देशमा थरीथरीका राजनीतिक नाटक पुनः मञ्चन हुन थालेका छन् । वर्तमानमा देखा परिरहेको राजनीतिक मञ्चनमा विभिन्न नामधारी नागरिक अभियन्तादेखि लिएर पूर्वराजा समर्थकहरु यो वा त्यो नाउँमा सडकमा उत्रिन थालेका छन् ।
बाम एकता नाममात्रको स्थानमा स्खलित हुन पुगेको छ । देशमा विरोधी दुई खेमामा रहेका दलहरुले संयुक्त सरकार बनाई देखावटी तथा नाटकीय रुपमा सुशासनको चर्चा गरेर थाकेका छैनन् । देशको राजनीति यस्तो रुपमा स्खलित हुँदै गइरहेकोमा जनजन चिन्तित र आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । पछिल्लोपटक काठमाडौंमा देखिएको राजा समर्थक जुलुसले दलीय नेतृत्वको होस उडाएको अनुभूति हुन पुगेको छ ।
पूर्वराजाले आफ्नो राजपाठ जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएँ भनेर दरबारबाट पत्रकार सम्मेलन गरी बाहिरिए पनि उनको अभिलाषा पुनः राजसंस्था कायम भए हुन्थ्यो भन्ने मनको अन्तरकुन्तरमा छचल्किएको छचल्किएकै छ । भर्खरै राजावादीको आन्दोलन, जसमा कांग्रेस–कम्युनिस्टबाटै लखेटिएका कांग्रेस–कम्युनिस्टका कतिपय सदस्यहरुसमेत समावेश समूहले आयोजना गरेको जुलुसमा सहभागी भई उनीहरुको अभिनन्दन ग्रहण गरेको कुराले पुनः पुष्टि भएको छ ।
बेलाबेलामा पूर्वराजा आफ्नो त्यो आवाजलाई सञ्चारमाध्यममार्पmत अभिव्यक्तसमेत गर्ने गर्दछन् । गएको फाल्गुण ७ को सन्दर्भलाई लिएर पनि उनले आफ्नो मन्तव्य जारी गरेका थिए । वर्तमान सत्ताधारीहरु कहिलेकाहीँ हुने पूर्वराजाको सामान्य वक्तव्यले त त्रसित हुन पुग्थे भने झन् पछिल्लो समय त जुलुसमै सहभागी भई गाडीको छत खोलेर जुलुसमा सहभागीहरुको अभिनन्दन ग्रहण गरेपछि दलीय नेतृत्वमा ठूलै स्केलको भुइँचालोले हल्लाएको अनुभूति राजनीतिक वृत्तमा देखा पर्न पुगेको छ । यससम्बन्धमा दलीय नेतृत्वले उक्त जुलुस केही होइन, सामान्य हो भनेर जनजनमा भ्रम छर्ने प्रयास गरे पनि जनजनले त्यो कुरालाई कत्ति पनि पत्याएका छैनन् ।
सर्वदलीय बैठकको आयोजना, सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने कुराको आह्वान र पाँचजनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निषेधाज्ञा जारी हुनु दलीय नेतृत्वमा उठेको डरको पछिल्लो उदाहरण हो । वास्तवमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलगायत दलीय नेतृत्वले दिने बेलाबेलाका वक्तव्यहरु र अपनाइने व्यवहार एक–आपसमा पूरै बाझिन्छन् । जनताको मनमा कसरी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने चेत अभैm पनि न त दलीय नेतृत्वमा पलाएको छ, न त पूर्वराजामा पलाएको छ ।
एकातिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जनताको सहयोग र समर्थन पाए राष्ट्रको नेतृत्व लिन आपूm तयार भएको र त्यसको लागि उपयुक्त समय पनि आइसकेको धारणा व्यक्त गर्छन् भने दलीय नेतृत्वहरु आपूmहरुले जनहितमा काम गरिरहेको कुरा भनेर कहिल्यै थाक्दैनन् । एकातिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजसंस्था त्याग्दा को–कोसँग कस्तो–कस्तो समझदारी भएर छोडेको हो भन्ने कुरा जनजनलाई न त सुसूचित गराउँछन्, न त आपूmले नेतृत्व लिएपछि कस्तो संविधान बनाएर वा संशोधन गरेर कसरी जनतालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा ल्याउँछन् ।
उनी जनता सडकमा ओर्लेर बालुवाटार, सिहंदरबार, नारायणहिटी घेरिदिएर सिंहासनमा बसाइदिए जान्छु र नेतृत्व लिन्छु भन्छन् तर विडम्बना आपूm पुनः गद्दीमा आसीन भएपछि जनताको समस्या कसरी र कुन माध्यम अपनाएर सम्बोधन गर्छन् भन्ने नीति कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैनन् । उनको ठोस योजना केही छैन । दलहरुका आपसी लडाइँ, जनताको समस्याको बारेमा सम्बोधन गर्न दलहरुले गरेको कञ्जुस्याइँ, दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको दयनीय अवस्थालाई भजाउने प्रयास पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट बेलाबेलामा भइरहेको छ ।
