काठमाडौं ।
संवैधानिक इजलासमा विवाद निरुपणको प्रकृतिअनुरूप अधिकृतहरू छुट्टै र विशिष्टीकृत समूह नहुँदा संवैधानिक इजलासबाट राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरू निरुपणमा अझ ढिलाइ भइरहेको छ ।
यसअघि साताको दुई चोटी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आएको संवैधानिक इजलासले हाल साताको एक पटक बुधबारमात्र मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आएको छ ।
पुराना मुद्दाको चाप र दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशको संख्या नभएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमाथि मुद्दाको प्रकृृतिअनुरूप विशिष्टीकृत समूह नहुँदा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा सुनुवाई र छिनोफानोमा थप ढिलाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यसले गर्दा संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामै असर परेको सर्वोच्चको बुझाइ रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दाहरू छुट्टै संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था छ भने त्यसको क्षेत्राधिकारको बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा पनि मुद्दा हेर्न बढी समय लाग्नुका साथै मुद्दाको सुनवाईमा पनि ढिलो भएको बताइएको छ ।
संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन हुने प्रावधान छ । सोहीअनुरूप २०७२ सालको मंसिर २२ गते पहिलोपटक संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । त्यतिबेलादेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा ५ सय ४६ थान मुद्दाको निरुपण भइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
हाल छिनोफानो गर्न बाँकी २ सय ३१ थान मुद्दा रहेको छ । अहिले स्थानीय तहको सभाबाहेकका अन्य निकायले बनाएका कार्यविधि तथा नियमावलीको संवैधानिकता परीक्षणको लागि पनि मुद्दा दर्ता हुनाले चुनौती झन थपिएको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासले हेर्न मिल्ने विवाद पनि मौलिक हकसँग बाझिएको भनी संवैधानिक इजलासमा नै दर्ता गर्ने र एकै विषयमा पनि धेरै रिट निवेदनहरू दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण संवैधानिक इजलासमा कार्यचाप बढ्न गएको न्यायाधीशहरूको कथन छ ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाईमा भएको ढिलाइबारे अदालतको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘इजलासको प्रभावकारिताको लागि मुद्दा दर्तादेखि इजलास अधिकृतहरूको छुट्टै र विशिष्टीकृत समूह हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संवैधानिक गर्नुपर्ने अवस्थासमेतका कारण स्वभावतः मुद्दाहरू फछ्र्याैटमा ढिलाइ हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’
संवैधानिक इजलासलाई थप प्रभावकारी बनाउन, मुद्दाको चाप र समय व्यवस्थापन समेतलाई दृष्टिगत गरी छुट्टै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापनसहितको कार्य गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले बताउनुभयो ।
संवैधानिक इजलासका फैसला लेखन फरक किसिमको हुने भएकोले त्यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि अलग अधिकृत र विशिष्टीकृत समूहको खाँचो आवश्यक रहेको न्यायाधीशहरू बताउँछन् । ‘संघीयता सम्बन्धमा पुराना नजिरसमेत नरहेको सन्दर्भमा त्यससम्बन्धी विकसित नवीनतम विधिशास्त्र र अन्य देशको अभ्याससमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो तालिमसमेत हुनसकेको छैन ।’ अदालतले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिने भए पनि संवैधानिक इजलास एउटामात्र हुने भएकाले संविधानको धारा १३७ अनुसार दर्ता भएका सबै मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गर्दछन् । अर्कोतर्फ नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा सबै न्यायाधीशसहितको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थासमेतका कारण स्वभाविक रूपमा मुद्दाहरू फछ्र्यौटमा ढिलाइ हुने परिस्थिति सिर्जना भएको अदालतको निष्कर्ष रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा इजलासको बैठक नियमित गर्नुपर्ने, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समेत सुझाव सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहको कानुनको संवैधानिकता जाँच्ने अधिकारका साथै निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारबाट झिकेर उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्ने सर्वोच्चले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, संघीयताको सन्दर्भमा अन्तरसरकारी विवादले सुनुवाइ र समग्र न्यायिक प्रक्रियामा प्राथमिकता पाउने गरी नियमावलीमा स्पष्ट प्रबन्ध गर्ने र त्यसको यथोचित पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने खाँचोे पनि औंल्याइएको छ । सो इजलासले संविधान एवम् संघीय कानुनहरूसँग बाझिएका कानुनहरू बदर गरिएका कतिपय फैसला र आदेशहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने यससम्बन्धी नियमावलीमा भनिएको छ ।
त्यससँगै यस इजलासबाट गरिने सबैजसो अन्तिम आदेश तथा फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा त्यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया