दुई दिनको बिदा: लोकप्रिय निर्णय कि प्रशासनिक चुनौती?

सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । पहिलो नजरमा यो निर्णय आकर्षक, कर्मचारीमैत्री र आधुनिक कार्य–संस्कृतिसँग मेल खानेजस्तो देखिन्छ । विश्वका धेरै देशमा ‘फाइभ डे वर्किङ’ प्रणाली सफलतापूर्वक लागू भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यही अभ्यास अपनाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर, कुनै पनि निर्णयको प्रभाव त्यसको कार्यान्वयन र स्थानीय सन्दर्भसँगको अनुकूलतामा निर्भर हुन्छ । यहीँनेर यो निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट, पूर्वाधारका हिसाबले अझै विकासोन्मुख र सेवामा असमान पहुँच रहेको मुलुकमा यस्ता निर्णयहरू सतहीरूपमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा जटिल बन्न सक्छन् । विशेष गरी सरकारी सेवा लिन टाढा–टाढाबाट जिल्ला सदरमुकाम वा राजधानीसम्म पुग्नुपर्ने नागरिकका लागि यो निर्णय थप बोझ बन्न सक्ने देखिन्छ । अहिले पनि धेरै नागरिकले सामान्य सेवा लिन दिनहुँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि दुई दिनको बिदाले सेवाप्रवाह अझ ढिलो र असहज हुने जोखिम बढाउँछ । यसअघि पनि यस्तै प्रकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो तर प्रभावकारिता नदेखिएपछि सरकार आफैँ पछि हट्न बाध्य भएको थियो । त्यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । नेपालको प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह प्रणाली अझै यस्ता परिवर्तनका लागि पूर्णरूपमा तयार छैन । विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा पुनः त्यही निर्णय दोहोरिनु नीतिगत कमजोरीको संकेत हो ।

सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुअघि गहन अध्ययन, अनुसन्धान र व्यापक परामर्श गर्नु आवश्यक थियो । सेवाप्रवाहमा पर्ने प्रभाव, आर्थिक गतिविधिमा आउने परिवर्तन, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दूरदराजका नागरिकमाथि पर्ने असरबारे विस्तृत विश्लेषण हुनुपथ्र्यो । तर, निर्णय प्रक्रियामा यस्ता आधारभूत पक्षहरू पर्याप्तरूपमा समेटिएको देखिँदैन । यो निर्णयले सरकारलाई प्रशासनिक रूपमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कर्मचारीको कार्यघण्टा घट्दा उत्पादकत्व बढ्छ कि घट्छ ? सेवाप्रवाहमा ढिलाइ हुन्छ कि सुधार ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफविना गरिएको निर्णय जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यदि कार्यालय समय घटाइए पनि सेवा दिने कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व बढाउन सकिएन भने यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । विशेक्ष गरी ग्रामीण भेगका नागरिक शुक्रबार कार्यालय पुग्दा काम नसकिएर फर्कनुपरेको अवस्थामा अब तीन दिन कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो केवल समयको बर्बादी मात्र होइन, आर्थिक र मानसिक दबाब पनि हो । यातायात खर्च, बसोबासको समस्या, दैनिक ज्यालादारी गुमाउनु, यी सबै कुरा जोडिँदा दुई दिनको बिदा नागरिकका लागि सुविधाभन्दा सास्ती बन्न सक्छ । सरकारले आफूलाई जनताको सेवक भन्ने हो भने निर्णय गर्दा सुगम क्षेत्र मात्र होइन, दुर्गम भेगका नागरिकको अवस्था पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । नीति निर्माणमा समावेशिता र व्यावहारिकता अत्यावश्यक हुन्छ । केवल लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएका निर्णयहरू दीर्घकालीनरूपमा हानिकारक बन्न सक्छन् ।

यस निर्णयको सफल कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत सुधारहरू अनिवार्य छन् । सेवाप्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, कार्यालय समयलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक सेवाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनेजस्ता कदम चालिए मात्र यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ । अन्यथा, यो निर्णय केवल कागजमै सीमित रहने वा केही समयपछि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्ततः कुनै पनि नीति वा निर्णय हतारमा होइन, दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर लिनुपर्छ । सरकारको हरेक कदमले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा व्यापक अध्ययन, परीक्षण र परामर्श अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा, राम्रो नियतले गरिएको निर्णय पनि गलत परिणामतर्फ जान सक्छ ।