सीडी रेसियो ७४ प्रतिशतभन्दा तल


काठमाडौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप बढेर ७८ खर्ब नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेप ७८ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ७० खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने अन्य वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ७ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ छ । कर्जातर्फ वाणिज्य बैंकहरूले ५१ खर्ब ८४ अर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले ६ खर्ब ४२ अर्ब कुल ५८ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ लगानी गरेका छन् ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार सुस्त रहँदा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म राख्न छुट दिएको भए पनि हाल बैंकहरू ७३.९४ प्रतिशतमै सीमित छन्। यसले प्रणालीमा करिब ११ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको संकेत गर्छ । कर्जाको माग कमजोर रहनु र जोखिमप्रति बैंकहरू सतर्क हुँदा निक्षेप बढ्दै गए पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह बढेकाले पनि निक्षेप थपिने क्रम जारी छ ।

अधिक तरलताका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको ठूलो रकम पुनः केन्द्रीय बैंकमै राख्न थालेका छन्। करिब ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमै विभिन्न उपकरणमार्फत थन्किएको छ। यसमध्ये स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड, निक्षेप संकलन उपकरणमा ५ खर्ब ४५ अर्ब २० करोड र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि माघ मसान्तसम्म कर्जा वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतमा सीमित छ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। ब्याजदर औसत ७ प्रतिशत हाराहारीमा झरे पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नुले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको संकेत देखिन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा आयात र सेयर बजारतर्फ कर्जा बढी केन्द्रित भएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । केही बैंकहरूमा पुँजीकोष (क्यापिटल एडिक्वेसी) दबाब देखिँदा समेत कर्जा विस्तारमा अवरोध आएको छ। नियामक प्रावधानअनुसार जोखिमयुक्त सम्पत्तिको आधारमा बैंकहरूले न्यूनतम ८.५ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त रहँदा कर्जाको माग नबढेको विश्लेषण गरिएको छ। यसका कारण वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा मौद्रिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा कर्जाको माग कमजोर बनेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ खर्ब २१ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ४ प्रतिशत मात्र वृद्धि हो। यससँगै माघ मसान्तसम्म कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब १९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा कर्जा विस्तार ५.६ प्रतिशत रहेको थियो भने यस वर्ष वार्षिक विन्दुगत आधारमा कर्जा वृद्धि ६.८ प्रतिशतमा सीमित छ । राष्ट्र बैंकले भने चालु वर्षका लागि १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ ।

सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सात महिनामा ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत वृद्धि हो । निक्षेप संरचना हेर्दा चल्ती खाताको हिस्सा ६.५ प्रतिशत, बचत ४२.८ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप ४१.६ प्रतिशत रहेको छ। संस्थागत निक्षेपको हिस्सा भने ३४.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।