घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय माथिको मुद्दामा अन्तिम किनारा लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर, इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकार आदेश दिएको छ ।

अब सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्य नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहनुहुनेछ । तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले घिसिङ र शाक्यको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो ।

यद्यपि, अदालतले घिसिङको रिटलाई अग्राधिकार दिन आदेश गरेको छ । कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको १० दिनभित्र प्राथमिकताको क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि पेसी तोकी पेस गर्नु ।’

त्यसैगरी शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गत बिहीबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।