काठमाडौँ।
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र सूचना प्रवाहलाई एकरूप बनाउन अबदेखि सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूले अब गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी मिडियामार्फत मात्रै विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यस कदमलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा टिप्पणी गरेकी छन्।
उनले भनिन्, “निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरिएको छ। यस विषयमा हामीसँग कुनै छलफलसमेत गरिएको छैन। यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खतरा बढाउँछ।”
महासंघले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया