सुधार, पर्यटन क्षेत्रमा फड्को र निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थिरता आउनु नेपालको आर्थिक वृद्धिको मूल आधार हुन्। घट्दो ब्याजदर र पर्याप्त तरलताको उपलब्धताले सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको अवसर खोलिदिएको छ।“

चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ, जुन केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाभित्र छ। अघिल्लो वर्षको पहिलो छ महिनामा ६.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति चालु वर्षमा घटेर ५.० प्रतिशतमा झरेको छ। भारतमा मूल्य स्थिरता, राम्रो कृषि उत्पादन, र खाद्य आपूर्ति सञ्जालको सुधारले यो दरमा गिरावट आएको हो।

बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व पनि उल्लेखनीय छ। उच्च रेमिट्यान्स प्रवाह र व्यापार घाटा संकुचनले विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.३ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ, जसले १३ महिनासम्मको आयात ढाक्न सक्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा चालु खाता ०.१ प्रतिशत नाफामा रहेको छ। तर, आगामी वर्ष वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्ने अपेक्षाले चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा केही जोखिमसमेत औंल्याइएको छ। मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले खाडी मुलुकहरूबाट आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तै, अमेरिकाले घोषणा गरेका नयाँ भन्सार महसुलहरूले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी ल्याउने जोखिम रहन सक्छ, जसले नेपालको पर्यटन आम्दानी र वैदेशिक सहयोगमा असर पु¥याउन सक्छ। पूँजीगत बजेटको कार्यान्वयन कमजोर भएमा पनि आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्ने स्पष्ट चेतावनी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

एसियाली विकास बैंक सन् १९६६ मा स्थापना भएको बहुपक्षीय विकास संस्था हो, जसका हाल ६९ सदस्य छन्। तीमध्ये ४९ सदस्य एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित छन्। एडिबीले दिगो, समावेशी र नवप्रवर्तनशील आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय औजार र नीति सुधारका माध्यमबाट सहकार्य गर्दै आएको छ।