‘मिडिया स्वतन्त्रता र विविधतामाथि खतराको घण्टी’

काठमाडौं ।

सरकारले सार्वजनिक सूचना र सरकारी विज्ञापनलाई निजी सञ्चार माध्यमबाट लगभग विस्थापित गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित पार्ने गरी अघि सारेको नयाँ विज्ञापन व्यवस्था अहिले गम्भीर विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । सञ्चार क्षेत्रका अगुवा, प्राध्यापक, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूले यसलाई केवल विज्ञापन वितरणको विषय नभई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथिको खतरनाक हस्तक्षेपका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार सरकारले यदि निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने नीति सच्याएन भने यसले हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारीमात्र होइन, स्वतन्त्र पत्रकारिता र बहुलवादी लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाउनेछ ।
नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले मंगलवार आयोजना गरेको बृहत् भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘विभेदकारी’, ‘संघीयता विरोधी’, ‘नियन्त्रणमुखी’ र ‘सेटिङ–आधारित प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

वरिष्ठ सञ्चारविद् तथा प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई अपरिपक्व र अव्यावहारिक भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विज्ञापनमा निजी र सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमको समान अधिकार हुने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारी विज्ञापन राज्यको होइन, जनताको पैसाको हो । त्यो पैसा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने र निजी मिडियालाई नदिने निर्णय कुनै हालतमा न्यायोचित हुँदैन । यो विभेदकारीमात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिकूल निर्णय पनि हो ।”

सञ्चारविद् रेग्मीले अहिलेको निर्णयले सरकारी मिडियालाई संरक्षण र निजी मिडियालाई दण्ड दिने अवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– “सरकारले जनतासम्म सूचना पु¥याउने आमसञ्चार माध्यम सबैलाई एकै किसिमले हेर्नुपर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका र स्थानीय मिडियालाई पाखा लगाएर सूचना प्रभावकारी ढंगले पुग्दैन । सरकारले आलोचना सहन नसकेर सूचना र विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।”

रेग्मीले संघीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कुन सञ्चार माध्यममार्फत सूचना दिने भन्ने निर्णय आफैँ गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । केन्द्रले सबै विज्ञापन र सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु संघीयताको भावनाविरुद्ध हो ।’

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले यो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भन्दै सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो –“राज्यले विज्ञापनलाई हतियार बनाएर आफू अनुकूलका मिडियालाई बचाउने र प्रश्न गर्ने मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।” उहाँले अहिलेको व्यवस्था कायम रहे स्वतन्त्र पत्रकारिता टिक्नै नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार विभागका प्रमुख कुन्दन अर्यालले विज्ञापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा सम्पूर्ण मिडिया संरचनामाथि नियन्त्रण लाद्न नहुने बताउनुभयो । सुधारका नाममा सम्पूर्ण निजी मिडियालाई सिध्याउने वा सरकारी मिडियालाई मात्र बाँच्ने वातावरण बनाउने हो भने त्यसले समाधान होइन, संकट निम्त्याउने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, पत्रकार महासंघ, निजी सञ्चार माध्यम, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल नगरी निर्णय हतारोमा आएको छ ।

सरकारले संवादको बाटो छाडेर आदेशको बाटो समात्यो । यो शैली लोकतान्त्रिक होइन ।”
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार आचार्यले विज्ञापनलाई सञ्चार माध्यमको ‘रक्तसञ्चार प्रणाली’ भन्दै त्यसलाई अवरुद्ध गर्नु भनेको मिडियालाई नै बिस्तारै संकटको दिशातर्फ धकेल्नु भएको बताउनुभयो ।

‘विज्ञापन बन्द भयो भने मिडियाको नली नै बन्द हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो सञ्चार माध्यम कमजोर भए त्यसको सीधा असर नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा पर्छ ।”

आचार्यले समस्या समाधानका लागि आन्दोलनभन्दा संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि सरकारले विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृति सच्याउने बहानामा समग्र निजी सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनीहरूको भनाइमा केही एजेन्सी, बिचौलिया वा सीमित समूहका कारण समस्या भए त्यसलाई पारदर्शी अडिट, स्पष्ट मापदण्ड र जवाफदेहितामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । तर सम्पूर्ण निजी मिडियालाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु कुनै समाधान होइन ।

सरकारी विज्ञापन राज्यको होइन, जनताको पैसाको हो । त्यो पैसा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने र निजी मिडियालाई नदिने निर्णय कुनै हालतमा न्यायोचित हुँदैन । यो विभेदकारीमात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिकूल निर्णय हो ।
रामकृष्ण रेग्मी
वरिष्ठ सञ्चारविद् तथा प्राध्यापक

विज्ञापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा सम्पूर्ण मिडिया संरचनामाथि नियन्त्रण लाद्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको नीति लोकतान्त्रिक मुलुकको भन्दा नियन्त्रणमुखी शासन व्यवस्थाको झल्को दिनेखालको रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कुन्दन अर्याल
प्रमुख , त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार विभाग

विज्ञापन सञ्चार माध्यमको ‘रक्तसञ्चार प्रणाली’ भएकाले त्यसलाई अवरुद्ध गर्नु भनेको मिडियालाई नै बिस्तारै संकटको दिशातर्फ धकेल्नु हो ।
‘विज्ञापन बन्द भयो भने मिडियाको नली नै बन्द हुन्छ,सञ्चार माध्यम कमजोर भए त्यसको सीधा असर नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा पर्छ ।’
डा. कुमार आचार्य
अध्यक्ष , प्रेस काउन्सिल नेपाल

सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई ‘कारण देखाऊ आदेश’

सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने सरकारी निर्णयविरुद्ध ‘कारण देखाऊ आदेश’ दिएको छ ।
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा मंगलवार सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई १५ दिनभित्र सो निर्णयको जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिँदै भनेको छ– ‘१५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्र्नु ।’

सो रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेशका छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ । सरकारको सो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने÷नहुने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको समेत विषय रहेकाले दुवै पक्षबीच छलफल गरिनुपर्ने इजलासले बताएको हो । एकातर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ भने अर्को सरकारको चैत १८ गतेको परिपत्रबाट सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्ने देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखियो ।’ आदेशमा भनिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमवार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।

परिपत्र तीनवटै तहका सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूमा भएको थियो ।यसैबीच संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिनै पर्दछ, तर विगतमा जस्तो विज्ञापनले आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई तह लगाउने माध्यम बन्ने अवस्था अब हुुनुहुँदैन ।

’ संविधानविद् शाक्यकाअनुसार विगतमा सरकारले आफ्नो गुणगान गर्ने सञ्चार माध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने र अन्य सञ्चार माध्यमलाई कम वा नदिने प्रचलन थियो । उहाँले यो व्यवहार समाप्त गर्नुपर्ने र विज्ञापन वितरणमा न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले विज्ञापनमा पारदर्शिता आवश्यक भएको तर त्यसका नाममा मिडियालाई नियन्त्रण गर्नु नहुने बताउनुभयो ।