यो सत्य हो । यसको लागि प्रमुख जिम्मेवार दलीय नेतृत्व नै हुन् । देशका दलहरुले पूर्वराजाले समय–समयमा आफ्नो योग्यताअनुसार चाल्दै आएको कदमलाई त्यति बेला जनताले खासै चासो नदेखाएको कारणलाई आधार मानेर पछिल्लो पटकसम्म वर्तमानमा देखिइरहेको दलीय विसंगतिहरुलाई जनताले स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्नु दलहरुको ठूलो भूल ठहरिन पुगेको छ भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ ।
पूर्वराजाको समर्थनमा देशमा विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शन दलीय विसंगतिको नै उपज हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा वक्तव्य आउनु र मानिस सडकमा उत्रनु ठूलो कुरो होइन र समय–समयमा आइरहने यस किसिमका वक्तव्यहरु र प्रदर्शनलाई दलहरुले अन्यथा लिनुको साटो त्यसलाई सुझावको रुपमा ग्रहण गर्दै दलहरु आपूm सुध्रेर अगाडि बढ्न सकेको भए न त त्यस किसिमका सन्देश प्रवाह भइरहन्थे, न त दलीयता विरुद्ध प्रदर्शनहको लागि आधार तयार हुन्थ्यो ।
साँच्चै भन्ने हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विगतको अवस्थालाई नियाल्दा त्यति बेला शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गरी सत्ता आफ्नो हातमा पारेको अवस्थामा जनस्तरबाट कुनै बाधाविरोध भएको थिएन । त्यति बेला नै दलहरुप्रति जनताको विश्वास घटिसकेको थियो । राजाबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा दलका केही नेताबाहेक राजाको विरोधमा जनता कोही सडकमा निस्केका थिएनन् । वरिष्ठ नेताहरुले प्रहरीको लाठी खाँदा पनि हजारजना मान्छे भेला हुन गाह्रो भएको थियो । दलहरुले छोटो अवधिमै गरेका जनविरोधी कार्यहरुले गर्दा राजाले शासनसत्ता हातमा लिएको जनताले ठिक्कै ठानेका थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा परेपछि जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका जनता त्यति बेला छाँगाबाट खसेजस्तो भए, जुन बेला राजा ज्ञानेन्द्रले पुरानै शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरे । दलीय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरुबाट वाक्क भई राजाले शासनसत्ता हातमा लिएको अवस्थामा जनस्वार्थबाट अभिप्रेरित भई दलहरुलाई पनि मिलाएर राज्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने आशामा रहेका जनता उल्टो राजाको एकलौटी शासन गर्ने नियतबाट त्रसित हुन पुगे ।
दलका केही नेताहरुको छाडापनलाई नियन्त्रण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा दलहरुलाई नै छिछिः र दूरदूरः गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरियो । न्यायपालिकालाई बलियो बनाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने ठाउँमा न्यायपालिकासँग द्वन्द्व बढाउने काम भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा शाही आयोगमार्पmत आपूmलाई मन नपरेका र रिस उठेका व्यक्तिहरुलाई प्रतिसोध साँध्ने काम भयो । त्यो बेला राजाबाट पञ्चायतकालीन शैली नै अपनाएर दललाई पूरै निषेध गर्ने कार्यको शुरुवात गरियो । नेताहरुलाई धरपकडलगायत घरमै नजरबन्द राख्ने कार्यको थालनी भयो ।
