काठमाडौं ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको १० औं स्वास्थ्य बीमा दिवस भब्य कार्यक्रमका बीच मनाईयो । कार्यक्रममा श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहको प्रमुख आतिथ्यमा भयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि साहले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरिय बनाउछौ ।यसका लागी सबैले सहकार्य गर्नपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । स्वास्थ्य बीमा हरेक नागरिकको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ । यसका लागी बोर्डले खाकै लिएर आउनुस भन्नुभयो ।
त्यसैगरी नेपालका लागी जर्मनी राजदूत उडोएल्जीनफलले स्वास्थ्य बीमा नेपालका लागी महत्वूर्ण रहेको जानकारी गराउनुभयो । त्यसैगरी बीमाबोर्डका कार्यकारी निर्देशक डां कृष्ण प्रसाद पौडलले यहा बार्षिकोत्सव मनाईरहदा बिभिन्न अस्पतालमा सेवा अवरूद्द भएका गुनासा र चुनौतीको सूचना आईरहेका छौ । जति समस्या र चुनौती छन समाधान गर्न नसकिने छैनन् भन्नुभयो । सोही अवसरमा स्वस्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. केशर बहादुर ढकालले सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै बिश्व स्वास्य संगठनका नेपाल प्रतिन्ध् डा. एलीसन गोकोसानले सेवा सुधारको खाचो रहेको कुरा औल्याउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले बीमामा सबैभन्दा बढी गुनासो आउने गरेकोले चिरफार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको एक दशक पूरा हुँदा नेपालमा यसको पहुँच र बीमितको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। तर, नवीकरण दरमा गिरावट, वित्तीय अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीहरूले कार्यक्रमको दिगोपनामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।
२०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ वटै जिल्ला र ७५० स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। हाल देशभर ४२५ स्वास्थ्य संस्थाहरू ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ का रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यद्यपि, अझै ३८२ स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सेवा बिन्दु आवश्यक देखिएको छ, जसले पहुँच विस्तार अझै अपूर्ण रहेको संकेत गर्छ। बीमितको संख्यामा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सन् २०१६ मा मात्र ३२ हजार रहेको बीमित संख्या सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा ५६ लाख ८० हजार पुगेको छ, जुन ८ वर्षको अवधिमा १७८ गुणाले वृद्धि हो। यो वृद्धिले कार्यक्रमप्रति जनविश्वास बढेको देखाए पनि निरन्तरता कायम राख्ने चुनौती भने कायमै छ।
सेवा उपयोग दर पनि उत्साहजनक देखिएको छ। कोहोर्ट विश्लेषण अनुसार सेवा उपयोग दर ८९.८ प्रतिशत पुगेको छ। विशेषगरी अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्षित वर्गका रूपमा लाभान्वित भएका छन्। हालसम्म १६ लाख ३१ हजार २७९ जनाले निःशुल्क सेवा लिइरहेका छन्, जसमा ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा करिब ७५ प्रतिशत छ। हाल ५०५ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था कार्यक्रममा आबद्ध छन्, जसमा ८६ प्रतिशत (४४१) सरकारी र बाँकी निजी तथा सामुदायिक संस्था रहेका छन्। यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ।
तर, कार्यक्रमका चुनौतीहरू अझै गम्भीर छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या नवीकरण दरमा देखिएको गिरावट हो। कुल ९८ लाख ७४ हजार बीमितमध्ये सक्रिय बीमित संख्या ५९ लाख ७० हजार मात्र रहेको छ। यसअनुसार करिब ४० प्रतिशतले बीमा नवीकरण नगरेको देखिन्छ, जसले कार्यक्रमको दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ। वित्तीय पक्ष पनि कमजोर बन्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य बीमा कोषमा ठूलो वित्तीय खाडल देखाउँछ। दाबी व्यवस्थापनमा पनि दबाब बढ्दो छ।
दैनिक दाबी संख्या ९,५६३ बाट बढेर ५०,१०० पुगेको छ, जुन करिब ५०० प्रतिशतको वृद्धि हो। तर, जनशक्ति विस्तार नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको छ। अर्कोतर्फ, हालको ३,५०० रुपैयाँ प्रिमियमले उपचार खर्चको २५ प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ। मेडिकल मुद्रास्फीतिका कारण प्रिमियम दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यी चुनौतीहरू समाधान गर्न केही सुधारका कदमहरू पनि अघि बढाइएको छ। ओपिडी सेवामा वार्षिक २५,००० रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ भने ८ प्रकारका कडा रोगका लागि थप १ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सह-भुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्दै सेवा सक्रिय हुन १ महिनाको समयावधि निर्धारण गरिएको छ। समग्रमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले पहुँच र सहभागितामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि नवीकरण दर, वित्तीय स्रोत र व्यवस्थापन सुधार नगरेसम्म यसको दिगोपनामा चुनौती कायम रहने देखिन्छ। नीति सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।
प्रतिक्रिया