ओलीसँगै ढलेको युगको चिरफार

शीर्षक पढ्दै झोक चल्यो होला कतिलाई । ‘केपी शर्मा ओलीको युग’ ढलेको देखेकोमा चित्त बुझेन होला । लोकतन्त्रवादी र प्रगतिशील भनेर आफूलाई आधुनिक समयसापेक्ष बताइरहेका व्यक्तिहरु आफ्नो विश्वास ढलेको कसरी स्वीकार गर्थे ! तर, यथार्थ के हो भने– अब फेरि झोले राजनीति, नेपो–बेबी प्रवृत्ति, चन्दा¬–कमिनि–बिचौलियाको चलखेल केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पालामा जस्तो फर्केर आउनेछैन । नवगठित बालेनको सरकारले यो काम गर्न सकेन भने जनताले अझ सबल विकल्प खोज्छन्, तर ओली युगमा कदापि फर्किंदैनन् ।

व्यक्ति–व्यक्तिको प्रवृत्ति बनेका कतिपय अभ्यासहरु एकैपटक निखारिने छन् भनेर दाबी गर्न त सकिन्न तर ओलीको युगमा जस्तो त्यसको व्यापकता कायम रहनेछैन । जनताको चेतनाले नै त्यस्ता व्यवहारहरुलाई जलाएर ध्वस्त बनाउनेछ । कम्युनिस्ट हुँ भन्ने तर अधिनायकवादी र छाडा चरित्रको अभ्यास गर्ने नेताहरुको युग गर्लम्मै ढलेकै हो । जस्तो, केपी ओलीले आजसम्म राजावादी राप्रपाका नेतालाई सूर्य चिह्न लिएर आफ्ना कार्यकर्तालाई हात कमाउँदै भए पनि स्वस्तिक छाप लगाउनै पर्ने बाध्यता किन सिर्जना गरेँ भनेर स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।

संविधानमै नभएको प्रावधान खडा गरेर दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेको कारण पनि खुलाएका छैनन् । मीनबहादुर गुरुङबाट अर्बौंको चन्दा लिनुपर्ने र दिनेले दिनुपर्ने कारण पारदर्शी गरेका छैनन् । तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बाँड्ने सर्तमा पार्टी मिलाएर प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत बनाएको तर ओलीले कुर्सी छोड्न नचाहेका कारण एकता भंग भएको यथार्थ आजसम्म किन लुकाइयो ? कसैलाई थाहा छैन । सैद्धान्तिक धरातलको सट्टा कुर्सीको खेलका आधारमा राजनीति गर्ने अनि माक्र्सवादी हुँ भन्ने पाखण्ड ढल्नै पथ्र्यो, ढल्यो । यसमा कुनै प्रगतिशील र लोकतन्त्रवादीले दुःख मान्नु आवश्यक छैन । किनभने त्यो न लोकतन्त्र थियो, न प्रगतिशीलता !

परिवर्तनको स्वरुप सधैँ एकनास हुँदैन, वि.सं. १९०३ मा देश र जनतालाई बिर्सेर राजपरिवारभित्रका सदस्यहरुले जुन आन्तरिक कलहमा समय बिताउने अभ्यास गरे, त्यसको तुलनामा जंगबहादुर राणा प्रगतिशील देखिए । आजको समयले जंगबहादुरलाई जति अधिनायकवादी ठाने पनि उनी परिवारभित्र शासनका लागि हत्या–हिंसा गर्ने शासकभन्दा प्रगतिशील थिए । यद्यपि उनको परिवारले १०४ वर्ष शासन गर्दा पुनः दरबारलाई नै विषमा डुबायो, मन नपरेको पात्र कि त विष खान बाध्य हुन्थ्यो, कि काठमाडौं उपत्यकाका चार भन्ज्याङ काटेर रुँदै पलायन हुन लाचार ! सत्ताको उन्मादले राणा शासकलाई समयसँगै परिवर्तित हुन दिएन, यसको विपरीत वि.सं. १९९७ मा गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथचन्दको निर्मम हत्या गर्ने कुबुद्धि पलायो । हरेक पुराना शक्तिलाई आफू ठीक छु, मेरो सत्ता ठीक छ भन्ने भ्रम हुन्छ ।

आजका पुराना शक्ति केपी ओलीलाई संविधान मिचेर काम गरे पनि, पार्टीको हित चाहने नेता–कार्यकर्तालाई निष्कासन गरे पनि, सिद्धान्तबाट च्यूत भए पनि आफू गलत छु भन्ने कहिल्यै लागेन । आज नयाँ शक्तिले घिसारेर जेलको ढोकामा पु¥याएको छ, तर उनलाई आफूबाट गल्ती भएको अनुभूति नै छैन । उनका साथमा उनका निकटस्थहरु अहिले पनि सात सालको दिल्ली सम्झौतापछि मोहन शमशेरले गरेका गल्तीहरु दोहो¥याइरहेका छन् ।

त्यसो त, राणा शासकहरु ठीक थिए भन्नेहरु दशकौंसम्म बाँचिरहेका हुँदा रहेछन् । राणा शासन देखेका कतिपय वयोवृद्ध व्यक्तिलाई तपाईंले आज पनि बहुदलभन्दा राणा शासन ठीक थियो भन्ने गरेको पाउनुहुनेछ । पिञ्जडामै अध्यस्त सुगालाई जंगलको स्वतन्त्रता असुरक्षित लाग्दो रहेछ । अहिले एमालेका अध्यक्ष ओलीका समर्थनमा सडक तताउने बहादुरहरु त्यही सुगाको नियतीमा छन् । यद्यपि उनीहरुलाई आफू प्रगतिशील भएको अनि बालेन सरकार प्रतिगमनकारी रहेको भ्रम छ । यस्तै पात्रहरुले जेनजी आन्दोलनलाई प्रतिगमनकारी भन्दै भाषण ठोकेकै हुन् ।

निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको मात्र देखे उनीहरुले, तर किन अपदस्थ हुनुप¥यो भनेर विश्लेषण गर्न सकेनन् । कम्युनिस्टहरु वस्तुवादी हुन्छन्, वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा निर्णय लिन्छन्, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई विकासको आधार र अनिवार्य कडी मान्छन् भन्ने आदर्श उनीहरुले बिर्सिसके । मूल नेता ओलीले नै पाइला–पाइलामा ती सिद्धान्त र आदर्श बिर्सेका कारण उनका अनुयायीले सम्झिरहन आवश्यक पनि ठानेनन् । फेरि ओली ‘माई वे इज आई वे, त्यस वेमा नहिँड्ने सबै खेर गए’ वाला व्यक्ति परे ।

उनलाई आलोचना गर्ने, सच्याउने र गल्ती देखाउने कुनै एक नेतालाई पनि उनले पार्टीभित्र सहेनन् । यसरी हेर्दा ओली प्रवृत्ति नै द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विपरीत देखियो । तर, आजको मितिसम्म पनि ओली र उनका भजन मण्डलीलाई आफ्नो कमजोरी अनुभूत छैन । दिल्ली सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ महाराज मोहन शमशेर जबरालाई पनि थिएन ।
वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राणाशासन अन्त्यको घोषणा गरियो । तर, देशको बागडोर भने राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरकै हातमा दिइयो ।

उनी मात्र होइन, बबर शमशेर, सुवर्ण शमशेर पनि मन्त्रिमण्डलमा थिए । उनीहरु गृहमन्त्री बनेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पाखा लगाएर आफ्नो पुरानो विरासत फर्काउने दाउमा थिए । तर, समयको माग परिवर्तनको पक्षमा थियो, राणा शासनको पक्षमा थिएन । उनीहरु सफल भएनन् । आज केपी ओली पुरातन सत्ताको प्रतिनिधिका रुपमा छन्, उनलाई परिवर्तन स्वीकार गर्न त सहज हुन्न, जसरी सात सालको परिवर्तनमा राणाहरुलाई भएको थिएन, तर अब ओली प्रवृत्तिको पुनरागमन हुन सक्तैन । कुनै राजनीतिक नियुक्तिका लागि व्यक्तिको योग्यता र दक्षताभन्दा बढी उसले पार्टी र आफूलाई कति दाम चढायो भनेर ओलीले हेरेका थिएनन् ? त्यस प्रकारको सोच ढल्नै पथ्र्यो, होइन र ?

पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र ढलेर आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली होइन । यसभित्र रहेर गलत काम गर्ने व्यक्ति र व्यवहार परिवर्तन भए पुग्छ । २०८२ सालमा नेपालमा त्यही भयो । अब भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको राजनीतिक दलको संरचना परिवर्तन हुनुपर्छ । पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारले मात्र जित्ने निर्वाचन पद्धतिमा सुधार हुनुपर्छ । राज्यले नसहने संघ र प्रदेशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो । यसबाट तल झर्ने सम्भावना नै छैन । जनतामा आएको आधुनिक चिन्तन, डिजिटल युगमा आधारित सोच र भ्रष्टाचारमुक्त हुने नागरिकको लक्ष्यलाई सही अर्थमा सम्मान गर्ने शासक आजको आवश्यकता हो ।

पुराना राजनीतिक दलले तीन दशकसम्म पनि यस दिशामा काम गर्न सकेनन् । त्यसैले उनीहरु ढले । उनीहरुलाई उठाउन एकथरी हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । तर, परिवर्तन हुन नसक्ने पात्रलाई उठाउनु समयको बर्बादी मात्र हो । तुलनात्मकरुपमा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस समयको पहिचानका साथ उभिएको छ । विगतका कमजोरीहरु पहिचान गर्दै जनतामा जाने तयारीमा छ । ओलीसँग नेकाका नेता तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि गिरफ्तार भएको सर्वविदित छ, तर नेकाले सडक आन्दोलनको आवश्यकता देखेन । हामीलाई छोयौ भने गृहयुद्ध हुन्छ भनेर धम्की पनि दिएन । नवनिर्वाचित सरकारले कानुनी कारबाहीका लागि गिरफ्तार गरेकोमा कानुनी तरिकाले नै प्रतिवाद गर्नु पर्याप्त हुने उसले महसुस ग¥यो । लोकतान्त्रिक संस्कार देखायो ।

वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेर स्वनामधन्य अनुभूति गर्ने दल र त्यसका नेताले संसारका हरेक वस्तुको आयु हुन्छ, कम्युनिजमको पनि आयु थियो, त्यो सकियो भनेर बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । छिमेकी चीनमा कम्युनिजम सफल भयो, त्यसैले हामीकहाँ पनि हुन्छ भनेर ‘कम्युनिजम’ च्यापिराख्नु वस्तुवादी देखिन्न । अनुशासित नेताले सञ्चालन गरेको कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा गएर उसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व चलाउने त्यस व्यवस्थाको जो मूल सिद्धान्त हो, त्यो नेपालमा सम्भव छैन । कुनै पनि प्रकारको अधिनायकत्व नेपालीलाई अस्वीकार्य छ । भौगोलिक यथार्थले पनि त्यस प्रकारको अधिनायकत्व सम्भव छैन । लोकतन्त्र र मानवअधिकार, स्वतन्त्र निर्वाचन पद्धति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दाउमा राखेर नेपालमा कसैले पनि त्यस प्रकारको अधिनायकत्व स्वीकार्दैन । त्यसैले, कम्युनिजम स्मरण गराउने स्वनामधन्य दलहरुले नयाँ न्वारन गरेर नाम फेरेपछि मात्र नागरिककहाँ पुग्नु आवश्यक छ ।

विश्वमा कम्युनिस्ट शासनको अवस्था हेर्दा पनि कम्युनिजमको भविष्य देखिँदैन । करिब दुई सय मुलुकको यस संसारमा केवल पाँच देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । चीन, भियतनाम, लावस, उत्तर कोरिया र क्युबा । बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको मुलुक भारतसँग खुला सिमाना रहेको नेपाल कम्युनिस्ट मुलुक हुनै सक्तैन । अरु पनि दर्जनौं कारण छन्, जसले कम्युनिजम सम्भव नहुने प्रमाणित गर्दछन् । तर, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल आदिलाई लाग्छ, यस नामका साथ मत माग्न गयो भने जनताले पत्याउँछन् । तर, यो मात्र उनीहरुको भ्रम हो । छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालले सत्य प्रमाणित गरिसकेको छ, अब कम्युनिस्ट नाम बोकेर भोट माग्न कोही नआउनू भन्ने सन्देश दिइसकेको छ ।

विश्वमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै बाहुल्य देखिन्छ । विश्वका २५ मुलुक जसमा करिब ४ अर्ब व्यक्ति छन्, त्यहाँ संघीय व्यवस्था छ । बरु राजतन्त्र भएका मुलुकको संख्या कम्युनिस्ट मुलुकभन्दा निकै बढी छ– ४० भन्दा बढी मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख राजा वा रानी छन् । यसरी हेर्दा, नागरिकहरु कम्युनिजमभन्दा राजतन्त्रलाई निकै मनपराउँदा रहेछन् । हो, कुनै बेला मुलुकको असीम विपन्नताबाट माथि उठ्न नागरिक स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गर्दै कम्युनिजम सिद्धान्त बोकेर भौतिक वा आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने काम हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसो त, स्वयं ओली–प्रचण्डहरुमा पनि मानवीय विकासलाई बेवास्ता गर्दै भौतिक विकासका लागि मुलुकको ढोका थुनेर जनतालाई गोरुजस्तो जोत्ने परिकल्पना छ जस्तो लाग्दैन । उनीहरुले केवल ‘एउटा नाम त हो’ भन्ने सोचेर धनी मानिसको नाम पनि ‘गरिबदास’ राखिदिएका हुन् । तर, जनता अब यथार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन्, कुनै प्रकारको दोहोरो मापदण्ड मन पराउँदैनन् । त्यसैले बालेन साहसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने कम्तीमा बाबुराम भट्टराईसम्मको परिवर्तन त उनीहरुले आफूमा ल्याउनै पर्छ ।