यी कारणहरुले गर्दा जनताको मन पुनः दलीय नेतृत्वकै शरणमा फर्किन बाध्य भयो । क्षमता र विशेषता हासिल गरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई त्यस बेलाको दरबारिया प्रशासनले टेरपुच्छर नै लाएन । कथंकदाचित केही व्यक्तिलाई बोलाएर सल्लाह लिएको जस्तो गरेको देखाइए तापनि तिनीहरुबाट प्राप्त सल्लाहहरु कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् ।
राजाले आफ्नो शासनकालमा छिमेकीहरुसँग पनि खासै असल सम्बन्ध विकास गर्न सकेनन्, जसको कारण अन्ततः राजतन्त्र नै विस्थापित गराउने निर्णय संसद्बाट पारित हुँदा एक शब्द पनि विरोध नगरी राजतन्त्र विस्थापित भएको टुलुटुलु हेर्न जनजन बाध्य भएका थिए । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरालाई अहिलेजस्तै गरी त्यो बेलामा पनि आत्मसात् गर्न सकेको भए राजतन्त्र विस्थापित हुने नै थिएन ।
जनता जहिले पनि उच्च स्थानमै हुन्छन् भन्ने कुरालाई शासकहरुले कहिल्यै पनि भुल्न हुँदै हुँदैन भन्ने पाठ बेलाबेलामा घोकाउने गरिए तापनि सत्तामा नपुगुन्जेल जनता सम्झने अनि सत्तामा पुगेपछि जनतालाई लात हान्ने काम शुरु गरिहाल्ने प्रथालाई कुनै पनि शासकहरुले कहिल्यै त्याग्न सकेनन् । कुनै पनि नेपालीले देशको नागरिकलाई हे जनता मलाई सहयोग र समर्थन गर, म तिम्रो समस्या सम्बोधन गर्छु भनेर निर्धक्करुपमा भन्न पाउँछ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यो अधिकार छ । यसर्थमा कस–कसले जनतासँग समर्थन मागे भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक त छैन तर जस–जसले समर्थन र सहयोग मागे पनि आफ्नोतर्पmबाट जनहित हुने कामको पूरा फेहरिस्त, योजना, त्यसप्रति दृढतापूर्वक लागिपर्ने प्रतिबद्धता र जनहित विपरीत यताउता लागेमा जनस्तरबाटै तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउने योजना र प्रतिबद्धता पेस नगरिएसम्म कसैको पनि छेपारे वक्तव्य र भनाइलाई जनजनले अब पत्याउनेवाला छैनन् ।
विचारणीय कुरा के हो भने, राजाले पहिला गरेको काम–कारबाहीबाट जनता पूरा सशंकित छन् । यस्तो अवस्थामा सहयोग र समर्थन गर मात्र भनेर पुग्दै पुग्दैन । जस–जसले जनतासँग सहयोग र समर्थन माग्ने हो उसले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पूरा विश्वासिलो खाका ल्याउनै पर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि जनताको सहयोग र समर्थन खोजेको हो भने जनसमक्ष पूरा आफ्नो योजनासहित जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न खोजिँदै छ भन्ने कार्यदिशा र रणनीतिबारे सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
एकताका एउटा प्रसंगमा एउटा पत्रकारसँग अन्तर्वार्ताको क्रममा राजदरबार छाड्दा कोसँग के–के सम्झौता भएको हो बताउन मिल्छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा पूर्वराजाले सो कुरा आपूmले बताउन इन्कार गर्दै त्यो बेलामा उपस्थित भएका मानिसहरु जिउँदै छन्, उनीहरुलाई गएर सोध्नुहोस् भनी गैरजिम्मेवारी जवाफ दिन्छन् भने जनजनले उनलाई के आधारमा समर्थन गर्ने भन्ने जनजनको प्रश्न अनुपयुक्त हुँदै होइन । वर्तमानमा पनि पुनः फेरि त्यही प्रश्न उब्जिएको छ ।
के दलहरु वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अभैm जनमतको ऋण तिर्न सकारात्मक छन् ? यदि छन् भने नागरिक सरकार गठन गर्ने पहल तुरुन्त गरिनुपर्दछ । नागरिक सरकारले नागरिक आयोग बनाएर प्रत्येक आर्थिक घोटालालगायत अन्य बेथितिसँग सम्बन्धित विषयहरु छानबिन गरी, घोटालासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याई, असुलउपर गरी राज्यकोषमा दाखिल गरेपश्चात् नागरिक सरकारले निर्वाचनसँगसँगै राजसंस्था र धर्म निरपेक्षताका बारेमा समेत जनमतसंग्रह गरी पुनः उपयुक्त पात्रलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया