दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन् सपना

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बुधबारदेखि कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षको उमेर हदका कारण मंगलवार अवकाशमा जानुभएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुुनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (९) मा यससम्बन्धी प्रावधान रहेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि संसद् विघटन भएकाले सो नियुक्ति हुन नसकेको हो । संसद् विघटनले गर्दा नयाँको निर्वाचन दौरानले गर्र्दा सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दल रिक्त रहेको थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता परिषद्को सदस्य हुनेछ । त्यसै गरी उपसभामुख इन्दिरा राना पनि परिषद् सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।

संविधानअनुसार, प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको अनुभव भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । प्रधान मल्ल २०७३ साउन १७ गते मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रहेकी मल्लले सर्वोच्च अदालतमा करिब एक दशकको सेवा अवधिमा लैंगिक न्याय, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा र संवैधानिक मुद्दाहरूमा नजिर स्थापित गर्नुभएको छ ।

न्यायपरिषद् सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (४) मा भनिएको छ– ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’

न्यायपरिषद्ले गत महिना नै प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको रोस्टर संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । उक्त सूचीमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश थियो ।

संघीय संसद्को अधिवेशन आज बिहीबार बोलाइएको छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख चयन गरी प्रमुख विपक्षी दलको नेता चुनेपछि मात्र संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउनेछ । संवैधानिक परिषद् पूर्ण भएपछि पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाटो खुल्छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू रहेको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएर प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ हुनुपर्छ र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ ।