काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले उक्त निर्णयले आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई थप मार पर्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी जोखिममा पर्ने जनाएको छ।
महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने, सूचना एकाधिकार सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा रहेको छ।
संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै महासंघले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। अन्यथा सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया