१५ दिनमा ट्रान्सकिफ्टदेखि एकैदिनमा एनओसीसम्म

निर्देशनहरू
–१५ दिनमा ट्रान्सक्रिफ्ट
–विद्यालय मर्ज र नयाँ व्यवस्थापन
–एक दिनमा एनओसी प्रमाणीकरण
–स्नातक अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने
–पाठ्यक्रममा नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसमेत हाम्रो परम्परा र विद्यालय मूल्यसम्बन्धी प्रयोगात्मक परियोजना कार्य
–कक्षा १० पछिको ब्रिजकोर्स बन्द
–अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम अनिवार्य छात्रवृत्ति
–एक महिनाभित्र एसईई परीक्षाफल
–जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकाको हकमा स्थानीय तहबाट विद्यालय जन्म दर्तासम्बन्धी प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेकै दिन ९ महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले १३ गते पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । त्यसै दिन उहाँले ४ उच्चशिक्षा महाशाखा र ५ विद्यालय शिक्षा महाशाखालाई ९ निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्नुभएको थियो । सो निर्णय हालै सार्वजनिक भएको हो ।

मन्त्री पोखरेलको निर्णय तत्कालै, महिना दिनदेखि सय दिनसम्म कार्यान्वयन गर्र्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार महाशाखासँग सम्बन्धित भएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशनलाई पूर्वअनुमानयोग्य बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परिणाम पोर्टल निर्माण गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न दिनुभएको दोस्रो निर्णयमा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीपीएस) को प्रयोगमार्फत वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी जनसङ्ख्याको बदलिँदो स्वरूप, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी सङ्ख्या र दूरीका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) वा नयाँ स्थापना गरी विद्यालय सङ्ख्या निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसमेत हाम्रो परम्परा र विद्यालय मूल्यसम्बन्धी प्रयोगात्मक परियोजना कार्यहरू समावेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) को सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी आवेदनपश्चात् एप्लिकेसन आईडी जेनरेट भइसकेपछि सकेसम्म १ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने उल्लेख छ ।

मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ । निर्देशनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयले तत्कालै आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने गरी निर्देशन दिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ऐनद्वारा निर्धारित अनुपातमा विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय दिएको छ ।

विद्यालय तहका विभिन्न कक्षामा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिजकोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सोहीअनुसार गर्नु गराउन र उच्च शिक्षाका विभिन्न तह लक्षित कार्यक्रम प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भए बन्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले १ महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने र जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाका हकमा स्थानीय तहबाट विद्यालय जन्मदर्तासम्बन्धी प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वन गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवार तोकिएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा तत्काल सुधार ल्याउन गरेको निर्देशन सबै निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।