सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको उत्थानका लागि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरे पनि जटिल कार्यविधि र पहुँचको अभावमा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। दलित महिला संघ (फेडो) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा भएको ’प्रदेश सरकारबाट दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको दाबी गरिए पनि २०७८ को जनगणनाले २०.२७ प्रतिशत (३,७७,३३५ जना) मात्र देखाएको छ। प्रदेशका कुल ८३,२२५ दलित घरधुरीमध्ये ३७ प्रतिशतको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन्। सामाजिक र आर्थिक रूपमा यो समुदाय अझै पनि गम्भीर चपेटामा छ। तथ्यांक अनुसार कर्णालीका दलित समुदायमा बालविवाहको दर २९ प्रतिशत छ, जसमा महिलाको हिस्सा ४०.७ प्रतिशत रहेको डरलाग्दो अवस्था छ। यस्तै, दलित समुदायभित्रका ३.४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ६०.२ प्रतिशत अति न्यून आर्थिक अवस्थामा रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा दलित, पिछडिएको र सीमान्तकृत वर्ग सशक्तीकरणका लागि ५५ लाख, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्तिका लागि २७ लाख ८४ हजार र अन्य विभिन्न दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, यी बजेटहरू वास्तविक पीडितसम्म पुग्न सकेका छैनन्। सामाजिक विकास समितिका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रणसिंह परियारका अनुसार ’मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ सल्यान, कालिकोट र जुम्लामा सफल भए पनि सुर्खेत लगायतका जिल्लामा एउटा पनि दरखास्त नपर्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। उनले भने, “कतिपय अवस्थामा दलित समुदाय आफैँ सचेत छैनन् भने कतिपय अवस्थामा झन्झटिलो कार्यविधिले बजेट रोकिने गरेको छ।”
तालिम र सामग्री खरिदका लागि बजेट भए पनि झन्झटिलो कार्यविधि र सूचनाको अभावले दलित समुदायका युवाहरूले यसको लाभ लिन सकेका छैनन्। प्रमुख अतिथि पुर्णबहादुर खत्रीले समस्याको जड चेतना र आर्थिक अवस्था नै भएको भन्दै सरकारले अब कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
छलफलका क्रममा ‘आवाज’ संस्थाकी निशा पौडेलले अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्तामा समेत समस्या रहेको र दलित महिला तथा किशोरीहरू अझै पनि राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो। त्यस्तै, एकल महिला समूहकी शीतल सिंह राठौरले बजेट विनियोजन भए पनि पहुँचवालाको मात्र हालीमुहाली हुने र जातीय विभेदको चुरो समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं सामाजिक विकास समितिका पुर्णबहादुर खत्रीले दलित समुदायको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नु नै सरकारको मुख्य दायित्व भएको स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्का अतिथि बलविर सुनारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा दलितको पहुँच पु¥याउन कार्यविधि संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै फेडो कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो, “हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ तर निवेदन किन पर्दैन? सरकारले अभिभावक बनेर यसको कारण खोज्नुपर्छ।“ उहाँले दलितका नाममा हुने क्षमता विकासका तालिमहरू अब उपलब्धिमूलक हुनुपर्ने र उनीहरूलाई सिधै आयआर्जन र भूमिसँग जोड्नुपर्ने माग राख्नुभयो। जातका नाममा अझै पनि महिलाहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको र दलितका नाममा विनियोजित बजेटमा पहुँचवालाको मात्र रजाईं हुने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव नभएको उहाँको निष्कर्ष थियो।
कार्यक्रममा मानवाधिकार आयोगका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरूले दलित अधिकारका लागि एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा एकमत जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया